Home » ठळक बातम्या, राष्ट्रीय, संसद » जीएसटीला जदयु, तृणमूलचा पाठिंबा

जीएसटीला जदयु, तृणमूलचा पाठिंबा

=विधेयक पारित होण्याच्या आशा बळावल्या=
School children arrive to watch the proceedings of Indian parliament in New Delhiनवी दिल्ली, [१० डिसेंबर] – नॅशनल हेरॉल्डच्या मुद्यावरून संसदेत गदारोळ सुरू असल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या समजल्या जाणार्‍या जीएसटी विधेयकाचे काय होणार, या विवंचनेत असलेल्या मोदी सरकारला बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. जीएसटीला पाठिंबा देण्याची घोषणा या दोन्ही पक्षांनी केली आहे. त्यामुळे या मुद्यावर कॉंग्रेस सभागृहात आणि सभागृहाबाहेरही एकाकी पडत असल्याचे संकेत आहेत.
नितीशकुमार आणि ममता बॅनर्जी सध्या राजधानी दिल्लीत आहे. पुन्हा बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाल्यानंतर नितीशकुमार यांचा हा पहिलाच दिल्ली दौरा होता. या दौर्‍यात त्यांनी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापासून सर्वांच्याच भेटी घेतल्या. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची कन्या सोनाली हिच्या विवाहानिमित्त आयोजित स्वागतसभारंभालाही नितीशकुमार आणि ममता बॅनर्जी यांनी हजेरी लावली.
आज गुरुवारी सकाळी नितीशकुमार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सदिच्छा भेट घेतली. या भेटीनंतर जदयु जीएसटीला पाठिंबा देणार असल्याची घोषणाही नितीशकुमार यांनी केली. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही जीएसटीला पाठिंबा देण्याची तयारी दर्शवली आहे. विशेष म्हणजे तृणमूल कॉंग्रेस संसदेत कॉंग्रेसला पाठिंबा देत आहे. मात्र, जीएसीटीच्या मुद्यावर तृणमूलची भूमिका कॉंग्रेसपेक्षा वेगळी आहे.
अण्णाद्रमुक आणि समाजवादी पार्टीनेही जीएसटीला पाठिंबा देण्याची तयारी दर्शवली आहे. समाजवादी पार्टीने तर गुरुवारी राज्यसभेत कॉंग्रेसवर जोरदार हल्ला चढवला. राजकीय सुडबुद्धीचा सर्वाधिक फटका संपुआच्या कार्यकाळात आमच्याच पक्षाला बसल्याचा आरोप समाजवादी पार्टीचे नेते रामगोपाल यादव यांनी राज्यसभेत केला. संसदेचे कामकाज ठप्प पाडण्यासाठी जबाबदार धरत यादव यांनी कॉंग्रेसवर चांगलीच टीका केली.
नॅशनल हेरॉल्डच्या मुद्यावरून संसदेत गदारोळ होत असतांना जदयु आणि तृणमूल कॉंग्रेस यांनी जीएसटीला पाठिंबा देण्याची तयारी दर्शवल्यामुळे संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात जीएसटीसंदर्भातील विधेयक पारित होण्याची शक्यता बळावली आहे. एप्रिल २०१६ पासून जीएसटी देशात लागू करण्याची सरकारची इच्छा आहे. जीएसटी विधेयक लोकसभेत पारित झाले असले तरी विरोधकांचे बहुमत असलेल्या राज्यसभेत पारित व्हायचे आहे. राज्यसभेत सरकार अल्पमतात असल्यामुळे जीएसटी पारित करण्यासाठी सरकारला विविध राजकीय पक्षांच्या पाठिंब्याची गरज आहे.

Short URL: https://vrittabharati.in/?p=26121

Posted by on Dec 11 2015. Filed under ठळक बातम्या, राष्ट्रीय, संसद. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Change Language: press Ctrl+g

Photo Gallery

हवामान

एका नजरेत

FEATURED VIDEOS

ARCHIVES

Search by Date
Search by Category
Search with Google
More in ठळक बातम्या, राष्ट्रीय, संसद (1036 of 2453 articles)


=गिरीश बापट यांची घोषणा= नागपूर, [१० डिसेंबर] - परवानगी न घेता आणि क्षमतेपेक्षा अधिक तूर डाळीचा नियमबाह्य साठा करणार्‍या व्यापार्‍यांविरोधात ...

×