अयोध्येत येणार्‍या भाविकांना सर्व सुविधा द्या

अयोध्येत येणार्‍या भाविकांना सर्व सुविधा द्या

=सुप्रीम कोर्टाचे केंद्र, राज्याला निर्देश= नवी दिल्ली, [८ ऑगस्ट] – अयोध्येतील रामजन्मभूमी परिसरात येणार्‍या सर्व भाविकांना आवश्यक त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्या, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि उत्तरप्रदेश सरकारला दिले आहेत. रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वाद न्यायप्रविष्ट असला, तरी भगवान श्रीरामाचे दर्शन...

9 Aug 2015 / No Comment / Read More »

याकुबच्या याचिकेवर आज अंतिम निर्णय

याकुबच्या याचिकेवर आज अंतिम निर्णय

नवी दिल्ली, [२७ जुलै] – फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीबाबत विशेष टाडा न्यायालयाने जारी केलेल्या आदेशाला आव्हान देणार्‍या १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोट मालिकेतील दोषी याकुब मेमनच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय उद्या मंगळवारी अंतिम निर्णय देणार आहे. याकुबच्या याचिकेवर आज सोमवारी झालेली सुनावणी अपूर्ण राहिली. सरन्यायाधीश एच....

28 Jul 2015 / No Comment / Read More »

मंत्री होण्यासाठी खासदार, आमदार असणे बंधनकारक नाही

मंत्री होण्यासाठी खासदार, आमदार असणे बंधनकारक नाही

=सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आव्हान याचिका= नवी दिल्ली, [१ जुलै] – संसद किंवा राज्य विधिमंडळाचा सदस्य नसलेल्या व्यक्तीला केंद्र किंवा राज्य मंत्रिमंडळात नियुक्त करण्याच्या प्रथेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज बुधवारी फेटाळून लावली. कोणतीही व्यक्ती मंत्री म्हणून शपथ घेऊ शकते. मंत्रिपदावर विराजमान झाल्यानंतर...

2 Jul 2015 / No Comment / Read More »

कोलगेट: अंतिम निर्णय मनमोहनसिंग यांचाच

कोलगेट: अंतिम निर्णय मनमोहनसिंग यांचाच

=दासरी नारायण राव यांची साक्ष= नवी दिल्ली, [२२ मे] – कॉंगे्रस खासदार आणि उद्योगपती नवीन जिंदल यांना झारखंडमधील कोळसा खाणीचे वाटप करण्याचा तसेच अन्य कंपन्यांना कोळसा खाणी देण्याचा अंतिम निर्णय हा तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांचाच होता, अशी साक्ष या घोटाळ्यात आरोपी असलेले...

22 May 2015 / No Comment / Read More »

सरकारी जाहिरातींमधून राजकीय नेते हद्दपार

सरकारी जाहिरातींमधून राजकीय नेते हद्दपार

=केवळ राष्ट्रपती, पंतप्रधान, सरन्यायाधीशांचीच छायाचित्रे असतील, सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय= नवी दिल्ली, [१३ मे] – करदात्यांचा पैसा हा घामाचा आहे. सरकारच्या कामगिरीची जनतेला माहिती देणार्‍या केंद्राच्या जाहिरातींमध्ये राजकीय नेत्यांची छायाचित्रे लावण्यावर हा पैसा खर्च करता येणार नाही, असे स्पष्ट करताना यापुढे केंद्राच्या कोणत्याही...

14 May 2015 / No Comment / Read More »

इंडियाचे भारत होणार?

इंडियाचे भारत होणार?

=सुप्रीम कोर्टाची केंद्र, राज्यांना नोटीस= नवी दिल्ली, [२५ एप्रिल] – ‘इंडिया’ हे नाव बदलवून या देशाला त्याच्या ‘भारत’ याच मूळ नावाने ओळखले जावे, अशी विनंती करणार्‍या जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्याची तयारी दर्शवितानाच, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रासह सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नोटीस जारी केली...

26 Apr 2015 / No Comment / Read More »

देशात धर्मांतरविरोधी कायदा आवश्यक

देशात धर्मांतरविरोधी कायदा आवश्यक

=कलराज मिश्र यांचे मत, राजकीय पक्षांना सहकार्याचे आवाहन= लखनौ, [२५ मार्च] – सक्तीच्या धर्मांतरणावर आळा घालण्यासाठी देशात धर्मांतरविरोधी कायदा आवश्यक आहे, असे मत व्यक्त करतानाच केंद्रीय मंत्री आणि भाजपाचे वरिष्ठ नेते कलराज मिश्र यांनी हा कायदा तयार करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी सरकारला सहकार्य...

26 Mar 2015 / No Comment / Read More »

मनमोहनसिंग सुप्रीम कोर्टात जाणार

मनमोहनसिंग सुप्रीम कोर्टात जाणार

=कोळसा घोटाळा= नवी दिल्ली, [२० मार्च] – लाखो कोटींच्या कोळणा खाणवाटप घोटाळ्याप्रकरणी विशेष सीबीआय न्यायालयाने आरोपी म्हणून हजर राहण्याचा समन्स बजावल्यानंतर, या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी घेतला आहे. पुढील आठवड्यात ते याबाबतची याचिका दाखल करणार आहेत....

21 Mar 2015 / No Comment / Read More »

लेक्चरर होण्यासाठी नेट,सेट हीच किमान पात्रता

लेक्चरर होण्यासाठी नेट,सेट हीच किमान पात्रता

=सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा= नवी दिल्ली, [१९ मार्च] – सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका निर्णयानुसार जर तुम्ही एनईटी (नेट) किंवा एसएलईटी परीक्षा उत्तीर्ण केली असेल तरच तुम्ही लेक्चरर होण्यासाठी पात्र आहात. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ज्यांच्याकडे एम. फिल. व पीएच. डी. पदवी आहे ते लेक्चरर होण्यासाठी...

20 Mar 2015 / No Comment / Read More »

जाट आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द!

जाट आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द!

नवी दिल्ली, [१७ मार्च] – जाट समाजाचे आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द ठरविलं आहे. लोकसभा निवडणुकांच्या आधी इतर मागास वर्गीयांमध्ये जाट समाजाला आरक्षण देण्याचा संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने निर्णय घेतला होता. मात्र जाट समाजाला आरक्षणाची गरज नाही असे म्हणत, सुप्रीम कोर्टाने जाट समाजाच्या सामाजिक...

18 Mar 2015 / No Comment / Read More »

Photo Gallery

हवामान

एका नजरेत

FEATURED VIDEOS

ARCHIVES

Search by Date
Search by Category
Search with Google