Home » छायादालन, ठळक बातम्या, महाराष्ट्र » दरवर्षी ५ हजार गावे टंचाईमुक्त करणार : मुख्यमंत्री

दरवर्षी ५ हजार गावे टंचाईमुक्त करणार : मुख्यमंत्री

Devendra Fadnavis_folded_handsमुंबई, [७ फेब्रुवारी] – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारला ७ फेब्रुवारी रोजी १०० दिवस पूर्ण झाले आहेत. याचेच औचित्य साधून मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या सरकारचा आजवरचा लेखाजोखा सादर केला. दरवर्षी ५ हजार गावे टंचाईमुक्त करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्यातील विशेषत: विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांसाठी पूर्वीच्या कॉंगे्रस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडी सरकारची धोरणेच जबाबदार आहेत. उद्योग, कृषी, सेवा क्षेत्राचीही मोठी पीछेहाट झाली आहे. याचा फटका संपूर्ण महाराष्ट्रालाच बसला आहे. गेल्या १५ वर्षात धोरण, निर्णयप्रक्रिया आणि अंमलबजावणी यासारख्या सर्वच गोष्टी ठप्प झाल्या होत्या. सर्वत्र केवळ भ्रष्टाचार आणि कुशासनच होते. पण, गेल्या १०० दिवसांच्या काळात आम्ही निर्णय प्रक्रियेला गती दिली आणि राज्यात सकारात्मक वातावरण तयार केले, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सत्तेचे विकेंद्रीकरण करतानाच जबाबदारी निश्‍चित करण्यावर आपल्या सरकारने भर दिला आहे. प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी निर्भयपणे निर्णय घ्यावे, त्या निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकता असावी, अशा सूचना मी दिल्या आहेत, असेही ते म्हणाले.
जलयुक्त शिवार अभियानातून पहिल्या वर्षात राज्यातील ५ हजार गावे टंचाईमुक्त करणार असून याप्रमाणे पुढील पाच वर्षात साधारण २५ हजार गावे टंचाईमुक्त आणि दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. चालू वर्षात राज्यात साधारण १० हजार साखळी बंधारे बांधण्यात येतील. या मोहिमेसाठी चालू वर्षात साधारण ६ ते ७ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होईल. यवतमाळ जिल्ह्यातील धरणांतून पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सिंचन प्रकल्प वेगाने पूर्णत्वास जाण्यासाठी अमरावती विभागातील रिक्त पदे भरली असून अकोला, वाशीम, बुलढाण्यातील सुमारे १०२ सिंचन प्रकल्प जूनपर्यंत पूर्ण करण्यासाठी नियोजन असल्याचे ते म्हणाले.
विदर्भातील ५० टक्के अपूर्ण सिंचन प्रकल्प दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. बुलडाणा जिल्ह्यातील सिंदखेडराजासाठी २५० कोटींचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. बेटी बचाओ-बेटी पढाओ योजनेची अंमलबजावणी सुरू असून आदिवासी भागात कुपोषण टाळण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्यात येतील.
विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या शाश्‍वत कृषी विकासासाठी ३४,५०० कोटींचा विशेष कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. राज्यातील शेतकर्‍यांना पाच लाख कृषी सौरपंप देण्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकर्‍यांचे २१५ कोटींचे वीजबिल सरकार भरणार आहे.
दुष्काळ भागातील पाच लाख शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ झाले आहे. तसेच दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे दहावी/बारावीचे शुल्क माफ करण्यात आले आहे.
नागपूरला सीएट प्रकल्पाला अर्ज करण्यापासून ते भूमिपूजनाची प्रक्रिया अवघ्या २३ दिवसांत पूर्ण करण्यात येणार आहे. तसेच अमरावती येथे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या टेक्सटाईल पार्कसाठी पुढाकार घेत दोन हजार कोटींची गुंतवणूक करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. टोरे या जपानी बहुराष्ट्रीय कंपनीने नागपूर/अमरावती येथे जागतिक दर्जाचे एकात्मिक वस्त्रोद्योग पार्क उभारण्यात स्वारस्य दाखविले आहे. मायक्रोसॉफ्ट कंपनी देशातील पहिले दोन मेजर डेटा सेंटर महाराष्ट्रात सुरू करणार असून त्यासाठी दोन हजार कोटींची गुंतवणूक होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

Short URL: https://vrittabharati.in/?p=20388

Posted by on Feb 8 2015. Filed under छायादालन, ठळक बातम्या, महाराष्ट्र. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Change Language: press Ctrl+g

Photo Gallery

हवामान

एका नजरेत

FEATURED VIDEOS

ARCHIVES

Search by Date
Search by Category
Search with Google
More in छायादालन, ठळक बातम्या, महाराष्ट्र (2105 of 2476 articles)


पुणे, [७ फेब्रुवारी] - गेले पाऊण शतक आपल्या सहज अभिनयाने रसिकांना निखळ आनंद देणारे ज्येष्ठ अभिनेते आणि नाशिक नाट्यसंमेलनाचे माजी ...

×