richwood
richwood
richwood
Home » ठळक बातम्या, महाराष्ट्र » शेतकर्‍यांसाठी १०,५१२ कोटींचे पॅकेज

शेतकर्‍यांसाठी १०,५१२ कोटींचे पॅकेज

  • मुख्यमंत्र्यांनी केली घोषणा
  • परिषदेत गोंधळ, विभानसभेत सभात्याग
  • ७,४१२ कोटी रुपये रोख शेतकर्‍यांच्या खात्यात थेट जमा होणार

devendra-fadnavis9नागपूर, [१६ डिसेंबर] – राज्यातील दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांतील शेतकर्‍यांसाठी राज्य शासनाने तत्काळ आणि दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी १० हजार ५१२ कोटींची मदत जाहीर केली. मात्र, शासनाने कर्जमाफीची घोषणा न करता शेतकर्‍यांच्या तोंडाला कोरडी पाने पुसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.
गेल्या आठवड्यात कर्जमाफीसाठी विरोधकांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये प्रचंड गोंधळ घालून कामकाज चालू दिले नाही. दुष्काळावर चर्चा करण्याची तयारी सरकारने दाखविल्यानंतर चर्चा नको, आधी कर्जमाफी करा, अशी भूमिका घेतल्याने विधिमंडळात कोंडी निर्माण झाली होती. मागील आठवडा गोंधळात गेला. दुसर्‍या आठवड्यात कामकाज सुरू होण्यापूर्वी सभापतींनी सर्वपक्षीय बैठक घेतली. त्यात विरोधकांनी चर्चेची तयारी दाखविली. दोन-तीन दिवस चर्चा झाली. या चर्चेला विधानसभेत उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि विधान परिषदेत महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी तत्कालीन व दीर्घकालीन उपाययोजनांचा ऊहापोह केला. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मुख्यमंत्री आणि खडसे यांचे दुष्काळी पॅकेजवरील भाषण सुरू असतानाच विरोधकांकडून अधूनमधून भाषणात व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न केला जात होता.
विधानसभा…
विधानसभेत नियम २९३ अन्वये शेतकरी आत्महत्या, पाणी टंचाई आणि दुष्काळी भागातील शेतकर्‍यांच्या अडचणी संदर्भात प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकर्‍यांना दिलासा देणारी मोठी घोषणा केली. शेतकर्‍यांवर मोठे संकट आले आहे, असे सांगताना शेतकर्‍यांना मदत केलीच पाहिजे या मताचा मी आहे. मात्र, यासोबत शेतकी गुंतवणूक वाढली पाहिजे. शिवाय वातावरणातील बदलांचा सामना करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करणे महत्त्वाचे असून, हे न केल्यास दरवर्षी केवळ आर्थिक मदतीची घोषणाच करत राहू, काहीच साध्य होणार नाही. हे संकट सरकारी पक्षाचे नसून, संपूर्ण महाराष्ट्राचे आहे. त्यामुळे यावर उपाययोजना करण्यासह शेतकर्‍यांना यातून बाहेर करण्यासाठी एकमताने संकटाचा सामना करणे महत्त्वाचे असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी एकूण ४० कोटी रुपयांचे शिक्षण शुल्क माफ केले असून, १० लाख विद्यार्थ्यांना याचा फायदा झाला आहे, असे फडणवीस यांनी आपल्या उत्तरात सांगितले.
शेतकरी आत्महत्यांवर कर्जमाफी हाच रामबाण उपाय असता, तर २००८ सालच्या कर्जमाफीनंतरही शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या का वाढल्या? असा सवाल उपस्थित करून याचा लाभ थेट शेतकर्‍यांना होत नाही, तर थेट बँकेच्या खात्यात जमा होतो. मात्र, आज शेतकरी अडचणी आल्याने कर्जमाफी करण्याचीही योग्य वेळ निवडण्याची गरज असल्याचे सांगत कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेश राज्यातील उदाहरण त्यांनी दिले. जोपर्यंत शेतीत गुंतवणूक होणार नाही, तोपर्यंत शेतकरी सक्षम होणार नसून, ही गुंतवणूक वाढवत शेतकर्‍यांची पत वाढवणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे दुष्काळी भागातील शेतकरी आणि ज्या कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांना विम्याचा फायदा झाला नाही, अशा शेतकर्‍यांना ७ हजार ४१२ कोटी रोख स्वरूपात थेट त्यांच्या खात्यात देत ५३ लाख १२ हजार शेतकर्‍यांना ३५७८ कोटींचे कृषी निविष्ठा यासाठी देणार असल्याची घोषणा यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केली. यापैकी १ हजार कोटी रुपये कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी देण्यात येणार असून, २५०० कोटी रुपये मागेल त्याला शेततळे या योजनेसाठी राखून ठेवण्यात आले असल्याचे सांगितले. शिवाय ३३ हजार विहिरींकरिता ७५० कोटी रुपये, तर धान खरेदी प्रोत्साहन म्हणून २०० रुपये प्रतिक्विंटल देणार असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केले.
सत्तेत आल्यानंतर सरकारने एका वर्षात ४९ हजार विहिरी बांधून पूर्ण केल्या असून, हा आकडा सर्वांत मोठा आहे. मात्र, यावरच न थांबता आणखी २० ते २५ हजार विहिरी मार्च अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचा निर्धार मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. शेतकर्‍यांच्या मागणीनुसार येत्या जूनपर्यंत सर्व वीज जोडण्या जोडून दिल्या जाणार असून शेतकर्‍यांना वीज आणि पाणी मुबलक प्रमाणात देण्यासाठी राज्य सरकार भूमिका घेणार असल्याचे यावेळी सांगितले.
आतापर्यंत शेतकर्‍यांना विविध स्वरूपात एकूण १०,५८२ कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली असून वीज बिल, पीक विमा, सावकारी कर्जमाफी यासाठी खर्च करण्यात आले आहेत. एकाच वर्षात राज्यात अवकाळी आणि दुष्काळी भागात परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी ६२०३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच सरकारवर झालेल्या आरोपाचे खंडन करत आम्ही केवळ घोषणाच केल्या नाही, तर निधी वितरित करण्यासाठी कृतीही केली असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षाला चिमटा काढला. शेतकर्‍यांना नैराश्यातून बाहेर आणण्यासाठी समुपदेशन करण्याची गरज असल्याचे सांगत, यवतमाळ येथील एका समाजसेवी संस्थेने केलेल्या कामाची माहिती यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिली.
विधान परिषद…
एकनाथ खडसे यांनी कॉंग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांना टोला लगावत चांगलेच धारेवर धरले. इतकी वर्षे तुम्ही सत्तेत होतात, कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष राहूनही तुम्ही आपल्या जिल्ह्यातील आत्महत्या रोखू शकले नाहीत. याचा अर्थ तुम्ही शेतकरी आत्महत्यांवर बोलण्याचा नैतिक अधिकारच गमावला, अशा शब्दात खडसे यांनी ठाकरे यांना सुनावले.
खडसे पुढे म्हणाले की, ज्या जिल्ह्यात सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या आहेत त्या यवतमाळ जिल्ह्यात २८ टक्केच शेतकर्‍यांनी कर्ज घेतले आहे. कर्जमुक्त केले तर त्याचा फायदा केवळ २८ टक्के शेतकर्‍यांना होईल. मग ७२ टक्के शेतकर्‍यांचे काय, असा प्रश्‍नही त्यांनी उपस्थित केला. नापिकी, कर्ज, सावकारी कर्जामुळे आत्महत्या झाल्या आहेत. सावकारी कर्जाचे परवाने कॉंग्रेस सरकारने दिले आहेत. सानंदा यांचा १० लाखांचा दंड तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी तिजोरीतून भरला. यावर हायकोर्टाने कालच कडक ताशेरे ओढले, याकडे त्यांनी विरोधकांचे लक्ष वेधले.
११ जिल्ह्यांत कापूस प्रक्रिया केंद्र
बीड आणि जळगावसह कापूस उत्पादक ११ जिल्ह्यांत कापसावर एकूण ८ प्रकारच्या प्रक्रिया करणारे कारखाने रेमंड कंपनीच्या साहाय्याने उभारण्यात येणार असून, १५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून १० हजार तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. हा करार येत्या २१ तारखेला करण्यात येणार असून, या संदर्भात लवकरच धोरण जाहीर करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.
मोर्शी येथे ऑरेंज उन्नती प्रकल्प
राज्यात संत्रा उत्पादनाला चालना देण्यासाठी संत्रा उत्पादन प्रक्रिया, बाजार विकास व निर्यात जैन इरिगेशन, कोकाकोला कंपनी आणि राज्य सरकार मिळून मोर्शी येथे १०० एकर जमिनीवर ज्यूस प्रक्रिया प्रकल्प उभारणार असल्याचे सांगत या संदर्भात बृहत आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. त्याच बरोबर राज्य सरकारचा नोगा हा ब्रॅण्ड कायम ठेवत, राज्यात १ हजार हेक्टरवर नवीन संत्रा प्रक्रिया करण्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगितले. शिवाय संत्रा आणि मोसंबी यांच्या एकत्रित ज्यूस प्रक्रियेवरही विचार करण्यात येणार असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले.
दुधावर प्रक्रिया करणार नेस्ले
दुधावर प्रक्रिया करून त्यातून निघणार्‍या सत्त्वाला देशाबाहेर मोठी मागणी असून, यासंदर्भात भंडारा व गोंदिया या भागात दुधावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प नेस्ले ही नामांकित कंपनी उभारणार असल्याची घोषणा यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केली.
तालुकानिहाय जलयुक्त शिवार समित्या
जलयुक्त शिवार या शब्दाचा उल्लेख महाभारतात असल्याचे सांगत जलयुक्त शिवाय या योजनेची सुरुवात स्व. वसंतराव नाईक यांनी केली होती. मात्र, मागील सरकारने याकडे अधिक लक्ष न दिल्याने आम्ही ही योजना मोठ्या प्रमाणात राबवली. त्यामुळे ६,२०० गावांत जलयुक्त शिवार योजना मोठ्या प्रमाणात यशस्वी ठरली. या योजनेची अधिक प्रमाणात व्याप्ती करून आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक तालुक्यात जलयुक्त शिवार समिती नियुक्त करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्याच बरोबर आमदार आपल्या निधीतून या योजनेसाठी जितका निधी देईल तितका निधी राज्य सरकार टाकणार असून, या संदर्भात नियोजन विभागाला तशा सूचनाही देण्यात येणार असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

Short URL: http://vrittabharati.in/?p=26189

Posted by on 3:31 pm. Filed under ठळक बातम्या, महाराष्ट्र. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

हवामान

एका नजरेत

richwood

FEATURED VIDEOS

मागील बातम्या, लेख शोधा

Search by Date
Search by Category
Search with Google