Home » ठळक बातम्या, महाराष्ट्र » दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्राला ३१०० कोटींचे पॅकेज

दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्राला ३१०० कोटींचे पॅकेज

=केंद्राचा मदतीचा हात=
RAJNATH SINGHनवी दिल्ली, [२९ डिसेंबर] – महाराष्ट्रातील दुष्काळी स्थितीवरून विरोधक राजकारण करीत असताना आणि केंद्राकडून मदत आणण्यात सरकार अपयशी ठरले असल्याचा आरोप होत असतानाच, केंद्र सरकारने आज मंगळवारी दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्राकरिता ३१०० कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली.
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती या बैठकीशी संबंधित सूत्राने दिली.
या बैठकीत महाराष्ट्रासोबतच मध्यप्रदेशातील दुष्काळावरही चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत राजनाथसिंह यांच्यासोबतच केंद्रीय कृषी मंत्री राधामोहन सिंह, अर्थमंत्री अरुण जेटली, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पनगारिया, अर्थराज्य मंत्री जयंत सिन्हा, केंद्रीय गृहसचिव राजीव मेहर्षी आणि गृह, अर्थ तसेच कृषी मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
महाराष्ट्र सरकारच्या अहवालाच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय समितीने राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांचा टप्प्याटप्याने दौरा केला होता. या समितीच्या अहवालाचा बैठकीत अभ्यास करण्यात आला. महाराष्ट्राला ३१०० कोटी रुपयांची मदत जाहीर करतानाच, मध्यप्रदेशलाही २०३३ कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली असे सूत्राने सांगितले.
दरम्यान, केंद्र सरकारने राज्यातील दुष्काळासाठी दिलेली मदत तुटपुंजी आहे. सरकारने ३१०० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करून महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत, अशी टीका कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली.

Short URL: https://vrittabharati.in/?p=26323

Posted by on Dec 29 2015. Filed under ठळक बातम्या, महाराष्ट्र. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Change Language: press Ctrl+g

Photo Gallery

हवामान

एका नजरेत

FEATURED VIDEOS

ARCHIVES

Search by Date
Search by Category
Search with Google
More in ठळक बातम्या, महाराष्ट्र (968 of 2451 articles)


=पंतप्रधानांचे प्रतिपादन= नवी दिल्ली, [२९ डिसेंबर] - आर्थिक समावेशकता हेच सरकारचे सर्वांत मोठे उद्दिष्ट आहे, असे प्रतिपादन करताना, मुद्रा योजनेंतर्गत ...

×