Home » अर्थ, छायादालन, ठळक बातम्या, राष्ट्रीय, संसद » कृषी, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा अर्थसंकल्प

कृषी, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा अर्थसंकल्प

  • शेतकर्‍यांसाठी कमी प्रीमिअमची विमा योजना
  • आयकर मर्यादा ‘जैसे थे’
  • पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असणार्‍यांना तीन हजारांची सूट
  • रस्ते, रेल्वे विकासावर भर
  • गरिबांना मोठा दिलासा, चैनीच्या वस्तू महागल्या
  • मनरेगाकरिता आजवरची सर्वाधिक तरतूद
  • काळापैसाधारकांना चार महिन्यांची मुदत
  • आर्थिक तूट ३.५ टक्क्यांवर अपेक्षित

jaitley-jayant-sinha at Parliament House to present the Union Budget 2016-17नवी दिल्ली, [२९ फेब्रुवारी] – कृषी क्षेत्र आणि ग्रामीण भारताच्या विकासातच संपूर्ण देशाचा विकास दडला आहे… मजबूत राष्ट्र ही संकल्पना प्रत्यक्षात साकारायची असेल, तर कृषी आणि ग्रामीण भागाच्या विकासाला पर्याय असूच शकत नाही, हे मनोमन ओळखून केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज सोमवारी कृषी क्षेत्र आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला प्रचंड चालना देणारा, तसेच वारंवार नैसर्गिक संकटांचा सामना करणार्‍या शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा देणारा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. व्यक्तिगत आयकर मर्यादेत कुठलाही बदल न करता, अर्थमंत्री जेटली यांनी श्रीमंतांच्या चैनीच्या वस्तूंवर अधिभार लावून, त्या महाग केल्या. विशेष म्हणजे, पूर्वीच्या संपुआ सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या ‘मनरेगा’साठी आजवरची सर्वाधिक तरतूद करण्यात आली. सोबतच, काळ्या पैशाचे स्रोत बंद करण्याच्या प्रयत्नांवर भर देताना, देशात काळा पैसा दडवून ठेवणार्‍यांना तो स्वेच्छेने जाहीर करण्यासाठी चार महिन्यांची मुदत अर्थमंत्र्यांनी दिली आहे.
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज सोमवारी २०१६-१७ या वर्षाचा सार्वजनिक अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. गरीब, शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनता हाच त्यांचा केंद्रबिंदू होता. याच घटकांवर त्यांनी भरही दिला. वैयक्तिक आयकर मर्यादेत त्यांनी कुठलाही बदल न करता मागील वर्षीचेच आयकर दर कायम ठेवले. तथापि, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न पाच लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना तीन हजार रुपयांपर्यंतची आयकर सवलत देण्याचा प्रस्ताव त्यांनी सादर केला. कृषी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणखी मजबूत करण्यासाठी भरघोस तरतूद करून, रस्ते आणि रेल्वे सारख्या पायाभूत सुविधांना जेटली यांनी प्राधान्य दिले. सेवाकर १४.५ टक्क्यांवरून १५ टक्के करण्यात आल्यामुळे अनेक वस्तू महाग होणार आहेत.
अरुण जेटली यांनी शेरो शायरीने आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणाला सुरुवात केली. ‘कश्ती चलाने वालोंने जब हार के दी पत्वार हमें, लहर तुफान मिले, फिर भी दिखाया है हमने, और फिर ये दिखा देंगे सबको की, हालात मे आता है दरिया करना पार हमें’… अर्थमंत्र्यांनी या शायरीतून पूर्वीच्या संपुआ सरकारकडून भाजपाप्रणीत रालोआ सरकारला कमकुवत अर्थव्यवस्था वारसा म्हणून मिळाली असल्याचे सांगितले.
अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात शेतकरी, कृषी आणि ग्रामीण भारताच्या विकासावर भर कायम ठेवताना आगामी पाच वर्षांत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा सरकारचा मनोदय स्पष्ट केला. तीन वर्षांत पाच लाख एकरचे क्षेत्र सेंद्रीय शेतीखाली येणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. सोबतच, नाबार्डकडून सिंचनासाठी २० हजार कोटी राखीव निधी, भूजलपातळी वाढविण्यासाठी ६० हजार कोटी रुपये, बी-बियाणे तपासणीसाठी देशभरात दोन हजार प्रयोगशाळा, डाळींचे उत्पादन वाढविण्यासाठी पाच हजार कोटी रुपये, हमीभावासाठी मालविक्रीची ऑनलाईन पद्धत, पशुधन संजीवन योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांसाठी चार मोठ्या योजना, देशातील ग्रामीण लोकांना रोजागार देणारी सर्वांत मोठी योजना असलेल्या मनरेगासाठी ३८,५०० कोटींची तरतूद जाहीर करतानाच, अर्थमंत्र्यांनी १ मे २०१८ पर्यंत देशातील प्रत्येक खेड्यात वीज पुरवठा करण्याचा सरकारचा निर्धार असल्याचे जाहीर केले.
जागतिक आर्थिक मंदीच्या प्रभावातून भारतीय अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढताना अर्थमंत्र्यांनी २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात १५.३ टक्के जास्त खर्चाचा प्रस्ताव सादर केला. यात योजना खर्चात ५.५० लाख कोटी आणि गैरयोजना खर्चात १४.२८ लाख कोटी रुपयांचा समावेश आहे. पुढील आर्थिक वर्षाकरिता देशाच्या संरक्षण क्षेत्रासाठी एकूण १,६२,७५९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ही तरतूद १३ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.
अर्थमंत्र्यांनी लहान करदात्यांनाही दिलासा देण्याचा प्रयत्न करताना वार्षिक पाच लाख रुपये उत्पन्न असणार्‍यांसाठी कलम ८७(ए) अंतर्गत कर सवलतीची मर्यादा दोन हजारांवरून तीन हजारापर्यंत वाढविली. ज्या लोकांचे हक्काचे अर्थात स्वत:चे घर नाही आणि ज्यांना त्यांच्या नोकरीचे ठिकाण म्हणजेच कंपनी किंवा उद्योगांकडून घरभाडे भत्ता मिळत नाही, त्यांना आता ६० हजार रुपयांची सवलत मिळणार आहे. प्रथमच घर घेताना सध्या ही सवलत २४ हजार रुपये इतकी आहे. याशिवाय, प्रथमच घर खरेदी करणार्‍यांना पुढील आर्थिक वर्षाच्या काळात ३५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाकरिता वार्षिक ५० हजार रुपयांची अतिरिक्त व्याजकपात मिळणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी ‘स्टार्ट अप इंडिया’साठी लागणारे सर्व परवाने एका दिवसात मिळणार असल्याचे जेटली यांनी जाहीर केले. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणांची बँकांकडून अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी पतधोरणांना वैधानिक दर्जा देण्यात येईल आणि त्यासाठी लवकरच आरबीआय कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
याव्यतिरिक्त खतांची सबसिडी थेट शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा प्रस्ताव सादर करतानाच, आगामी तीन वर्षांत सर्व टपाल कार्यालयांमध्ये एटीएम सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. बुडित कर्जांमुळे डबघाईस आलेल्या बँकांसाठी २५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल, तसेच चिटफंड कंपन्यांच्या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी नवा कायदा तयार करण्यात येणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात रस्ते आणि रेल्वेच्या विकासासाठी २ लाख १८ हजार कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचे स्पष्ट करतानाच, वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी तरुण उद्योजकांना संधी देणार असल्याचे जाहीर केले. सध्या उपयोगात नसलेले देशभरातील १६० विमानतळ पुन्हा सुरू करण्यावरही जेटली यांनी भर दिला. याच अनुषंगाने, सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रात जुने परवाने मोडीत काढण्याचा मानस व्यक्त करताना, रस्ते आणि महामार्गांसाठी ५५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद त्यांनी सुचविली.
पंतप्रधान जनऔषध योजनेंतर्गत तीन हजार औषध दुकाने सुरू करणार असल्याचे नमूद करताना, अर्थमंत्र्यांनी देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये डायलिसिस केंद्रे उभारण्यावर भर दिला. याशिवाय, कौशल्य विकास योजनेकरिता १७०० कोटी रुपयांची तरतूदही त्यांनी सादर केली. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत आणखी ६२ नवोदय विद्यालये उघडणे, उच्च माध्यमिक शाळांच्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन कागदपत्रे उपलब्ध करण्यावर भर देतानाच, ‘स्टॅण्ड अप इंडिया’साठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद त्यांनी जाहीर केली.
घरातील प्रमुख महिलेच्या नावाने किमान एका एलपीजी कनेक्शनची योजना त्यांनी सादर केली. देशातील दीड कोटी गरिबांच्या फायद्यासाठी दोन हजार कोटींची तरतूद सुचविताना, अल्प उत्पन्न आणि मध्यम वर्गीय ७५ लाख कुटुंबीयांनी ‘गिव्ह इट अप’ योजनेंतर्गत स्वयंपाकाच्या गॅस सिलेंडरवर मिळणारी सबसिडी सोडून दिल्याची माहिती त्यांनी दिली. कौटुंबिक आरोग्य विमा योजनेचा उल्लेख करताना कुटुंबासाठी एक लाखांची, तर घरातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अतिरिक्त ४० हजार रुपयांची योजना राहणार असल्याचे ते म्हणाले.
दुग्धव्यवसायासाठी चार नव्या योजना सादर करताना, डाळ उद्योगासाठी ५०० कोटींची तरतूदही त्यांनी सुचविली. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी १९ हजार कोटींची तरतूद करताना, यातील ४० टक्के निधी राज्य सरकार आणि ६० टक्के केंद्र सरकार देणार असल्याचे जेटली यांनी सांगितले. शेतकर्‍यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी खास तरदूतही जेटली यांनी केली.
याचवर्षीच्या फेबु्रवारीपर्यंत साडेपाच हजार गावांमध्ये वीजपुरवठा करण्यात आला असून, १ मे २०१८ पर्यंत १०० टक्के गावांमध्ये वीजपुरवठा करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. सोबतच, डिजिटल साक्षरता मोहीम आता ग्रामीण भागांतही राबविण्यात येणार असल्याचे जेटली यांनी सांगितले.
अर्थमत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात शेती आणि शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठी ३५,९८४ कोटी रुपयांची तरतूद करताना, कृषी उत्पादन विक्रीसाठी एकात्मिक शेती बाजार योजना राबविण्यावर सरकारचा भर राहणार असल्याचे जाहीर केले.
सॉईल हेल्थ कार्ड प्रकल्पात पुढील वर्षीपर्यंत १४ हजार कोटी नव्या शेतकर्‍यांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न राहणार असून, पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेसाठी १९ हजार कोटी रुपयांची तरतूद सुचविली आहे. पंतप्रधान शेती सिंचन योजनेतही २८.५ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. आगामी पाच वर्षातच शेतकर्‍याच्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सॉईल हेल्थ कार्ड योजना देशातील प्रत्येक शेतकर्‍यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी आम्ही मोहीम हाती घेतली आहे. सोबतच, भूजलपातळी वाढविण्यासाठी ६० हजार कोटी रुपयांची तरतूद असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दीनदयाल उपाध्याय, गुरू गोविंदसिंग कार्यक्रमांवर २०० कोटी
पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांची जन्मशताब्दी तसेच गुरू गोविंद सिंग यांची ३५० वी जयंती साजरी करण्यासाठी सरकारने प्रत्येकी १०० कोटी रुपयांची विशेष तरतूद केली असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. आपला देश पुढील वर्षी स्वातंत्र्याची ७० वर्षे साजरी करणार आहे. यासाठीही सरकारने भरीव तरतूद केली असल्याचे जेटली म्हणाले.
….
आयकर मर्यादा अशी…
उत्पन्न कर रचना
१) व्यक्तिगत करदाता
शून्य ते अडीच लाख शून्य
अडीच ते पाच लाख १० टक्के+ तीन हजारांची अतिरिक्त सूट
पाच ते दहा लाख २० टक्के
दहा लाख ते एक कोटी ३० टक्के
एक कोटींपेक्षा जास्त ३० टक्के (तीन टक्के अतिरिक्त अधिभार)

२) ज्येष्ठ नागरिक (६० ते ८० वर्षे वय)
तीन लाखांपर्यंत शून्य (तीन हजारांची बचत)
तीन ते पाच लाख १० टक्के
पाच ते दहा लाख २० टक्के
दहा लाख ते एक कोटी ३० टक्के
एक कोटींपेक्षा जास्त ३० टक्के (तीन टक्के अतिरिक्त अधिभार)

३) ज्येष्ठ नागरिक (८० वर्षांपेक्षा जास्त)
पाच लाखांपर्यंत शून्य (तीन हजारांची बचत)
पाच ते दहा लाख २० टक्के
दहा लाख ते एक कोटी ३० टक्के
एक कोटींपेक्षा जास्त ३० टक्के (तीन टक्के अतिरिक्त अधिभार)

Short URL: https://vrittabharati.in/?p=26974

Posted by on Mar 1 2016. Filed under अर्थ, छायादालन, ठळक बातम्या, राष्ट्रीय, संसद. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Change Language: press Ctrl+g

Photo Gallery

हवामान

एका नजरेत

FEATURED VIDEOS

ARCHIVES

Search by Date
Search by Category
Search with Google
More in अर्थ, छायादालन, ठळक बातम्या, राष्ट्रीय, संसद (788 of 2477 articles)


‘‘या अर्थसंकल्पात प्रत्येकासाठी काहीतरी आहे. अर्थमंत्री या परीक्षेत उत्तीर्ण झाले आहेत. श्रीमंतांच्या ऐवजी सामान्यांना हा अर्थसंकल्प सहाय्यभूत ठरणार आहे.’’ - ...

×