नदीजोड प्रकल्पाचा याच महिन्यात शुभारंभ

Posted by वृत्तभारती Sunday, September 3rd, 2017

=साडेपाच लाख कोटींचा खर्च
=पूर व दुष्काळावर होणार मात,
नवी दिल्ली, १ सप्टेंबर – नरेंद्र मोदी सरकारचा महत्त्वाकांक्षी नद्याजोडणी प्रकल्प याच महिन्यात हाती घेण्यात येणार आहे. सुमारे साडेपाच लाख कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पावरील काम सुरू करण्याची तयारी सरकारने पूर्ण केली आहे.
देशाच्या काही भागात अतिवृष्टीमुळे पूर येत असतो, तर काही भागांमध्ये तीव्र दुष्काळ उद्‌भवतो. ही स्थिती या प्रकल्पामुळे नक्कीच बदलेल, या विश्‍वासानेच सरकारने याच महिन्यात प्रकल्पावर काम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे वृत्त एका वृत्तसंस्थेने उच्चस्तरीय सूत्रांच्या हवाल्याने दिले.
गंगा नदीसोबतच देशातील ६० नद्यांना जोडण्याचा हा प्रकल्प असून, तो पूर्ण झाल्यानंतर शेतकर्‍यांना पाण्यासाठी पावसावर अवलंबून राहावे लागणार नाही. तसेच सध्या पाण्याअभावी कोरड्या असलेल्या लाखो हेक्टर जमिनीचे शेतीत रूपांतर शक्य होणार आहे.
या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याला मंजुरी मिळविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: लक्ष घातले आहे. या प्रकल्पामुळे हजारो मेगावॅट वीजनिर्मितीही शक्य होणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला पर्यावरणवादी, व्याघ्रप्रेमी आणि काही जुन्या राजेरजवाड्यांच्या कुटुंबीयांचा विरोध आहे.
या प्रकल्पाची सुरुवात उत्तरप्रदेश व मध्यप्रदेशातील दोन नद्यांपासून तसेच त्या अंतर्गत येणार्‍या कर्णावती येथील धरणापासून करण्यात येणार आहे. या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपाचे सरकार असल्यामुळे प्रकल्पासाठी आडकाठी होणार नाही. पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर अन्य राज्यांमधील नद्यांच्या जोडणीला गती देण्यात येणार आहे.
पहिला प्रकल्प केन-बेटवा
या नद्याजोडणी प्रक्रियेतील पहिल्या प्रकल्पाचे नाव केन-बेटवा असे असून, त्यासाठी विक्रमी वेळेत मंजुरी मिळाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. गंगा, गोदावरी व महानदी यासारख्या महाकाय नद्यांमधून पाणी कालव्यांच्या माध्यमातून दुसरीकडे वळवायचे, धरणे बांधायची आणि ज्या भागात कोरडा दुष्काळ असतो तिथे ओला दुष्काळ असलेल्या भागातून पाणी वळवायचे, असा हा प्रकल्प आहे. त्यामुळे कालव्यांचे व धरणांचे जाळे तयार होईल आणि पुरांवर नियंत्रण मिळेल.
महाराष्ट्रातही प्रकल्प राबविणार
गुजरात व महाराष्ट्र या दोन शेजारी राज्यांमध्येही तापी, नर्मदा, पिंजाळ आदी नद्यांच्या जोडणीचा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. २००२ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात सर्वप्रथम नदीजोडणी प्रकल्पावर विचार करण्यात आला. पण, लालफीतशाहीच्या कारभारामुळे प्रगती झाली नव्हती. आता मात्र बहुतांश राज्यांमध्ये व केंद्रातही भाजपाचे सरकार असल्यामुळे अडचण होणार नाही, असे सूत्रांचे मत आहे.

Short URL: https://vrittabharati.in/?p=34866