Home » छायादालन, ठळक बातम्या, नागरी, राष्ट्रीय » विकासाकरिता मतभेद विसरा!

विकासाकरिता मतभेद विसरा!

=नीती आयोगाच्या बैठकीत पंतप्रधानांचे मुख्यमंत्र्यांना आवाहन=
pm narendra modi in meeting of niti ayogनवी दिल्ली, [८ फेब्रुवारी] – गतिमान विकास साधणे, गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे आणि बेरोजगारांच्या हाताला रोजगार देण्यासाठी आपसातील मतभेद दूर करून एकत्रण या, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज रविवारी नीती आयोगाच्या बैठकीत सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना केले.
अनेक विकासात्मक प्रकल्प रेंगाळले आहेत. त्यामागील कारणांचा शोध घेण्यासाठी तसेच प्रकल्पांची गतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने स्वत: पुढाकार घ्यावा किंवा आपला प्रतिनिधी नियुक्त करावा, अशी सूचनाही पंतप्रधानांनी केली.
सहा दशक जुन्या नियोजन आयोग गुंडाळल्यानंतर त्याच्या जागी स्थापन करण्यात आलेल्या नीती आयोगाच्या पहिल्याच कार्यकारी परिषदेच्या बैठकीला पंतप्रधान संबोधित करीत होते. या बैठकीत ३१ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्यमंत्री व प्रतिनिधी उपस्थित होते. दारिद्र्य निर्मूलन हे देशापुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे. गुंतवणूक, विकास, रोजगार निर्मिती आणि भरभराट या प्रक्रियेला आपल्याला गती द्यायची आहे आणि त्यासाठी आपसातील मतभेद बाजूला सारणे आवश्यक आहे, असे सांगताना, नवे नीती आयोग सहकार आणि स्पर्धात्मक संघीय रचनेचा नवा आदर्श देशापुढे प्रस्थापित करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधानांनी यावेळी कौशल्य विकासावरील ६६ केंद्रीय योजनांचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी तसेच स्वच्छ भारत अभियानाला महत्त्वाचा कार्यक्रम म्हणून स्वीकार करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या तीन उपसमित्या गठित करण्याचीही घोषणा केली. यातील पहिली समिती कोणत्या योजना कायम ठेवायला हव्या, कोणत्या रद्द कराव्या आणि प्रभावी अंमलबजावणीकरिता कोणत्या योजना राज्यांकडे सोपवायला हव्यात, यावर आपले मत सादर करणार आहे. सर्वांसाठी एकच योजना ही संकल्पनाच आपण मागे घेणार आहोत आणि योजना व राज्यांची गरज यात योग्य सांगड घालणार आहोत, असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.
वेळीच निर्णय घेण्यात येत नसल्याने अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प प्रलंबित ठेवण्यात येतात, असे नमूद करताना, यामागील कारणांचा शोध घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: लक्ष घालणे आवश्यक आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. दारिद्र्याच्या भीषण समस्येतून देशाला बाहेर काढण्याकरिता आणि कृषी क्षेत्राचे उत्पन्न वाढविण्याकरिता प्रत्येक राज्याने दोन कृतीदल गठित करावे, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
या बैठकीला पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पाठ दाखविली. तर, राजीनाम्याची टांगती तलवार असतानाही बिहारचे मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आवर्जून उपस्थित होते. याशिवाय, उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, आसामचे तरुण गोगोई, पंजाबचे प्रकाशसिंग बादल, तामिळनाडूचे पनीरसेल्वम, केरळचे ओमन चंडी, हिमाचल प्रदेशचे वीरभद्र सिंह, महाराष्ट्राचे देवेंद्र फडणवीस, छत्तीसगडचे डॉ. रमणसिंह, मध्यप्रदेशचे शिवराजसिंह चौहान, गुजरातच्या आनंदीबेन पटेल, हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर आणि राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उपस्थित होत्या.

Short URL: https://vrittabharati.in/?p=20439

Posted by on Feb 9 2015. Filed under छायादालन, ठळक बातम्या, नागरी, राष्ट्रीय. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Change Language: press Ctrl+g

Photo Gallery

हवामान

एका नजरेत

FEATURED VIDEOS

ARCHIVES

Search by Date
Search by Category
Search with Google
More in छायादालन, ठळक बातम्या, नागरी, राष्ट्रीय (2095 of 2477 articles)


=मुख्यमंत्री फडणवीस यांची मागणी= नवी दिल्ली, [८ फेब्रुवारी] - राज्य सरकारने तयार केलेल्या विकास आराखड्यानुसार नीती आयोगाने राज्याला निधी उपलब्ध ...

×