Home » ठळक बातम्या, राष्ट्रीय, संसद » लोकसभेत १०२, राज्यसभेत ५० टक्के कामकाज

लोकसभेत १०२, राज्यसभेत ५० टक्के कामकाज

=संसदेचे हिवाळी अधिवेशन=
नवी दिल्ली, [२४ डिसेंबर] – भारतीय लोकशाहीचे सर्वोच्च मंदिर असलेल्या संसदेत सदस्यांनी व्यापक चर्चा करून जनहिताचे निर्णय घ्यावे, अशी अपेक्षा असतानाच बुधवारी संपलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातही गदारोळच बघायला मिळाला. मात्र, असे असले तरी लोकसभेत १०२, तर राज्यसभेत ५० टक्के कामकाज झाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे.
विधेयकं पारित करणं आणि अर्थपूर्ण चर्चेचा विचार करायचा झाल्यास त्या अर्थाने हे अधिवेशन फारसे यशस्वी ठरले नाही. कॉंग्रेसने वरिष्ठ सभागृह असलेल्या राज्यसभेत कामकाज चालूच दिले नाही आणि दररोज कामकाज तहकूब होणे, हाच जणू परिपाठ झाला होता. या अधिवेशनात बहुप्रतिक्षित वस्तू व सेवाकर अर्थात जीएसटी विधेयक पारित होणे अपेक्षित होते. परंतु, ते रखडल्यामुळे आता १ एप्रिल २०१६ पासून जीएसटीची अंमलबजावणी होणे जवळपास अशक्यप्राय झाले आहे. जीएसटी संसदेच्या येत्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात पहिल्या टप्प्यात पारित झाले तरी देशातील ५० टक्के विधानसभांची मोहर त्यावर उमटावी लागणार आहे. शिवाय प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू करण्यापूर्वी त्यामध्ये आणखी तीन दुरुस्त्या कराव्या लागणार आहेत. त्यामुळे १ एप्रिलपासून त्याची अंमलबजावणी अशक्यप्राय आहे.
बालगुन्हेगारी कायद्यात दुरुस्ती करून अल्पवयीन गुन्हेगाराचे वय १८ वरून १६ करण्यासंबंधीचे विधेयक पारित होणे, हे या अधिवेशनातील एक ठळक वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल. निर्भया बलात्कार व हत्या प्रकरणातील अल्पवयीन गुन्हेगाराची शिक्षा भोगल्यानंतर सुटका झाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर ज्योती सिंग ऊर्फ निर्भयाच्या मातापित्याने स्वत: घेतलेला पुढाकार आणि जनमताचा रेटा यामुळेच राज्यसभेत हे विधेयक पारित होऊ शकले.
सभागृहातील कामकाजाचा विचार करायचा झाल्यास लोकसभेने याबाबतीत राज्यसभेला मागे टाकले. याचे मुख्य कारण आहे ते दोन्ही सभागृहातील पक्षीय बलाबल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भाजपाप्रणीत रालोआ सरकारला लोकसभेत मोठे बहुमत असले तरी राज्यसभेत कॉंग्रेसप्रणीत विरोधी पक्षांचे प्राबल्य आहे. त्यामुळेच हिवाळी अधिवेशनात लोकसभेत १०२ टक्के कामकाज झाले असले तरी राज्यसभेत ५० टक्केच कामकाज झाल्याचे पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्चच्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे.
गेल्या चार अधिवेशनांमध्ये राज्यसभेच्या तुलनेत लोकसभेत भरपूर कामकाज झाले आहे. प्रश्‍नोत्तराच्या तासाच्या बाबतीतही लोकसभेने राज्यसभेला मागे टाकले आहे. लोकसभेत प्रश्‍नोत्तराच्या तासात निर्धारित कालावधीच्या ८७ टक्के कामकाज झाले. राज्यसभेतील हेच प्रमाण फक्त १४ टक्के आहे. हिवाळी अधिवेशनात एकूण आठ विधेयकं सादर करण्यात आली आणि आठ विधेयके दोन्ही सभागृहांमध्ये पारित करण्यात आली.

Short URL: https://vrittabharati.in/?p=26285

Posted by on Dec 28 2015. Filed under ठळक बातम्या, राष्ट्रीय, संसद. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Change Language: press Ctrl+g

Photo Gallery

हवामान

एका नजरेत

FEATURED VIDEOS

ARCHIVES

Search by Date
Search by Category
Search with Google
More in ठळक बातम्या, राष्ट्रीय, संसद (982 of 2453 articles)


=१ लिटरमध्ये १०० किमी मायलेज देणारी= पुणे, [२८ डिसेंबर] - टाटा उद्योग समूहाचे सर्वेसर्वा रतन टाटा यांच्या वाढदिवसानिमित्ताने (२८ डिसेंबर) ...

×