स्त्रीसत्ताक व्यवस्था ?

Posted by वृत्तभारती Wednesday, February 6th, 2013

जासत्ताक भारताचा सहा दशकांचा कालावधी लोटल्यानंतर स्त्रीशक्तीची वाटचाल लक्षात घेता,जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रांत स्त्रियांनी पुरुषांच्या बरोबरीने आघाडी घेतलेली आहे,हे वास्तव असतानाही संसदेत, शासकीय-प्रशासकीय सेवा, पोलिस खाते इत्यादी महत्त्वपूर्ण सेवांमध्ये स्त्रियांची टक्केवारी पुरुषांच्या तुलनेत फारच कमी (नगण्य) दिसून येते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्वातंत्र्य चळवळीत स्त्रियांनी महत्त्वपूर्ण अशी नेतृत्वसिद्ध भूमिका साकारली असताना, स्वातंत्र्यानंतर दिवसेंदिवस स्त्रियांची स्थिती खालावण्याचे कारण काय? याचा शोध घेत असताना जे विदारक चित्र समोर येते ते मन सुन्न करणारे आहे.
असं म्हणतात की, परिवर्तन हा निसर्गाचा नियम आहे. सतत परिवर्तन होणे हा जगावा नियम आहे. आजतागायत मानवाने केलेली प्रगती ही या परिवर्तनाचेच द्योतक आहे. परिवर्तन नसेल तर या जगाची अवस्था एका डबक्याप्रमाणे होईल, असेही काही तज्ज्ञमंडळी म्हणत असतात. मात्र, दुर्दैवाने परिवर्तनाचे वारे स्त्रीवादाच्या दिशेने वाहत असल्याचे कधीही दिसून आले नाही. सुरूवातीलाच म्हटल्याप्रमाणे वेगवेगळ्या क्षेत्रांत महिलांनी भरारी घेतली असली तरी पारंपारिक पुरूषप्रधान संस्कृती आणि मानसिकता आजही बदललेली नाही.
पुरुषी वर्चस्वाची भावना आणि त्यांची मानसिकता स्पष्ट करणारी घटना म्हणून दिल्लीतील भू-लेकीच्या घटनेकडे बघावे लागेल. एकविसाव्या शतकात जगत असताना आधुनिकीकरणाने सभोवतालचे सर्व जीवनक्षेत्र प्रभावित झाले आहे, त्यामुळे लिंगवाद, स्त्री-पुरुष वर्चस्व-श्रेष्ठत्व या भावनांना आपल्या समाजव्यवस्थेत स्थान राहणार नाही असे वाटत असतानाच भारतीय समाजाचे विकृत प्रतिबिंब अधोरेखित करणारी घटना घडली आणि संवेदनशील समाजमन नि:शब्द झाले. दिल्लीतील या घृणास्पद घटनेने समाजातील वास्तव मात्र बाहेर आणले. पुरुषी अहंकाराच्या प्रतिक्रिया सामान्य माणूस, राजकारणी ते मठाधीश यांच्यातर्फे व्यक्त झाल्यात. स्त्रियांनी लाचार होऊन क्षमा मागण्यापासून तर मर्यादा उल्लंघनामुळे घडलेली घटना असे वर्णन केल्या गेले.यातून अद्यापही पुरुषी वर्गावर पारंपरिकतेचे ओझे भक्कमपणे असल्याचे निदर्शनास आले. श्‍वेतकेतूच्या संहितेला प्रमाण मानणारी त्यांची वचने असल्याचे आढळलेभारतात तसेही ‘बोल बच्चन’गिरी करणार्‍यांची संख्या कमी नाही. कुधी, कुठे, काय बोलावे याचे जरा सुद्धा तारतम्य आपल्या राजकारण्यांना, प्रतिष्ठितांना राहिलेले नाही. याप्रकारच्या बेताल वक्तव्यांनी आपण काय सिद्ध करतोय याबाबत आत्मचिंतन करण्याची तीळमात्र सुद्धा गरज त्यांना वाटत नाही.
दुसर्‍या बाजूला आधुनिक साधने देखील स्त्री वर्गाचा विचार विक्रय वस्तू, वस्तुरूप, मादीरूप, उपभोग्य साधन या स्वरूपात तसेच बाजारपेठीय रचनेतून, करताना दिसतात. जाहिरातीचे क्षेत्र, चित्रपटसृष्टी व प्रभावी दृश्य साधने इत्यादींमधून स्त्री संदर्भातील दृष्टिकोन समताधिष्ठित नसून आकर्षण व उत्तेजकता याच रूपात मांडल्या जात आहे. एकविसाव्या शतकातही तिच्या वाट्याला आलेल्या वेदना, उपभोग आणि उपयोगितावादी या स्वरूपातच असल्याने भारतीय समाजव्यवस्थेतील हे लिंगभेदात्मक आव्हान लक्षात घेणे आत्यंतिक गरजेचे आहे. माध्यमांद्वारे चालविला जाणारा स्त्री प्रतिमेचा तमाशा अत्यंत घृणास्पद असून, याकडे सामान्य जन देखील मनोरंजनाच्या दृष्टीने पाहतात, विशेष गंभीरतेने लक्ष देत नाही याचे देखील आश्‍चर्य वाटून जाते.
आज भारत महासत्ता होणार की नाही या संदर्भात सर्वंकष चर्चा केली जात आहे. मात्र, प्रभुत्वसंपन्नतेचा विचार करताना समाजातील अर्धा वाटा असणार्‍यांना अंधकारमय व्यवस्थेत लोटून विकासाचा विचार होऊ शकेल काय? या गृहीतकाला पुरुषी व्यवस्था अजीबात लक्षात घेत नाही, याचेच आश्‍चर्य वाटते. परंपरेचे स्तोम वा उदात्तीकरण करताना देवीशक्ती, मातृशक्ती, आदिशक्ती म्हणून गौरवायचे आणि प्रतिमापूजन करावयाचे, राष्ट्रीय संकल्पना मातृ या संकल्पनेत मांडायची व त्यावरच जाणीवपूर्वक प्रतिहल्ला करायचा या दुहेरी मापदंडामुळे समाजव्यवस्थेचे मूल्यच नामशेष होत आहे, याचे भान राखल्या जात नाही, ही चिंतेची बाब आहे.
भारतीय संविधानाने लिंगभेदाला नकार दिलेला असून, समताधिष्ठित व्यवस्थेत व्यक्ती म्हणून स्त्री आणि पुरुषासाठी समान मूल्य असतील अशी घटनात्मक तरतूद केलेली आहे. प्रजासत्ताक भारताचे चित्र स्पष्ट करताना समानतेचे उद्दिष्ट अनुच्छेद १२ ते ३५ मध्ये स्पष्टपणे प्रतिपादित केलेले आहे. प्रजासत्ताकाचा मुळात अर्थच ‘लोकानुवर्ती शासन’ असा आहे. यामध्ये लोकअनुयाला जागा नसून ‘लोक अनुकंपा’ जपताना व्यक्तिस्वातंत्र्य जपण्याची ग्वाही दिलेली आहे. मुख्यत्वे कमकुवत घटकांना आधिक्याने संरक्षण यामध्ये अभिप्रेत आहे. असे असतानाही स्त्री वर्गाकडे अथवा स्त्री प्रश्‍नांकडे लिंगात्मक भावनेने बघणे, कृती करणे, विचार करणे हाच घटनात्मक द्रोह आहे. भारताच्या प्रजासत्ताक व्यवस्थेत स्त्रिया स्त्रीसत्ताक व्हाव्यात असा आशावाद मांडून त्या संदर्भात वारंवार घटनात्मक तरतुदीही केल्यात. पंचायती व्यवस्थेने तर ५० टक्के महिलांना राजकीय क्षेत्रात सहभागाची संधी दिली व मोठ्या प्रमाणात स्त्रियांना निर्णयप्रक्रियेत आणले, परंतु त्याची दुसरी बाजू तितकीच भयावह आणि पुरुषी मनोविकृतीचा परिचय देणारी आहे. या प्रक्रियेत येणार्‍या महिलांविषयी चारित्र्य आणि पावित्र्यावरच शंका निर्माण करून कुटुंबव्यवस्थेला हादरा देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. महिलांच्या कार्यक्षमतेवर व त्यांच्या आवागमनावर जाणीवपूर्वक प्रतिबंध लादण्याचा प्रयत्न हा पुरुषी वर्चस्वाचा कुटिल प्रयत्न दिसतो. या पार्श्‍वभूमीवर स्त्रीसत्ताक व्यवस्थेला आकार मिळू शकतो का? या प्रश्‍नासमोरच आव्हान उभे ठाकलेले आहे.
स्त्रीविषयक प्रश्‍नांची चिकित्सा करताना अद्यापही पुरुषांचा परंपरावादी दृष्टिकोन बदललेला नाही हे स्पष्ट करणार्‍या अनेक बाबी जनगणना अहवालातून आणि प्रसारमाध्यमांतून दिसत आहेत. पुरुषी मानसिकता जपणार्‍यांना स्त्रियांची उपस्थिती हवी आहे त्याच सोबत तिच्यावरील मर्यादाही हव्या आहेत. पुरुषी स्वभावाचे हे दुहेरी चित्र समाजातील अंतरकलहांना कारणीभूत आहे व यातच त्यांच्यातील रानटी व पशूलाही लाजवणारी विकृती अंतर्भूत आहे, हे पुरुष वर्गाने मान्य करायला हवे. दिल्ली घटनेच्या पार्श्‍वभूमीवर पुरुष वर्गाच्या प्रबोधनाची गरज असल्याचे ठळकपणे समोर आले. विशेषत: राजकीय नेतृत्व, मठाधिश, तथाकथित राष्ट्रप्रेमी, समाजविश्‍लेषक यांच्या प्रबोधनाची मोहीम प्राधान्याने घेतल्यास स्त्रीसत्ताक व्यवस्थेकडे व महासत्तेकडे आपण वाटचाल करू शकू.
डॉ. अलका विनायक देशमुख

• विविधा

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=1517

Related posts