Home » अर्थ, ठळक बातम्या, राष्ट्रीय » अर्थसंकल्प : काय महागले, काय स्वस्त ?

अर्थसंकल्प : काय महागले, काय स्वस्त ?

नवी दिल्ली, [२९ फेब्रुवारी] – सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सोमवारी संसदेत सादर केला. या अर्थसंकल्पातून काही गोष्टी महाग, तर काही स्वस्त झाल्या आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला कात्री लागण्याची शक्यता आहे. आयकरात कोणतीही वाढ न करता सर्व करांमध्ये ०.५ टक्केवाढ केली आहे. त्यामुळे मॉलमध्ये खरेदी असो अथवा हॉटेलमध्ये जेवण आता सर्वच खर्चावर ०.५ टक्के जादा कर द्यावा लागणार आहे. तसेच महाग गाड्या, बिडी वगळता तंबाखूजन्य पदार्थ, चामड्याच्या वस्तू महाग झाल्या आहे. त्याचबरोबर सोने, हिरे, दागिने, ब्रँडेड कपडे महागले आहेत, तर छोटे घर खरेदी करताना आयकरात सूट देण्यात आली आहे. तसेच जिल्हास्तरावर प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये डायलेसिसचे यंत्र लावण्यासाठी आयातकर माफ करण्यात आला आहे.
हे होणार महाग
गाड्या, ब्रँडेड कपडे, लेदर उत्पादने, सोने-हिर्‍यांचे दागिने, तंबाखू-सिगारेट-गुटखा, हॉटेलिंग, विमा पॉलिसी, दगडी कोळसा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ट्रान्झॅक्शन, सिलबंद पाण्याची बाटली, मोबाईल बिल, सिमेंट, लेदर बुट-चप्पल, केबल सेवा, विमान प्रवास, रेल्वे तिकीट, सिनेमा तिकीट.
हे होणार स्वस्त
छोट्या घरांसाठी सवलत, दिव्यांगांसाठीचे साहित्य, एलईडी टीव्ही, इलेक्ट्रिक कार, ओव्हन, मोबाईल, टॅबलेट, औषधे, ऍम्बुलन्स सर्व्हिस.
बजेटमधील महत्त्वाचे मुद्दे
– आयकराच्या स्लॅबमध्ये कोणातही बदल नाही पण ५ लाखांपर्यंत कमाई असलेल्या नोकरदारांना आयकरामध्ये ३ हजारांपर्यंतची अतिरिक्तसूट.
– घरभाडे करसवलतीची मर्यादा २४ हजारांवरून ६० हजारांपर्यंत वाढवली.
– स्टार्ट अप इंडियासाठी लागणार्‍या सर्व परवानग्या एका दिवसात मिळणार
– रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणांची बँकांकडून अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी पतधोरणांना वैधानिक दर्जा, लवकरच आरबीआय कायद्यात दुरुस्ती.
– खतांची सबसिडी थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा करण्याचा विचार.
– येत्या ३ वर्षात सर्व पोस्ट कार्यालयात एटीएम बसवणार
– बुडित कर्जामुळे गोत्यात आलेल्या बँकांसाठी २५ हजार कोटी रुपये
– कृषी खात्याचे नाव बदलण्यात आले होते. त्याप्रमाणे निर्गुंतवणूक खात्याचे नाव आता दीपम असे ठेवण्यात येणार आहे.
– चीटफंड कंपन्यांच्या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी नवा कायदा आणणार.
– रस्ते आणि रेल्वेच्या विकासासाठी २ लाख १८ हजार कोटी खर्च करणार.
– वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी तरुण उद्योजकांना संधी देणार.
– पंतप्रधान जनऔषध योजनेअंतर्गत तीन हजार जेनरिक औषध दुकाने सुरू करणार.
– वापरात नसलेली देशभरातील १६० विमानतळे पुन्हा सुरू करणार.
– सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये जुने परमीट मोडीत काढणार
– रस्ते आणि महामार्गांसाठी ५५ हजार कोटी
– सर्व जिल्ह्यात डायलिसिस केंद्र उभारणार
– स्किल डेव्हलपमेंट स्कीमसाठी १७०० कोटींची तरतूद.
– सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत आणखी ६२ नवोदय विद्यालये.
– उच्च माध्यमिक शाळांच्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन कागदपत्रं उपलब्ध होणार
– स्टँड अप इंडियासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद
– घरातील प्रमुख महिलेच्या नावाने एलपीजी कनेक्शन
– देेशातील १.५ कोटी गरिबांच्या फायद्यासाठी २००० कोटींची तरतूद.
– प्रत्येक कुटुंबाला १ लाख रुपयांचे विमा कव्हर, ज्येष्ठ नागरिकांना ४० हजार अधिक
– जेनेरिक मेडिसीन्ससाठी ३ हजार मेडिकल स्टोअर्स उघडणार.
– सर्व जिल्हा रुग्णालयांमधे नॅशनल डायलिसिस सेंटर्स उघडणार.
-पीपीपी बेसिसवर पैसा उभा करणार आणि त्याकरता अनेक सबसिडी मिळणार.
– मनरेगासाठी ३८५०० कोटींची तरतूद, आतापर्यंतची सगळ्यात जास्त.
– दुग्धव्यवसायासाठी ४ नव्या योजना, डाळ उद्योगासाठी ५०० कोटींची तरतूद.
– २०१६-१७ या वर्षात कृषी पतपुरवठ्यासाठी ९ लाख कोटींचे टार्गेट.
– प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी १९ हजार कोटींची तरतूद, ४० टक्के राज्य सरकार आणि ६० टक्के केेंद्र देणार, २.२३ हजार किमीचे रस्ते बांधणार.
– शेतकर्‍यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी खास तरदूत.
– १५ हजार कोटींची शेतकर्‍यांच्या लोनवरील इंटरेस्टपोटी तरतूद.
– शेतकर्‍यांसाठी सुमारे ३५ हजार कोटींची अतिरिक्त तरतूद.
– ८.२७ लाख कोटींची ग्रामीण भागांसाठी तरतूद.
– ८० लाख रुपये प्रत्येक ग्रामपंचायतींना देणार.
– फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत साडेपाच हजार गावांमधे वीजपुरवठा करण्यात आला, १ मे २०१८ पर्यंत १०० टक्के गावांत वीजपुरवठा, त्याकरता डिजिटल लिटरसी मिशन आता ग्रामीण भागांतही आणणार.
– ८७,७६५ कोटींची ग्रामीण आरोग्य योजनांसाठी तरतूद.
– १ मे २०१८ पर्यंत सर्व गावांमध्ये वीज पोहोचवण्याचे ध्येय
– शेती आणि शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठी ३५,९८४ कोटींची तरतूद
– कृषिउत्पादन विक्रीसाठी एकात्मिक शेती बाजार योजना राबविण्याचा सरकारचा प्रयत्न.
– सॉईल हेल्थ कार्ड प्रकल्पात २०१७ पर्यंत १४ हजार कोटी नव्या शेतकर्‍यांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न.
– पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेसाठी १९ हजार कोटी रुपयांची तरतूद.
– पंतप्रधान शेती सिंचन योजनेत २८.५ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणणार.
– पुढील पाच वर्षात पाच लाख एकर क्षेत्र सेंद्रीय शेतीखाली आणणार
– आधारकार्डला सरकार घटनात्मक दर्जा देणार.
– ५ वर्षात शेतकर्‍याचे उत्पन्न दुपटीने वाढवण्याचा प्रयत्न.
– भूजलपातळी वाढवण्यासाठी ६० हजार कोटी.
– वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमनुसार भारताची इकॉनॉमिक ग्रोथ चांगली आहे.
– जीडीपी ७.६ टक्के एवढा वाढला आहे.
– महागाई ५.४ टक्के एवढी कमी झाली आहे.
– परकीय गंगाजळीत चांगलीच वाढ.
– विदेशी मार्केटमधे मंदी असल्यानं देशातील मार्केटमधे वाढ करण्यावर भर.
– पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा शेतकर्‍यांना मोठा फायदा.
– शेतकरी आणि शेतीच्या फायद्यात येत्या ५ वर्षांत वाढ कऱणे.
– नागरी सुविधा आणि नोकर्‍यांमधे वाढ करणार.
– शिक्षण आणि सुविधांमधे वाढ करणार.
– लोकांच्या लाईफस्टाईलमधे सुधार करणार.
– शेतकरी देशाच्या अन्नपुरवठ्याच्या कणा आहे, म्हणून त्यांना आता उत्पन्न सुरक्षा देणार.
– पाणीपुरवठ्याचा योग्य आणि व्यवस्थित वापर सध्या आवश्यक आहे. देशात केवळ ४६ टक्के शेती सिंचनावर अवलंबून आहे. यात पंतप्रधान सिंचन योजनेअंतर्गत आता २८ टक्क्यांची वाढ केली जाईल.
– १२ राज्यांमधे एपीएमसी ऍक्टमधे मॉडिफिकेशन करण्यात आले आहे.

Short URL: https://vrittabharati.in/?p=26965

Posted by on Feb 29 2016. Filed under अर्थ, ठळक बातम्या, राष्ट्रीय. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Change Language: press Ctrl+g

Photo Gallery

हवामान

एका नजरेत

FEATURED VIDEOS

ARCHIVES

Search by Date
Search by Category
Search with Google
More in अर्थ, ठळक बातम्या, राष्ट्रीय (790 of 2453 articles)


नवी दिल्ली, [२९ फेब्रुवारी] - यंदाच्या अर्थसंकल्पातून आधार कार्डशी संबंधित मोठी घोषणा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केली आहे. यापुढे आधार ...

×