Home » छायादालन, ठळक बातम्या, महाराष्ट्र » सर्वांसाठी अर्थ अन् संकल्प

सर्वांसाठी अर्थ अन् संकल्प

=एलबीटी ऑगस्टपासून रद्द, राज्याचा अर्थसंकल्प सादर=
maharashtra-budget-ptiमुंबई, [१८ मार्च] – ‘चांदा ते बांदा’ विकासाची गंगा सर्वत्र पोहोचविणारा महिला, शेतकरी, शेतमजूर, दलित, आदिवासी तसेच अल्पसंख्यकांच्या कल्याणाची हमी देणारा आणि राज्याला प्रगतिप्रथावर नेण्यासाठी ठोस दिशा निश्‍चित करणारा अर्थसंकल्प राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बुधवारी विधिमंडळात सादर केला. मुलांची वह्या पुस्तके संपूर्णत: करमुक्त करणारा, महिलांच्या हॅण्डबॅग अणि पर्स करमुक्त करणारा आणि विदर्भ, मराठवाड्याच्या विकासासाठी ठोस तरतूद करणारा हा अर्थसंकल्प राज्याला नव्या उंचीवर घेऊन जाईल, असा विश्‍वास व्यक्त केला जात आहे. या अर्थसंकल्पातील विविध योजना आणि उपाय योजनांमधील येत्या ऑगस्टपासून एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा सर्वात महत्त्वपूर्ण ठरली आहे.
बुधवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात राज्याचा २०१५-१६ सालचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. विधानसभेत अर्थ व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी, तर विधानपरिषदेत अर्थ व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी हा ५४ हजार ९९९ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला. बहुचर्चित स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याची घोषणा आज सादर झालेल्या या अर्थसंकल्पात करण्यात आली. मात्र, हा कर रद्द केल्यास मुंबई व्यतिरिक्त इतर महानगरपालिकांना नुकसानभरपाईपोटी ६ हजार ८७५ कोटी इतकी रक्कम द्यावी लागणार आहे. ही नुकसानभरपाई मूल्यवर्धित कराचे दर वाढवून देण्यात येणार आहे. वाढीव मूल्यवर्धित कराचा दर संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात येणार आहे. सध्या मूल्यवर्धित कर किती लागू करायचा याबाबत विचारविनियम सुरू आहे. मात्र, येत्या एक ऑगस्टपासून एलबीटी रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान दिलेल्या आश्‍वासनाची मुनगंटीवार यांनी पूर्तता केली.
शेतकर्‍यांना आर्थिक विवंचनेतून मुक्त करण्यासाठी, त्यांचे मनोबल उंचावण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियानासारखा महत्त्वपूर्ण उपक्रम नव्या सरकारने हाती घेतला असून, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांना प्रामुख्याने जबाबदार असलेल्या सावकारी कर्जातून त्यांना मुक्ती देण्याचा निर्धार शासनाने केला आहे. केंद्र सरकारने २००८ मध्ये जाहीर केलेल्या योजनेचा लाभ सावकारांकडून कर्ज घेतलेल्या शेतकर्‍यांना देण्यात आला नव्हता.
डिसेंबर २०१४ च्या विधिमंडळ अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या जाहीर घोषणेनुसार मराठवाडा व विदर्भातील शेतकर्‍यांनी सावकारांकडून घेतलेले १५६ कोटी रुपयांचे कर्ज व त्यावरील १५ कोटी रुपये व्याज, असे एकूण १७१ कोटी रुपये शासनाने अदा करून २ लाख २३ हजार शेतकर्‍यांना कर्जमुक्त करण्याचा निर्णय नव्या सरकारने घेतला आहे.
२०१४ मध्ये राज्यातील शेतकर्‍यांना नैसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावे लागले आहे. दुष्काळापाठोपाठ गारपीट, अवकाळी पाऊस या संकटांचा सामना करावा लागला आहे. नव्या सरकारने या अर्थसंकल्पात भरीव मदत घोषित करून शासन आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचा विश्‍वास शेतकर्‍यांना दिला आहे. तर, शेती, सिंचन, कृषी, ‘मेक इन महाराष्ट्र’च्या माध्यमातून उद्योगांसाठी, ग्रामीण विकास, महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियान, क्रीडा धोरण, व्यायाम शाळा, मुलींच्या वसतिगृहांसाठी उपाययोजना, सर्व शिक्षा अभियान, महिला बचत गटाचे सक्षमीकरण, अनुसूचित जातीसाठीच्या उपाययोजना, आदिवासी उपयोजना करण्यासारख्या एक ना अनेक विषयांच्या समावेशाने सर्वसामान्यांनाही हा आपलासा वाटणारा अर्थसंकल्प ठरला, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे.
राज्याची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची असताना आणि सरकार स्थापन होऊन अतिशय कमी कालावधी मिळाला असतानाही मुनगंटीवार यांनी मांडलेला हा अर्थसंकल्प धाडसी आहे. कृषी विकास करण्यासाठी ग्रामीण रस्ते बांधण्याला केलेली भरीव तरतूद ही शेतकर्‍यांच्या अर्थव्यवस्थेची पायाभरणी असल्याचे सांगत राज्यातील महिला, तरुण, ग्रामीण विकास व शेतीला चालना देणारा अर्थसंकल्प असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले. – देवेंद्र फडणवीस
अर्थसंकल्पात कोरडवाहू शेतीच्या स्थैर्यास प्राधान्य दिले आहे. त्याचप्रमाणे समाजातील प्रत्येक घटकाला या अर्थसंकल्पात आपल्या आशा-आकांक्षांचे प्रतिबिंब दिसले आहे. या बरोबरच अर्थसंकल्पात वीजनिर्मिती, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांसाठी घरकूल योजना, स्वच्छ भारत अभियान, स्मार्ट सिटी, शिक्षण, आरोग्य आणि महिला विकास त्याच बरोबर अल्पसंख्यक विशेष साह्य व आदिवासी विकास या घटकांसाठी देखील अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद आहे. – एकनाथ खडसे
हा अर्थमंत्र्यांचा प्रश्‍नांकित अर्थसंकल्प आहे. त्यात अर्थ कमी आणि काव्यच जास्त होते. गारपीट, अवकाळी पाऊस आणि दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्तीत सापडलेला शेतकरी मोठ्या अपेक्षेने या सरकारकडे पाहत होता, मात्र या सरकारने त्यांची घोर निराशा केली आहे. संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीची विनंती आम्ही मुख्यमंत्र्यांना केली होती. परंतु याचा कुठेही उल्लेख नाही. एकप्रकारे शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने निराशाजनक असा हा अर्थसंकल्प आहे. – राधाकृष्ण विखे पाटील
युती सरकारचा ५४ हजार ९९९ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर
नव्या योजना
–  मोतीराम लहाने कृषी समृद्धी योजना
–  जलयुक्त शिवार योजना
– मुख्यमंत्री ग्रामीण मार्ग योजना
– आमदार आदर्श गाव योजना
– अल्पसंख्यकांकरिता ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना
– पं. दीनदयाल उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसाह्य योजना
– औद्योगिक समूह विकास योजना
– श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन, वन विकास योजना
– माझी कन्या भाग्यश्री योजना
– निसर्ग पर्यटन विकास मंडळाची स्थापना
– प्रमोद महाजन कौशल्य विकास योजना
ठळक वैशिष्ट्ये
–  गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया आणि चंद्रपूर येथील मालगुजारी तलावांच्या दुरुस्तीसाठी शंभर कोटी
– सूक्ष्म सिंचनासाठी ३३० कोटी
– कृषिपंपांच्या ऊर्जिकरणासाठी १ हजार ३९ कोटी
– कृषिविकासाच्या विविध योजनांसाठी २५७ कोटी
– गारपिटीपासून संरक्षण देणार्‍या शेड नेटसाठी निधी
– १० हजारांपर्यंत मासिक वेतन असलेल्या महिलांना व्यवसायकर माफ
– महिलांसाठी वापरण्यात येणार्‍या हॅण्डबॅग व पर्सेस वरील कर १२.५ टक्क्यांवरून ५ टक्के
– विद्यार्थ्यांसाठी वर्कबुक, आलेख, वही, चित्रकला वही, प्रयोगशाळा वही करमुक्त
– एलईडी बल्बवरील करदर १२.५ टक्क्यांवरून ५ टक्के
– वैद्यकीय उपचारादरम्यान वापरण्यात येणार्‍या गाईड वायरवरील कराचा दर १२.५ टक्क्यांवरून ५ टक्के
– कर्करोगावरील काही औषधे करमुक्त
– देशी मद्यावरील उत्पादन शुल्काचा दर निर्मिती मूल्याच्या २०० टक्के अथवा १२० रुपये प्रतिलिटर यापैकी जो जास्त असेल तो राहील
– देशी बियाणांच्या जतन व संवर्धनासाठी बीज बँक
– मिहान प्रकल्पासाठी २०० कोटी रुपये
– बसस्थानकांच्या नूतनीकरणासाठी १६ कोटी ४० लाख तर, विमानतळ व धावपट्ट्यांसाठी ९१ कोटी
– तीर्थक्षेत्र विकासासाठी १२५ कोटी तर, किल्ल्यांचे जतन व संवर्धनासाठी ५० कोटी
– ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प, संजय गांधी आणि गोरेवाडा राष्ट्रीय उद्यानांच्या विकासासाठी शंभर कोटी

Short URL: https://vrittabharati.in/?p=21589

Posted by on Mar 19 2015. Filed under छायादालन, ठळक बातम्या, महाराष्ट्र. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Change Language: press Ctrl+g

Photo Gallery

हवामान

एका नजरेत

FEATURED VIDEOS

ARCHIVES

Search by Date
Search by Category
Search with Google
More in छायादालन, ठळक बातम्या, महाराष्ट्र (1882 of 2476 articles)


=राज्यसभेत गोंधळ, कामकाज स्थगित= नवी दिल्ली, [१८ मार्च] - कोळसा खाण तसेच खाण आणि खनिज (विकास आणि विनिमय) विधेयकावर प्रवर ...

×