Home » छायादालन, ठळक बातम्या, राष्ट्रीय, संसद » आम्हाला देशभक्ती शिकविण्याची गरज नाही

आम्हाला देशभक्ती शिकविण्याची गरज नाही

  • पंतप्रधानांनी विरोधकांना ठणकावले
  • देशाची एकता, अखंडतेबाबत तडजोड नाही
  • घटनेच्या चौकटीत आवश्यक ती कारवाई =

MODI_IN LOKASBHAनवी दिल्ली, [९ मार्च] – फुटीरतावादी कट्टरपंथी नेता मसरत आलमच्या सुटकेवरून टीकेची झोड उठविणार्‍या विरोधकांनी आम्हाला देशभक्तीचे धडे देऊ नये. भारताच्या अखंडतेसाठी भाजपा वचनबद्ध आहे. भाजपाने आजवर कधीच दहशतवादाला राजकीय रंग दिलेला नाही. दहशतवादाचा विषय पक्षीय राजकारणापासून दूरच ठेवा. आम्ही गप्प बसणार्‍यांपैकी नाही. मसरत मुद्यावरून संसदेत जो आक्रोश होत आहे, त्यात मी माझाही स्वर मिळवतो. फुटीरतावाद, दहशतवाद या सगळ्यांविरोधात लढण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. आम्ही अशा विषयांवर गप्प बसणार नाही. माझी संसदेच्या सदस्यांना विनंती आहे की, त्यांनी गरज पडल्यास राजकीय टीका-टिप्पणी करावी. मात्र, ऐक्याच्या मुद्यावरून आपल्यात फूट पडली आहे, असा संकेत बाहेर जाणारी टीका करू नका, अशा कठोर शब्दात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सोमवारी लोकसभेत कॉंगे्रससह सर्वच विरोधकांना ठणकावले.
देशाची एकता आणि अखंडतेसोबत कोणतीही तडजोड करणार नाही, त्याचप्रमाणे जम्मू-काश्मीरमध्ये उद्‌भवलेल्या स्थितीवर घटनेच्या चौकटीत आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असा निर्वाळा पंतप्रधान मोदी यांनी दिला. मसरत आलमची सुटका केल्याच्या मुद्यावरून सोमवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात चांगलाच गदारोळ झाला. राज्यसभेत तर एकदा कामकाज स्थगित करावे लागले. लोकसभेतही प्रश्‍नोत्तराचा तास स्थगित करण्याची मागणी विरोधकांनी केली. लोकसभेत झालेल्या गदारोळानंतर आधी या मुद्यावर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी निवेदन केले. त्यांच्या निवेदनाने समाधान न झाल्यामुळे विरोधकांनी पंतप्रधानांच्या निवेदनाची मागणी केली. मात्र, पंतप्रधानांच्या निवेदनावरही नाराजी व्यक्त करीत सर्व विरोधकांनी सभात्याग केला.
या मुद्यावर सभागृहात आणि देशात आक्रोश आहे, त्या आक्रोशाच्या सुरात माझाही सूर मी मिळवत आहे. हा देश विघटनवाद आणि दहशतवादाकडे कधीच पक्षीय राजकारणाच्या भूमिकेतून बघत नव्हता आणि पुढेही बघणार नाही, असे स्पष्ट करीत पंतप्रधान म्हणाले की, सभागृहाने या मुद्यावर एकमुखाने आक्रोश व्यक्त केला पाहिजे. मी या मुद्यावर सभागृहाला आणि देशाला आश्‍वस्त करू इच्छितो की, जम्मू काश्मीरमध्ये सरकार स्थापन झाल्यावर ज्या काही घडामोडी घडल्या त्याची कोणतीही माहिती केंद्र सरकारला नव्हती.
आलमच्या सुटकेवर आम्ही जम्मू-काश्मीर सरकारकडून अहवाल मागवला होता, मात्र त्यामुळे समाधान न झाल्याने आम्ही काही मुद्यांवर त्यांच्याकडून आणखी स्पष्टीकरण मागवले आहे. ते स्पष्टीकरण आल्यावर सभागृहाला त्याची माहिती दिली जाईल, असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.
हा आक्रोश पक्षाचा नसून देशाचा
या मुद्यावर सभागृहात व्यक्त झालेला आक्रोश हा कोणत्या एका पक्षाचा नाही तर संपूर्ण देशाचा आहे. या बाजूचा किंवा त्या बाजूचा नसून संपूर्ण सभागृहाचा आहे. आम्ही सर्वजण विघटनवादी शक्तींच्या, विघटनवादी शक्तींचे समर्थन करणार्‍यांच्या तसेच कायद्याचा दुरुपयोग करणार्‍यांच्या विरोधात आहोत. देशाची एकता आणि अखंडतेसाठी हे सभागृह कटिबद्ध आहे, त्याच्यासाठी जी आवश्यक पावले उचलावी लागतील, ती सर्व आपले सरकार उचलेल, याची हमी मी तुम्हाला देत आहे.
योग्यवेळी तुम्ही राजकीय टीकाटिपण्णी करा. तेथील सरकारमध्ये भाजपा सहभागी असल्यामुळे तुम्ही भाजपावर भरपूर टीका करायला मोकळे आहात, तो तुमचा हक्क आहे आणि टीका व्हायलाही पाहिजे, असे स्पष्ट करीत मोदी म्हणाले की, हे सर्व करताना देशाची एकता आणि अखंडतेच्या मुद्यावर आमचे स्वर वेगवेगळे आहेत, असा संदेश यातून जगात जाणार नाही, याची काळजी घ्या, असे पंतप्रधानांनी आवर्जुन सांगितले.
पंतप्रधान निवेदन करत असताना विरोधी सदस्य त्यात वारंवार अडथळा आणत होते. यामुळे विरोधक आणि संसदीय कामकाज मंत्री व्यंकय्या नायडू यांची अनेकवेळा शाब्दिक बाचाबाची होत होती. सभापती सुमित्रा महाजन सदस्यांना शांत राहाण्याचे आणि जागेवर बसण्याचे आवाहन करीत होत्या. जम्मू-काश्मिरातील सरकार आम्हाला न विचारता निर्णय घेत आहे, असे पंतप्रधानांनी म्हटले. तसे असेल तर त्या सरकारचा पाठिंबा भाजपाने काढून घ्यावा, अशी सूचना कॉंग्रेस पक्षाचे गटनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केली. यावर तुमच्या सूचनेबद्दल धन्यवाद. आम्ही तुमची सूचना लक्षात ठेवू, तुमची त्यांच्यासोबत ३० वर्षे मैत्री होती, आमच्या मैत्रीला एक महिनाही झाला नाही, असा टोला नायडू यांनी लगावला. तुमच्या मागणीनुसार गृहमंत्र्यांनी आणि पंतप्रधानानी निवेदन केले, आता हा विषय संपला आहे, असे सभापती महाजन सांगत होत्या. पण, विरोधक ऐकायला तयार नव्हते. तेथील सरकारचा पाठिंबा भाजपाने काढून घ्यावा, अशी त्यांची मागणी होती. अखेर सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त संपूर्ण विरोधी पक्षाने सभात्याग केला.
तर कठोर कारवाई : राजनाथसिंह
मसरत आलमच्या सुटकेची माहिती मिळताच आम्ही जम्मू-काश्मीर सरकारकडे पूर्ण माहिती मागवली. ती आम्हाला मिळालीही आहे. मात्र, मी सभागृहाला आश्‍वस्त करू इच्छितो की, सार्वजनिक शांतता आणि सुरक्षितता याबाबत जेव्हा कोणताही प्रश्‍न उपस्थित होईल, त्यावेळी आम्ही कोणतीही तडजोड करणार नाही. आम्ही सरकार स्थापन करण्यासाठी नव्हे तर देश बनविण्यासाठी राजकारण करतो. मसरतवर खून आणि देशद्रोहासह २७ प्रकारचे गुन्हे आहेत. मात्र, या सर्व प्रकरणात त्याला जामीनही मिळाला आहे. सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याखाली आलमला २०१० पासून आतापर्यंत आठवेळा अटक करण्यात आली आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
या कायद्यातील एका कलमानुसार देशाच्या सुरक्षेला धोका असणार्‍या व्यक्तीला सहा महिन्यांसाठी अटक करून तुरुंगात डांबता येते आणि हा अवधी जास्तीत जास्त दोन वर्षापर्यंत वाढवता येतो. एकाच आधारावर एका व्यक्तीला दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात ठेवता येणार नाही, असा उच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. त्यानंतरही त्याला तुरुंगात डांबायचे असेल, तर त्यांच्याविरुद्ध नवी प्रकरणे दाखल असली पाहिजे, असे न्यायालयाचे मत आहे. जम्मू -काश्मीर सरकारच्या गृहमंत्रालयाने असा अहवाल पाठवला आहे. मात्र, या अहवालावर आम्ही समाधानी नाही, आम्ही त्यांच्याकडे आणखी स्पष्टीकरणाची मागणी केली आहे, ते आल्यानंतर त्याची माहिती सभागृहाला दिली जाईल, असे राजनाथसिंह यांनी सांगितले.
त्यांच्याकडून पूर्ण अहवाल आल्यानंतर आवश्यकता असेल तर कठोर कारवाई करण्याबाबतच्या सूचना तेथील सरकारला केल्या जातील, असे राजनाथसिंह यांनी स्पष्ट केले. राजनाथसिंह निवेदन करत असताना विरोधी सदस्य त्यात अडथळा आणत होते. या मुद्यावर आज सभागृहातील वातावरण चांगलेच तापले होते.
राज्यसभेतही गदारोळ
या मुद्यावरून आज राज्यसभेतही चांगलाच गदारोळ झाला. प्रश्‍नोत्तराचा तास स्थगित करण्याची मागणी विरोधी सदस्यांनी केली होती. या मुद्यावर सरकारने निवेदन करावे, अशी विरोधकांची मागणी होती. तर गृहमंत्री या मुद्यावर निवेदन करतील, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले. मात्र, विरोधक ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. विरोधी सदस्य वेलमध्ये येऊन घोषणा देत होते. हा प्रकार योग्य नाही, तुम्ही आपल्या जागेवर जा, असे उपाध्यक्ष कुरीयन वांरवार सांगत होते. तुम्हाला तुमचा मुद्दा मांडण्याची मी परवानगी दिली, आता दुसर्‍या सदस्यांना त्यांचा मुद्दा मांडू द्या, त्यांचाही मुद्दा महत्त्वाचा आहे. तुम्ही कितीही गोंधळ घातला, तरी कामकाज स्थगित करणार नाही, असे ते म्हणाले. मात्र, गोंधळ जास्त वाढल्यामुळे त्यांनी सभागृहाचे कामकाज १२ वाजेपर्यंत तहकूब केले. बसपाच्या मायावती, जदयुचे शरद यादव, विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, कॉंग्रेसचे आनंद शर्मा, तृणमूल कॉंग्रेसचे डेरेक ओब्रायन यांच्यासह अनेक सदस्य चर्चेत सहभागी झाले होते.

Short URL: https://vrittabharati.in/?p=21222

Posted by on Mar 10 2015. Filed under छायादालन, ठळक बातम्या, राष्ट्रीय, संसद. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Change Language: press Ctrl+g

Photo Gallery

हवामान

एका नजरेत

FEATURED VIDEOS

ARCHIVES

Search by Date
Search by Category
Search with Google
More in छायादालन, ठळक बातम्या, राष्ट्रीय, संसद (1953 of 2477 articles)


=श्‍वेतपत्रिका जाहीर होणार= मुंबई, [९ मार्च] - राज्याचा २०१५-१६ चा अर्थसंकल्प येत्या १८ मार्च रोजी सादर होणार आहे. राज्याच्या उत्पन्नाचे ...

×