Home » कायदा-न्याय, छायादालन, ठळक बातम्या, राष्ट्रीय » त्रिवार तलाकला सुप्रीम कोर्टाची बंदी

त्रिवार तलाकला सुप्रीम कोर्टाची बंदी

– अवैध आणि घटनाबाह्य प्रथा
– घटनापीठाचा ऐतिहासिक व बहुमताचा निकाल
– देशभरातून जोरदार स्वागत, मुस्लिम महिलांचा जोरदार जल्लोष,
नवी दिल्ली, २२ ऑगस्ट –

New Delhi: Zeenat Ali Siddiqui, who claims to be a victim of Triple talaq, speaks with media after verdict on it, outside the Supreme Court in New Delhi on Tuesday. PTI Photo by Kamal Kishore (PTI8_22_2017_000017B)

मुस्लिम महिलांच्या मानवी हक्काचे उल्लंघन करणारी त्रिवार तलाकची अघोरी प्रथा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने ३-२ बहुमताने आज मंगळवारी अखेर कायमची संपुष्टात आणली. ही प्रथा अवैध, बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य असल्याचा ऐतिहासिक निकाल न्यायालयाने दिला. या निकालाचे देशभरातून स्वागत करण्यात आले असून, मुस्लिम महिलांनी मिठाई वाटून या निकालावर जल्लोष केला.
कुराणचा जो मूळ आधार आहे, त्याच्या अगदीच विपरीत त्रिवार तलाकची प्रथा आहे. आम्ही याबाबतच्या सर्व नोंदी काळजीपूर्वक तपासून पाहिल्या आणि ही प्रथा कायमची हद्दपार करण्याचा निर्णय घेतला, असे घटनापीटाने आपल्या ३९५ पानांच्या निकालात नमूद केले. पाच सदस्यीय घटनापीठातील तीन न्यायमूर्तींनी तिहेरी तलाक प्रथेच्या विरोधात आणि दोन न्यायमूर्तींनी बाजूने निकाल दिला. त्यामुळे तीन विरुद्ध दोन अशा बहुमताने हा निकाल देण्यात आला.
सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर आणि न्या. एस. अब्दुल नाझीर यांनी तलाक प्रथेच्या बाजूने निकाल दिला. तथापि, ही प्रथा सहा महिनेपर्यंत रोखून धरण्यात यावी आणि या काळात सरकारला ठोस कायदा तयार करायला सांगण्यात यावे. या काळात देण्यात आलेला तोंडी तलाक बेकायदेशीर मानला जाईल. तसेच, या प्रक्रियेत सर्व राजकीय पक्षांनी आपसातील मतभेद दूर सारून सरकारला सहकार्य करावे, अशी भूमिका घेतली. सोबतच, या सहा महिन्यात जर सरकारने तलाकवर बंदी घालणारा कायदा तयार केला नाही, तरीही न्यायालयाचा निकाल पुढेही कायम ठेवण्यात यावा, असेही या दोन न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले. तर, न्या. कुरियन जोसेफ, न्या. आर. एफ. नरिमन आणि न्या. उदय ललित यांनी ही प्रथा घटनेचे उल्लंघन करणारी असल्याने ती तत्काळ बाद ठरविण्यात यावी, असा निकाल दिला. कुराणच्या आशयाविरोधात असलेली कोणतीही प्रथा कदापि मान्य केली जाणार नाही, असा निकाल न्यायालयाने बहुमताने दिला.
तलाकवर कायमची बंदी घालणारा कायदा तयार करताना केंद्र सरकारने देशभरातील मुस्लिम संस्था, मंडळ आणि शरियत कायद्यातील तरतुदीही विचारात घ्यावा, असे मतही अल्पमतातील दोन न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले.
मुस्लिम समाजाशी निगडित या महत्त्वाच्या विषयावरील सुनावणी १८ मे रोजी पूर्ण झाली होती. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने त्रिवार तलाकवर दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. त्यांचा हा युक्तिवाद सहा दिवस सुरू होता. त्यानंतर आज अंतिम निकाल देण्यात आला.
पाच संप्रदायांचे पाच न्यायमूर्ती
त्रिवार तलाकवर निकाल देणार्‍या पाच सदस्यीय घटनापीठात पाच विविध संप्रदायांचे न्यायमूर्ती विराजमान होते. यात सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर (शीख), न्या. एस. अब्दुल नाझीर (मुस्लिम), न्या. आर. एफ. नरिमन (पारशी), न्या. उदय ललित (हिंदू) आणि न्या. कुरियन जोसेफ (ख्रिश्‍चन) यांचा समावेश होता.
काय आहे तलाक-ए-बिद्दत
एकाच वेळी तीन वेळा तलाक म्हणण्याच्या प्रथेला तलाक-ए-बिद्दत असे म्हणतात. इस्लामिक विचावंतांच्या मते, कुराणात अशा प्रकारची तलाक व्यवस्था नाही. मूळ व्यवस्थेत तलाक बोलण्यासाठी एक महिन्याचे अंतर असते. या काळात पती व पत्नीत समेट होऊ शकतो. एकाच वेळी तीन वेळा तलाक बोलण्याची प्रथा मोहम्मद पैगम्बर यांच्यानंतर सुरू झाली. अनेक इस्लामी देशात या प्रथेला मान्यता नाही. पण भारतात आजही ही प्रथा कायम आहे. देशातील एकूण मुस्लिम लोकसंख्येपैकी ७० टक्के सुन्नी पंथातील उलेमांची या प्रथेला मान्यता आहे. १९३७ मध्ये मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लिकेशन ऍक्टच्या कलम दोनमध्ये याविषयीची तरतूद आहे.
उन्हाळ्याच्या सुटीतही सुरू होती सुनावणी
या प्रकरणातील महत्त्वाचे घटनात्मक प्रश्‍न लक्षात घेता हा खटला पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपविण्यात आला. उन्हाळयाच्या सुटीतही घटनापीठात विशेष सुनावणी सुरू होती. सुनावणीच्या काळात एकूण ३० पक्षकारांनी आपले दावे मांडले. यात ७ मुस्लिम महिला सायरा बानो, नूरजहॉं नियाज, आफरिन रहमान, इशरत जहॉं, गुलशन परवीन, आतिया साबरी आणि फरहा फैज यांचा समावेश होता. या महिलांनी त्रिवार तलाकची प्रथा रद्द करण्याची मागणी केली. अनेक मुस्लिम संघटनांकडून त्यांच्या मागणी समर्थन करण्यात आले आहे, तर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि जमीयत उलेमा-ए-हिंद यासारख्या संघटनांनी न्यायालयाला धार्मिक मुद्यांवर हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसल्याचे कारण पुढे करून या एकूणच सुनावणीला विरोध केला होता. केंद्र सरकारने मात्र त्रिवार तलाकची प्रथाच मानवी हक्काचे उल्लंघन करणारी असल्याने ती रद्द करण्यात यावी, अशी भूमिका घेतली होती. न्यायालयाच्या आदेशानंतर आवश्यकता भासल्यास कायदा तयार करण्याची आमची तयारी आहे, असेही सरकारने स्पष्ट केले.
कोणी मांडली बाजू?
वरिष्ठ वकील व कॉंग्रेसचे नेते सलमान खुर्शीद यांनी सुनावणीत स्पष्ट केले की, तलाक-ए-बिद्दत ही प्रथा मूळ इस्लाममध्ये नाही. २१ इस्लामिक देशांनी ही प्रथा रद्द केली असून, यात पाकिस्तान आणि बांगलादेशचाही समावेश आहे. या सुनावणीत मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल, राजू रामचंद्रन्, इंदिरा जयसिंह आणि राम जेठमलानी यांच्यासारख्या ज्येष्ठ वकिलांनी देखील आपापल्या पक्षकारांच्या वतीने युक्तिवाद केला.
घटनात्मक तरतुदी आणि धार्मिक तर्क-वितर्क
सुनावणीत घटनेच्या १४, १५ आणि २१ कलमांवर चर्चा झाली. यात नागरिकांना समान अधिकाराची तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजेच जात, धर्म, भाषा आणि लिंग यात कोणताही भेदभाव केला जाऊ शकत नाही, तर कलम २१ मध्ये नागरिकांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. त्रिवार तलाकमध्ये लग्न एकतर्फी पद्धतीने संपुष्टात आणले जात असल्याने ही प्रथा घटनेतील मुलभूत अधिकाराच्या विरुद्ध आहे, असा एकमुखी सूर कायदेतज्ज्ञांनी काढला.
सरकारचाही प्रथेला विरोध
केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी ऍटर्नी जनरल (आता निवृत्त)मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले की, हिंदू धर्मात सती आणि देवदासी या प्रथा बंद करण्यात आल्या, त्याच पद्धतीने तिहेरी तलाक ही प्रथा बंद करण्यात यावी. पाकिस्तान, बांगलादेशसह जगभरातील अनेक इस्लामी देशांनी ही प्रथा फार आधीच बंद केल्याची माहिती त्यांनी दिली. ही प्रथा मुस्लिम धर्मात अनिवार्य नाही. त्यामुळे ती रद्द केल्यास मुस्लिम धर्मावर कोणताही फरक पडणार नाही, असेही ते म्हणाले.
आजवरचा घटनाक्रम
१६ ऑक्टोबर २०१५ : तलाकच्या मुद्यावर मुस्लिम महिलांना अन्यायाचा सामना करावा लागत आहे काय, हे तपासण्यासाठी विशेष न्यायासनाची स्थापना करण्यात यावी, असे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाने सरन्यायाधीशांना केले.
५ फेबु्रवारी २००६ : त्रिवार तलाक, निकाह हलाला आणि बहुपत्नीत्व यासारख्या प्रथांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान येणार्‍या अनेक याचिकांवरील सुनावणी न्यायालयाला सहकार्य करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन ऍटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांना केली.
२८ मार्च : सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विवाह, घटस्फोट यासारख्या महत्त्वाच्या विषयांशी संबंधिक कायद्यांवर लक्ष केंद्रित करून कौटुंबिक कायद्याचाही आढावा घेण्यास सांगितले. तसेच महिला व कायदा यावरील उच्चस्तरीय समितीचा अहवालही न्यायालयाने मागितला.
२९ जून : त्रिवार तलाकचे घटनेच्या चौकटीत परीक्षण करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला.
७ ऑक्टोबर : देशाच्या घटनात्मक इतिहासात प्रथमच, नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने त्रिवार तलाक आणि अन्य अन्यायकारक प्रथांचा जाहीर विरोध केला आणि स्त्री-पुरुष समानता व धर्मनिरपेक्षतेच्या आधारावर या प्रथांचा पुरर्विचार व्हावा, अशी भूमिका घेतली.
१४ फेबु्रवारी २०१७ : सर्वोच्च न्यायालयाने मूळ मुद्यासोबत या प्रकरणातील अन्य याचिका जोडण्याचे निर्देश दिले.
१६ फेबु्रवारी : त्रिवार तलाक, निकाल हलाला आणि बहुपत्नीत्वला आव्हान देणार्‍या याचिकांवर सुनावणी करून अंतिम निकाल देण्यासाठी पाच सदस्यीय घटनापीठाची स्थापना.
२७ मार्च : त्रिवार तलाकचा मुद्दा न्यायालयाच्या अखत्यारीत येत नसल्यामुळे या सर्व याचिका न्यायव्यवस्थेत तग धरू शकणार्‍या नाही, अशी भूमिका अ. भा. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने घेतली.
३० मार्च : ११ मे पासून नियमित सुनावणी करण्याचा न्यायालयाचा आदेश
११ मे : त्रिवार तलाकची प्रथा मुस्लिमांचा मूलभूत हक्क आहे काय आणि तो त्यांच्या धर्माचा भाग आहे काय, यावर अभ्यास करण्याचा घटनापीठाचा निर्णय.
१५ मे : न्यायालयाने त्रिवार तलाक संपुष्टात आणला, तर मुस्लिमांमधील विवाहाचे नियामन करण्यासाठी नवीन कायदा तयार करण्याची केंद्राची तयारी
१६ मे : गेल्या १४०० वर्षांपासून त्रिवार तलाकची प्रथा सुरू असल्याने तिची वैधता न्यायालयाच्या चौकटीत तपासली जाऊ शकत नाही. भगवान श्रीरामाचा अयोध्येत जन्म आणि त्रिवार तलाक या दोन्ही गोष्टींना समान महत्त्व आहे, अशी भूमिका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने घेतली.
१७ मे : निकाहनामाच्या अंमलबजावणीच्या काळात महिला नकाराधिकार दिला जाऊ शकतो काय, अशी विचारणा न्यायालयाने पर्सनल लॉ बोर्डाला केली. तलाक हा इस्लामचा अंतर्गत भाग नाही आणि ती बहुसंख्य विरुद्ध अल्पसंख्यक अशी लढाई नाही, असे केंद्राने स्पष्ट केले.
२२ : त्रिवार तलाकची प्रथा अवैध, बेकायदेशीर व घटनाबाह्य असल्याचा ऐतिहासिक निकाल पाच सदस्यीय घटनापीठाने दिला.

Short URL: https://vrittabharati.in/?p=34842

Posted by on Aug 24 2017. Filed under कायदा-न्याय, छायादालन, ठळक बातम्या, राष्ट्रीय. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

Photo Gallery

हवामान

एका नजरेत

FEATURED VIDEOS

ARCHIVES

Search by Date
Search by Category
Search with Google
More in कायदा-न्याय, छायादालन, ठळक बातम्या, राष्ट्रीय (43 of 2477 articles)


मुंबई, २२ ऑगस्ट - मला बॉम्बस्फोटाच्या गुन्ह्यात अडकवण्यात आले आहे, असा दावा मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपी लेफ्टनंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित ...

×