Home » ठळक बातम्या, महाराष्ट्र » ऊसतोडणी मजुरांच्या मजुरीत वाढ

ऊसतोडणी मजुरांच्या मजुरीत वाढ

  • पंकजा मुंडे यांची माहिती
  • विमा योजनेचाही प्रस्ताव

PankajaMundeमुंबई, [२४ ऑक्टोबर] – ऊसतोडणी कामगारांचे हित लक्षात घेऊन कामगारांच्या मजुरीत वाढ करण्याचा निर्णय लवादाकडून घेण्यात आला आहे. २०१५-१६ ते २०१९-२० या कालावधीतील पाच हंगामांसाठी याबाबतचा करार ग्राह्य राहील. ऊस तोडणीचे मजूर गंभीर जखमी तसेच अपघाती मृत्यू झाल्यास, त्यासंबंधी सामूहिक अथवा अन्य विमा योजना लागू करण्यास लवादाची मान्यता असून, सहकार विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव तयार केला असून, विमा कंपन्यांशी बोलून अंमलबजावणीच्या प्रस्तावाचा पाठपुरावा केला जाईल, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज शनिवारी येथे दिली.
ऊसतोडणी मजुरांच्या मागण्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे व आमदार जयंत पाटील यांचा लवाद शासनाने नेमला आहे. त्या लवादाचा निर्णय जाहीर करण्यासाठी आयोजित केलेल्या पत्रपरिषदेत मुंडे बोलत होत्या. यावेळी आमदार जयंतराव पाटील, हर्षवर्धन पाटील, साखर संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव नागवडे आदी उपस्थित होते.
मुंडे म्हणाल्या की, २०११ मध्ये पुणे येथे २०११-१२ ते २०१३-१४ या तीन साखर हंगामांकरिता करार करण्यात आला होता. त्या करारामध्ये निश्‍चित झालेल्या रकमेवर हंगामात २०१५-१६ पासून पुढील पाच वर्षांकरिता वाढ करण्यात येत आहे. त्यानुसार डोकी सेंटर, गाडी सेंटर व टायर सेंटर दरामध्ये २० टक्के वाढ करण्यात येत असून, मुकादम, कंत्राटदार कमिशन दर १८.५ टक्के करण्यात येत आहे.
लवादाच्या निर्णयानुसार ऊस तोडणी मजुरांना कारखान्यांचा गाळप हंगाम संपेपर्यंत कार्यरत राहावे लागेल. ऊस तोडणी व मुकादम कमिशन या मंजूर रकमेव्यतिरिक्त अतिरिक्त रक्कम शेतकर्‍यांकडून घेतल्याची साखर कारखान्यांकडे तक्रार आल्यास, त्याची शहानिशा करून ती सत्य असल्याचे आढल्यास त्या रकमेची कपात केली जाईल. लवादाच्या निर्णयानुसार राज्यातील विविध ऊस तोडणी संघटनांनी आपल्या प्रत्येक मुकादम व प्रत्येक ऊसतोडणी कामगारांची नाव, पत्ते व ओळखपत्रे (आधारकार्ड इत्यादी) संबंधित कारखान्याकडे जमा केल्यानंतर संघटनेची वर्गणी व मुकादम कमिशन दिले जाणार आहे.
काही मुकादम व कंत्राटदारांनी कारखान्याकडून ऊस तोडणीसाठी अग्रीम रक्कम उचल केली आहे व कामाची पूर्तता केली नाही. त्यामुळे राज्यातील कारखान्यांची सुमारे अनेक वर्षांपासूनच्या मोठ्या प्रमाणात रक्कम थकित आहे. ही थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी राज्य शासनाच्या सहकार विभागाने धोरणात्मक निर्णय घेऊन साखर आयुक्तांमार्फत अंमलबजावणी केली जाईल, तसेच थकीत रक्कम वसूल करून देणे हे संबंधित ऊसतोडणी कामगार व मुकादम संघटना यांना बंधनकारक राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

Short URL: https://vrittabharati.in/?p=25331

Posted by on Oct 26 2015. Filed under ठळक बातम्या, महाराष्ट्र. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Change Language: press Ctrl+g

Photo Gallery

हवामान

एका नजरेत

FEATURED VIDEOS

ARCHIVES

Search by Date
Search by Category
Search with Google
More in ठळक बातम्या, महाराष्ट्र (1277 of 2451 articles)


इसिसच्या जन्मासाठी आम्हीच कारणीभूत टोनी ब्लेअर यांची प्रथमच जाहीर माफी लंडन, [२५ ऑक्टोबर] - इराकवर युद्ध लादणे ही आमची ...

×