Home » अर्थ, छायादालन, ठळक बातम्या, राष्ट्रीय, संसद » आयकर मर्यादा कायम, सेवाकरात वाढ

आयकर मर्यादा कायम, सेवाकरात वाढ

  • काळा पैसा दडवणार्‍यांना होणार १० वर्षांची शिक्षा
  • विकासोन्मुख अर्थसंकल्प सादर
  • कंपनी कर कमी करणार
  • धनाढ्यांवर लागणार दोन टक्के अधिभार
  • बीपीएल वृद्धांसाठी अटल पेन्शन योजना

Union Finance Minister Arun Jaitley along with MoS Finance, Jayant Sinha and other Ministry officials, coming out of North Block office before presenting the Union Budget 2015-16, in New Delhiनवी दिल्ली, [२८ फेब्रुवारी] – अपेक्षांची पूर्तता करणारा आणि ‘मेक इन इंडिया’च्या माध्यमातून विकासावर भर देणारा भाजपाप्रणीत रालोआ सरकारचा पहिलाच परिपूर्ण अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज शनिवारी संसदेत सादर केला. मोठ्या घोषणांपासून दूर राहत सरकारने अप्रत्यक्षरीत्या विकासावर भर दिला आहे. पगारदार वर्गाकरिता असलेली आयकर सवलत योजनेची रचना अर्थमंत्र्यांनी ‘जैसे थे’ ठेवली आहे. त्याचवेळी त्यांनी सेवाशुल्कात वाढ केल्याने तंबाखू, सिगारेट, गुटखा, मद्य, घर खरेदी, हॉटेलचे जेवण, सिमेंट, प्लास्टिक बॅग, रुग्णालयाचा खर्च, फोन बिल, वीज बिल, विमान प्रवास यासाठी जादा पैसे मोजावे लागणार आहेत. काही वस्तूंवरील सेवा शुल्कात त्यांनी कपातही सुचविल्याने चामड्यांची पादत्राणे, स्वदेशी बनावटीचा मोबाईल फोन, एलईडी लाईट व लॅम्प, सौर वॉटर हीटर, पेसमेकर्स, अगरबत्ती, ओव्हन स्वस्त होणार आहे. सत्तेत येताच देशवासीयांना दिलेल्या वचनाची पूर्तता करताना जेटली यांनी काळा पैसा लपविणार्‍यांनाही इशारा दिला. काळ्या पैशाची माहिती लपविण्याप्रकरणी दोषी आढळून येणार्‍यांना किमान दहा वर्षांची शिक्षा ठोठावण्याचा प्रस्ताव त्यांनी सादर केला. देशाचा यावर्षीचा अर्थसंकल्प १७ लाख ७७ हजार ४७७ कोटी रुपयांचा आहे.
आपल्या या पहिल्याच अर्थसंकल्पात जेटली यांनी पगारदार वर्ग आणि कंपनीकरिता असलेल्या आयकर रचनेत कोणताही बदल केला नाही. तथापि, आरोग्य विमा प्रीमिअमवरील करकपातीची मर्यादा १५ हजारांवरून २० हजार रुपयांपर्यंत वाढवित सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे आणि ज्येष्ठ नागरिकांकरिता ही मर्यादा २० हजारांवरून ३० हजार रुपये करण्यात आली आहे. तसेच, ८० वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या आणि आरोग्य विमा योजनेत सहभागी नसलेल्या व्यक्तींना वैद्यकीय उपचारांवर ३० हजार रुपयांपर्यंत खर्च करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
धनाढ्यांना दणका
सुखसमृद्ध आणि धनाढ्य लोकांना जादा कर भरण्यास अर्थमंत्री जेटली यांनी भाग पाडले. जेटली यांनी संपत्ती कर रद्द करतानाच वार्षिक एक कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न कमविणार्‍या व्यक्ती आणि दहा कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न कमविणार्‍या कंपन्यांवर २ ते १२ टक्के इतका अधिभार लावला. सोबतच, १ कोटी ते १० कोटी यादरम्यान उत्पन्न असलेल्या कंपन्यांवरही त्यांनी सात टक्के इतका अधिभार लावला आहे. यामुळे सरकारला कर स्वरूपात ९ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळणार आहे. तिथेच संपत्ती कर कायम असता, तर सरकारला केवळ १००८ कोटी रुपयांचाच महसूल प्राप्त झाला असता.
कंपनी करात कपात करणार
कंपनी करात आगामी चार वर्षात किमान २५ टक्क्यांनी कपात करून, सेवा कर आणि अबकारी कर वाढविण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी सादर केला आहे. सोबतच त्यांनी काळ्या पैशावर आळा घालण्यासाठी रोखीच्या व्यवहारांपेक्षा क्रेडिट आणि डेबिट व्यवहाराचा मंत्र दिला. पगारदार वर्गाकरिता जी आयकर सवलतीची रचना गेल्या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आली होती, तीच कायम ठेवण्यात आली आहे. तथापि, विविध करविषयक उपायही सुचविले आहेत. यामुळे आपल्या पगारातून योग्य गुंतवणूक करणार्‍या कर्मचार्‍याला वार्षिक ४ लाख ४४ हजार २०० रुपयांपर्यंतची आयकर सवलत मिळू शकणार आहे.
मुद्रा बँकेची स्थापना
गरिबांच्या विकासावर जास्तीत जास्त भर देताना, त्यांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी मुद्रा बँकेची स्थापना करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केला आहे. करातून मिळणारी अधिक रक्कम राज्यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने राज्यांच्या विकासासाठी याची मदत होणार आहे.
या अर्थसंकल्पात २०२२ पर्यंत सर्वांना हक्काचे घरकूल देण्याची तरतूद आहे. तसेच स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया या योजनांच्या माध्यामातून सरकारने प्रगतीची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारकडून विविध मार्गांनी मिळणारी सबसिडी कमी न करता, जे कुटुंब खरोखरच सधन आहे आणि ज्यांचे उत्पन्न जास्त आहे, त्यांनी स्वत:हून सबसिडी स्वीकारण्यास नकार द्यावा, असे आवाहन अर्थमंत्र्यांनी केले आहे.
सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी
सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी पुढील वर्षी करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. देशभरातील वृद्ध आणि गरिबांना मदतीचा हात देताना अर्थमंत्र्यांनी अटल पेन्शन, पंतप्रधान विमा अशा प्रकारच्या काही योजना सुरू करून सरकार गरिबांच्या पाठीशी उभे असल्याचे स्पष्ट केले. पायाभूत सुविधांच्या विकासावरही यात भर देण्यात आला. संरक्षणासाठी २०१५-१६ मध्ये अर्थसंकल्पात २.४६ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आरोग्यासाठी ३७,१५२ कोटी तर शिक्षणासाठी ६८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. एकात्मिक बाल विकास योजनेसाठी १,५०० कोटी व एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेकरिता ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे पंतप्रधान सिंचन योजनेसाठी तीन हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे. विदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी जनरल ऍण्टी-अव्हायडन्स रूल्स (गार)ची अंमलबजावणी आणखी दोन वर्षे पुढे ढकलली आहे.
या अर्थसंकल्पातील विविध तरतुदींमुळे गैर-योजना खर्च १३,१२,२०० कोटी रुपये इतका राहणार असून, योजना खर्च ४,६५,२७७ कोटी रुपये इतका अपेक्षित आहे. तर, एकूण खर्च १७,७७,४७७ कोटी रुपये इतका राहील. त्याचप्रमाणे एकूण करप्राप्ती १४,४९,४९० कोटी रुपये इतकी राहील, असा अंदाज आहे. गैर-करांमधून मिळणारे उत्पन्न २,२१,७३३ कोटी रुपये इतके राहील. २०१५-१६ या वर्षाकरिता आर्थिक तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ३.९ टक्के इतकी अपेक्षित असून, महसूल तूट २.८ टक्के अपेक्षित आहे. आगामी दोन वर्षात आर्थिक तूट तीन टक्क्यांवर आणण्याचा निर्धार अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
अप्रत्यक्ष करांमध्ये अर्थमंत्र्यांनी काही कच्च्या मालांवरील जकात करात आणि चामड्याच्या पादत्राणांवरील अबकारी करात कपात जाहीर केली असून, सिगारेटवरील अबकारी करात २५ टक्क्यांची वाढ जाहीर केली. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि हार्डवेअर वस्तूंच्या अबकारी करातही कपात करण्यात आली आहे.
एक लाखापेक्षा जास्तीच्या व्यवहारासाठी पॅन आवश्यक
काळ्या पैशावर आळा घालण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी आणखी एक तरतूद केली आहे. धनाढ्यांना आपल्या आयकर विवरणात विदेशातील आपल्या संपत्तीचा उल्लेख करावा लागणार आहे. सोबतच, एक लाखापेक्षा जास्तीच्या व्यवहारावर पॅन आवश्यक केले आहे. जी व्यक्ती काळ्या पैशाची माहिती लपवेल, त्याला किमान दहा वर्षांकरिता तुरुंगात डांबण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्याचाही सरकारचा प्रस्ताव आहे.
पंतप्रधान जीवनज्योती योजना
अरुण जेटली यांनी आपल्या भाषणात पंतप्रधान जीवनज्योती योजना सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडला. सोबतच, पंतप्रधान विद्या लक्ष्मी योजना सादार करून, त्या अंतर्गत गरीब विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज देण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. दीनदयाल युवा योजना सादर करताना, यात १,५०० कोटींची तरतूद केली. जम्मू-काश्मीर, आसाम, पंजाब, आंध्रप्रदेश, तामिळनाडूत एम्ससारख्या संस्था सुरू करण्याचाही प्रस्ताव ठेवण्यात आला. आयएसएम धनबादला आयआयटीचा दर्जा देण्यासोबतच, कर्नाटकातही आयआयटी सुरू करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
पंतप्रधानांच्या महत्त्वाकांक्षी जनधन योजनेत आतापर्यंत एक लाख रुपयांचा अपघात विमा मिळायचा. ही रक्कम आता दोन लाख रुपये करण्यात आली असून, या योजनेत ६० वर्षांनंतर पेन्शनची तरतूद करण्यात आली आहे. जनधन योजनेला टपाल कार्यालयाशी जोडण्याची सरकारची योजना आहे. सोबतच, दारिद्र्य रेषेखालील वृद्धांकरिता ‘अटल पेन्शन’ योजना सुरू करण्याचा मानसही जेटली त्यांनी व्यक्त केला.

Short URL: https://vrittabharati.in/?p=20998

Posted by on Mar 1 2015. Filed under अर्थ, छायादालन, ठळक बातम्या, राष्ट्रीय, संसद. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Change Language: press Ctrl+g

Photo Gallery

हवामान

एका नजरेत

FEATURED VIDEOS

ARCHIVES

Search by Date
Search by Category
Search with Google
More in अर्थ, छायादालन, ठळक बातम्या, राष्ट्रीय, संसद (2002 of 2477 articles)


- आरोग्य विमा प्रीमिअममधील सवलतीची मर्यादा १५ हजारांवरून २५ हजारांपर्यंत - वृद्धांना ही सवलत ३० हजारापर्यंत - पान मसाला, सिगारेट, ...

×