Home » ठळक बातम्या, राष्ट्रीय, संसद » लोकसभा, विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याची शिफारस: नाच्चीयप्पन

लोकसभा, विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याची शिफारस: नाच्चीयप्पन

=संयुक्त संसदीय स्थायी समितीचा अहवाल संसदेला सादर=
sudarsana_nachiappanनवी दिल्ली, [१८ डिसेंबर] – मोठ्या प्रमाणात होणारा खर्च आणि प्रशासकीय तसेच सुरक्षा यंत्रणेवर पडणारा ताण लक्षात घेता देशात यापुढे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक शक्यतोवर एकत्रच घेण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस कार्मिक, विधि आणि न्याय खात्याच्या संयुक्त संसदीय स्थायी समितीने केली आहे.
यासंदर्भातील आपला अहवाल संयुक्त संसदीय स्थायी समितीने गुरुवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सादर केला. आज एका पत्रपरिषदेत याबाबतची माहिती देताना संसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्ष डॉ. ई. एम. नाच्चीयप्पन म्हणाले की, आज जरी लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र घेणे शक्य वाटत नसले तरी येत्या काही वर्षात काही विधानसभांचा कार्यकाळ कमी करून आणि काही राज्य विधानसभांचा कार्यकाळ वाढवून लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याची शक्यता निर्माण केली जाऊ शकते.
आणिबाणी लागू केल्याशिवाय देशात विधानसभांचा कार्यकाळ वाढवणे सध्या शक्य नसले तरी १९५१ च्या लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम १४ आणि १५ नुसार राज्य विधानसभांचा कार्यकाळ सहा महिन्यांनी कमी मात्र निश्‍चित करता येऊ शकतो. विधि आयोगानेही आपल्या १७० व्या अहवालात यासंदर्भात शिफारस केली आहे. राजकीय पक्षांनी तयारी दाखवली तर हे सहज शक्य आहे, याकडे डॉ. नाच्चीयप्पन यांनी लक्ष वेधले.
मे २०१४ मध्ये लोकसभेसोबत आंध्रप्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीममध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या होत्या. त्यामुळे लोकसभेत सोबत या चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका घेणे सहज शक्य आहे, असे स्पष्ट करत डॉ. नाच्चीयप्पन म्हणाले की, महाराष्ट्र आणि हरयाणा या राज्यातील निवडणुका सहा महिने आधी घेतल्या तर लोकसभा निवडणुकीसोबत घेता येऊ शकतात.
सध्या लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकत्र घेणे व्यावहारिकरीत्या शक्य नसेल तर दोन टप्प्यात या निवडणुका घेण्याची शिफारस समितीने केली आहे, असे स्पष्ट करत डॉ. नाच्चीयप्पन म्हणाले की, नोव्हेंबर २०१६ मध्ये काही राज्यात विधानसभा निवडणुका घेता येऊ शकतात. यासाठी काही विधानसभांचा कार्यकाळ सहा महिन्यांपासून दीड वर्षापर्यंत कमी करावा लागेल तर काही विधानसभांचा कार्यकाळ सहा महिन्यांपासून दीड वर्षापर्यंत वाढवावा लागेल. त्यामुळे सर्व राजकीय पक्ष आणि राज्य सरकारांमध्ये एकमत झाले तरच हे शक्य होऊ शकते. याचप्रमाणे २०१९ मध्ये होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीसोबत उर्वरित राज्यातील विधानसभा निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. त्यासाठी हाच निकष वापरावा लागेल.
दोन टप्प्यात निवडणुका घेण्याबाबतचे एक वेळापत्रकही समितीने तयार केले आहे. यासाठी कोणत्या राज्य सरकारचा कार्यकाळ किती कमी करावा लागेल आणि कोणत्या राज्य सरकारचा कार्यकाळ किती वाढवावा लागेल, याचे कोष्टकही समितीने सादर केले आहे.
या मुद्यांवर भाजपा आणि कॉंग्रेस यांनी अद्याप ठोस भूमिका घेतली नसली तरी काही पक्षांनी पाठिंब्याची तर काहींनी विरोधाची भूमिका घेतली असल्याचे डॉ. नाच्चीयप्पन यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे या मुद्यावर देशातील सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येत मतैक्य निर्माण करण्याची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
असे झाले तर देशावरील आर्थिक भार तर कमी होईल पण प्रशासकीय तसेच सुरक्षा यंत्रणाही दिलासा मिळेल, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

Short URL: https://vrittabharati.in/?p=26208

Posted by on Dec 19 2015. Filed under ठळक बातम्या, राष्ट्रीय, संसद. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Change Language: press Ctrl+g

Photo Gallery

हवामान

एका नजरेत

FEATURED VIDEOS

ARCHIVES

Search by Date
Search by Category
Search with Google
More in ठळक बातम्या, राष्ट्रीय, संसद (1010 of 2453 articles)


=परराष्ट्र धोरण विषयक जर्नलचा दावा= वॉशिंग्टन, [१७ डिसेंबर] - अण्वस्त्रसंपन्न होण्यासाठी भारत गुप्तपणे एक आण्विक शहर उभारत आहे, जेणेकरून आण्विक ...

×