richwood
richwood
richwood
Home » ठळक बातम्या, महाराष्ट्र » मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायद्यामधील सुधारणा स्वीकारल्या

मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायद्यामधील सुधारणा स्वीकारल्या

  • वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधानसभेत मांडला ठराव
  • अवयवदानाच्या प्रकियेत जवळच्या नातेवाईकांमध्ये आजी-आजोबा, नात-नातूचा समावेश
  • लहान मुले, मनोरुग्णांचे अवयव काढण्यास प्रतिबंध

vinod-tawde2नागपूर, [१८ डिसेंबर] – मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा, १९९४ मध्ये केंद्र शासनाने पारित केला. हा १९९४ चा कायदा राज्यामध्ये जसाच्या तसा लागू करण्यात आला. १९९४ च्या कायद्यामध्ये अनुभवाअंती आलेल्या अडीअडचणी दूर करण्यासाठी केंद्र शासनाने त्यात सुधारणा करून सदर सुधारित कायदा २०११ मध्ये पारित केला. २०११ मधील सदरचा सुधारित कायदा जसाच्या तसा राज्यामध्ये लागू करण्याबाबत ठराव आणि या कायद्यामध्ये काही तरतुदींचा समावेश भविष्यात करण्याचा शासकीय ठराव वैद्यकीय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी आज शुक्रवारी विधानसभेत मांडला. सदर ठराव बहुमताने संमत करण्यात आला.
वैद्यकीय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी विधानसभेत हा शासकीय ठराव मांडताना, या सुधारणांनुसार परदेशी रुग्ण व भारतीय अवयव दाता यांच्या प्रत्यारोपणावर बंधन आणण्यात आले आहे. मनोरुग्णांचे अवयव काढण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. डॉक्टरांशिवाय तंत्रज्ञांनासुद्धा डोळे (अवयव) काढण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. जवळच्या नातेवाईकांच्या व्याख्येची व्याप्ती वाढविण्यात आली असून, त्यामध्ये आजी-आजोबा, नात-नातू यांचा समावेश करण्यात आला आहे, लहान मुलांचे अवयव काढण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. सदर कायद्यांतर्गत नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीस न्यायालयीन अधिकार देण्यात आले आहेत. जवळच्या नातेवाईकांचे अवयव रक्तगटामुळे जुळत नसल्यास अवयव स्वॅप (अदलाबदल) करण्याची मान्यता देण्यात आली आहे. शस्त्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त रुग्णालयाव्यतिरिक्त अन्य रुग्णालयातून ब्रेन डेड रुग्णांचे अवयव काढण्यास मान्यता मिळाली आहे. अवयवाव्यतिरिक्त टिशू (त्वचा, हाड, हृदयाची झडप, शिरा आदी) दानाचा कायद्यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. अवयव प्रत्यारोपण समन्वय नेमण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अवयव स्वीकारणारी व्यक्ती राज्यात नसेल तर परराज्यात अवयव पाठविण्याची सुविधा या सुधारणांमुळे मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे देश व राज्य पातळीवर अवयवदाता व प्रतीक्षेतील रुग्ण यांची राष्ट्रीय स्तरावर डेटा बँक तयार करण्यात येणार आहे. तसेच या प्रकरणामध्ये अपराधी व्यक्तीच्या शिक्षेचा कालावधी व दंडाच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. या सर्व सुधारित तरतुदी राज्य सरकारने स्वीकारल्या आहेत ,अशी माहिती तावडे यांनी दिली.
२०११ मधील सदर सुधारित कायदा राज्यात जसाच्या तसा लागू करण्याचा ठराव विधानसभेत संमत झाला असला तरी यामध्ये काही तरतुदींचा समावेश नजीकच्या काळात करावा लागेल, असे विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केले. जवळचे नातेवाईक या व्याख्येमध्ये काका-काकू, मामा-मामी, सून-सासू, सावत्रभाऊ इत्यादी नातेवाईकांचा समावेश होत नसल्यामुळे असंख्य रुग्णांना अवयवदाता असूनही शस्त्रक्रियेसाठी परवानगी मिळण्यामध्ये अडचणी होत आहेत. त्याचप्रमाणे सदर कायद्यात फक्त स्वॅप ऑपरेशनची सुविधा असल्यामुळे दोन कुटुंबांमध्ये अवयवाची अदलाबदल करण्याची तरतूद आहे. परंतु, अन्य देशांमध्ये अशाप्रकारचे स्वॅप ऑपरेशन ५-१० कुटुंबांमध्ये एकमेकाला अवयव दान करून साखळी पद्धतीने स्वॅप करण्याची तरतूद आहे. विशेष म्हणजे ब्रेन डेड रुग्णाचे अवयव काढून घेण्याचे अधिकार काही देशांमध्ये शासनास आहे. माझे अवयव मृत्यूनंतर काढू नयेत, असे जिवंतपणी लेखी नमूद केले असेल तर मात्र, शासनाला तो अधिकार नाही. त्याचप्रमाणे भारतामध्ये अवयव विक्री हा गुन्हा असल्यामुळे बरेच रुग्ण व अवयवदाता परदेशात (उदा. श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापूर) जाऊन अवयव विक्री प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया करतात हा सुद्धा भारतात गुन्हा समजण्यात यावा, त्यामुळे गोरगरिबांचे शोषण थांबू शकेल. सदर सुधारणा उपरोक्त कायद्यामध्ये पुढील टप्प्यात केंद्र सरकारने केल्यास त्याचा रुग्णांना अधिक लाभ होऊ शकेल, अशी भूमिका तावडे यांनी हा ठराव मांडताना व्यक्त केली.

Short URL: http://vrittabharati.in/?p=26215

Posted by on 9:49 am. Filed under ठळक बातम्या, महाराष्ट्र. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

हवामान

एका नजरेत

richwood

FEATURED VIDEOS

मागील बातम्या, लेख शोधा

Search by Date
Search by Category
Search with Google