Home » ठळक बातम्या, महाराष्ट्र » टंचाईग्रस्त भागात सर्वोच्च प्राधान्याने उपाययोजना राबवा

टंचाईग्रस्त भागात सर्वोच्च प्राधान्याने उपाययोजना राबवा

=मुख्यमंत्र्यांचे जिल्हाधिकार्‍यांना आदेश=
FADNAVIS_DEVENDRA1मुंबई, [५ मे] – राज्यासाठी पुढील दीड ते दोन महिन्यांचा काळ अत्यंत महत्त्वाचा असून या काळात लोकांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासणार नाही, यासाठी प्रशासनाने सर्वोच्च प्राधान्याने उपाययोजना राबवाव्यात. टंचाई परिस्थितीत विविध उपाययोजना करता येण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला सर्वाधिकार देण्यात आले असून त्याचा उपयोग जनतेला दिलासा देण्यासाठी करावा, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज राज्यातील दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकार्‍यांना दिले.
दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांत टंचाई निवारणासाठी करण्यात येत असलेल्या विविध उपाययोजनांसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी आज जिल्हाधिकारी आणि संबंधित अधिकार्‍यांकडून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आढावा घेतला. या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये कृषी तथा मदत आणि पुनर्वसन मंत्री एकनाथ खडसे जळगाव येथून सहभागी झाले होते.
चारा टंचाई, टँकरने पाणीपुरवठा, जलयुक्त शिवार अभियानातील प्रलंबित तसेच नवीन कामे, मागेल त्याला शेततळे, आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांना करण्यात आलेली मदत, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या विविध उपाययोजना, मनरेगा, सिंचन विहिरींची निर्मिती आदी विविध बाबींचा यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सविस्तर आढावा घेतला. दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांपैकी अनेक जिल्ह्यांत शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी झाल्याचेही निदर्शनास आले. राज्य शासन आणि जिल्हा प्रशासन यांनी केलेल्या एकत्रित प्रयत्नांचा हा परिणाम असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, जलसंधारणाची कामे पूर्ण करण्याच्या दृष्टीनेही पावसाळा सुरू होण्यापूर्वीचा काळ अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यादृष्टीने जलयुक्त शिवार अभियानाची कामे, मागेल त्याला शेततळे तसेच मनरेगाची कामे गतिमान पद्धतीने पूर्ण करण्यात यावीत. शेततळी बनविताना ती तांत्रिकदृष्ट्‌या योग्य जागेत बनविणे गरजेची आहेत. त्यादृष्टीने भूजल विभागातील अधिकार्‍यांकडून जागेची पडताळणी करून त्याच जागेमध्ये शेततळ्याची निर्मिती करण्यात यावी. जलयुक्त शिवार अभियान आणि मागेल त्याला शेततळे योजनेची कामे मागे पडलेल्या जिल्ह्यांच्या स्वतंत्र बैठका घेऊन ती गतिमान करावीत, असे आदेशही त्यांनी यावेळी संबंधित सचिवांना दिले. कृषी सहायक, तंत्रज्ञ, भूजल तज्ज्ञ आदींच्या जागा कमी असणार्‍या जिल्ह्यांमध्ये त्यांची पदभरती करण्यात यावी, असे आदेशही त्यांनी यावेळी दिले.
दुष्काळमुक्तीसाठी दीर्घकालीन उपाययोजना : खडसे
दुष्काळमुक्तीच्या दृष्टीने तातडीच्या आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांना गती देण्याची गरज आहे. जलयुक्तशिवार अभियानाची कामे जास्तीत जास्त १० जूनपर्यंत पूर्ण करण्यात यावीत. ती दर्जेदार होण्यासाठी जाणीवपूर्वक लक्ष देण्यात यावे. मनरेगा, मागेल त्याला शेततळे अशा विविध योजनांमधून शेततळ्यांच्या बांधकामास गती देण्यात यावी. टंचाई निवारणासाठी शासनाने अनेक निर्णय घेतले आहेत. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून, आवश्यकता वाटल्यास जिल्हा स्तरावर विविध निर्णय घेऊन लोकांना या दुष्काळी परिस्थितीत दिलासा द्यावा, असे ते म्हणाले. जिल्हाधिकार्‍यांनी आपल्या जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत असलेल्या विविध उपाययोजनांची माहिती दिली. त्यानुसार मराठवाड्यात मनरेगाअंतर्गत सध्या ९ हजार १०४ कामे सुरू असून त्यावर १ लाख ६५ हजार ४७७ मजूर उपस्थित आहेत. बीड, लातूर, उस्मानाबाद आणि अहमदनगर जिल्ह्यांमध्ये ३७१ चारा छावण्या सुरू असून त्यात ४ लाख ५ हजार ७३४ जनावरे आहेत. राज्यात ४ हजार ६४० टँकर्सद्वारे ३ हजार ५५८ गावांना व ५ हजार ९९३ वाड्यांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे.

Short URL: https://vrittabharati.in/?p=28204

Posted by on May 6 2016. Filed under ठळक बातम्या, महाराष्ट्र. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Change Language: press Ctrl+g

Photo Gallery

हवामान

एका नजरेत

FEATURED VIDEOS

ARCHIVES

Search by Date
Search by Category
Search with Google
More in ठळक बातम्या, महाराष्ट्र (364 of 2451 articles)


मुंबई, [६ मे] - परराज्यातून महाराष्ट्रात येणार्‍या गोवंश मांस (बीफ) विक्रीला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज शुक्रवारी परवानगी देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय ...

×