किमान तापमान : 27.95° C
कमाल तापमान : 29.99° C
तापमान विवरण : few clouds
आद्रता : 70 %
वायू वेग : 4.92 Mps
स्थळ : Mumbai, IN
29.99° C
26.36°C - 29.99°C
few clouds26.82°C - 28.68°C
broken clouds26.65°C - 29.01°C
sky is clear26.48°C - 28.57°C
few clouds26.04°C - 27.82°C
sky is clear25.81°C - 28.18°C
few cloudsनवी दिल्ली, [१६ मे] – महाराष्ट्रातील वैद्यकीय प्रवेश यावर्षी एमएच-सीईटीद्वारेच करण्याची अनुमती द्यावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केल्याचे राज्याचे उच्च शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सोमवारी येथे सांगितले.
‘नीट’ च्या संदर्भात उद्भवलेल्या परिस्थितीवर विचार करण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी बोलावलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत सहभागी झाल्यानंतर नवीन महाराष्ट्र सदनात आयोजित पत्रपरिषदेत तावडे म्हणाले की, या बैठकीत आम्ही महाराष्ट्राची बाजू जोरकसपणे मांडली. किमान यावर्षी तरी महाराष्ट्रातील वैद्यकीय प्रवेश एमएच-सीईटीच्या माध्यमातूनच होऊ द्यावे, असा आग्रह आम्ही बैठकीत धरला. विशेष म्हणजे दिल्ली वगळता अन्य सर्व राज्यांनी त्याला पाठिंबा दिला.
वैद्यकीय प्रवेशांबाबत महाराष्ट्राची जी स्थिती आहे, तशीच अन्य राज्यांचीही आहे. सर्व राज्ये आपल्या स्तरावर प्रवेशपरीक्षा घेतात. कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेशात खाजगी महाविद्यालये ज्या परीक्षा घेतात, त्यात ४० ते ५० टक्के कोटा सरकारसाठीही सोडतात.
याउलट महाराष्ट्र सरकारने एक कायदा करून खाजगी महाविद्यालयांना स्वत:च्या प्रवेशपरीक्षा घ्यायला मनाई केली, आता महाराष्ट्रात एमएच-सीईटीची एकच परीक्षा होते, याकडे लक्ष वेधत तावडे म्हणाले की, या बैठकीत केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी महाराष्ट्राच्या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.
पुढील वर्षीपासून राज्यातील वैद्यकीय प्रवेश नीट परीक्षेच्या माध्यमातून होऊ द्यायला आमचा विरोध नाही, तोपर्यंत या परीक्षेच्या दृष्टीने आम्ही अभ्यासक्रम तयार करून घेऊ आणि विद्यार्थ्यांचीही त्यादृष्टीने तयारी करू, असे स्पष्ट करत तावडे म्हणाले की, यावर्षी महाराष्ट्रातील विशेषत: महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, म्हणून महाराष्ट्र सरकारने ही भूमिका घेतली आहे.
यासंदर्भात रविवारी रात्रीपासून मी अर्थमंत्री अरुण जेटली, नगरविकास मंत्री व्यंकय्या नायडू, मनुष्यबळमंत्री स्मृती इराणी आणि आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा यांचीही भेट घेतली, असे तावडे यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून केंद्र सरकार सर्व पर्यायांचा विचार करत आहे, वेळ पडली तर या मुद्यावर अध्यादेश काढायलाही सरकार मागेपुढे पाहणार नाही, असे तावडे यांनी स्पष्ट केले. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण प्रधान सचिव आणि राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे हेदेखील उपस्थित होते.