Home » कायदा-न्याय, ठळक बातम्या, राष्ट्रीय » केंद्राच्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

केंद्राच्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

=सिगारेट कंपन्यांच्या याचिका कर्नाटकात स्थानांतरित=
PICTORIAL_WARNING cigaretteनवी दिल्ली, [४ मे] – सिगारेट, बिडी आणि अन्य तंबाखूजन्य उत्पादनांच्या पाकिटावरील ८५ टक्के भागावर वैधानिक इशारा छापण्यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला आहे. देशभरातील न्यायालयात सुरू असलेली सर्व २७ प्रकरणे कर्नाटक उच्च न्यायालयात स्थानांतरित करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
कर्नाटक उच्च न्यायालय सर्व प्रकरणांची सुनावणी एकाच वेळी करून आठ आठवड्यात निर्णय देईल, असेही न्यायमूर्ती पी. सी. घोष यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने नमूद केले. तसेच जोपर्यंत न्यायालय हे प्रकरण निकालात काढून आपला अंतिम आदेश देत नाही तोपर्यंत सिगारेट उत्पादक कंपन्यांना केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेप्रमाणे सिगारेट पाकिटावरील ८५ टक्के भागावर वैधानिक इशारा छापणे बंधनकारक राहील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
कर्नाटक हायकोर्टाच्या निणर्र्याला स्थगिती
सुप्रीम कोर्टाने कर्नाटक हायकोर्टाच्या धारवाड खंडपीठाच्या निर्णयालाही स्थगिती दिली आहे. यातील एका प्रकरणावर सुनावणी करताना धारवाड खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली होती. तंबाखू उत्पादक कंपन्यांची समाजाप्रती काही जबाबदारी आहे. तंबाखूजन्य पदार्थांच्या वापरामुळे होणार्‍या नुकसानाबाबत जेवढा अधिकाधिक प्रचार करता येईल तेवढे भारतीयांचे प्राण वाचविता येतील, अशी टिप्पणीही सुप्रीम कोर्टाने केली आहे.
आश्‍चर्याची बाब म्हणजे आतापर्यंत या आदेशाचे पालन केवळ तीनच कंपन्या करीत होत्या. केंद्र सरकारची अधिसूचना रद्द करण्यात यावी ती पूर्णपणे अव्यावहारिक आहे, असा युक्तिवाद तंबाखू उत्पादक कंपन्यांनी आपल्या याचिकेतून केला होता.
सिगारेटच्या व्यसनामुळे दरवर्षी भारतात दरवर्षी १० लाख लोकांचा मृत्यू होतो, असे ‘हेल्थ फॉर मिलियन्स’ या स्वयंसेवी संस्थेतर्फे दाखल याचिकेवर युक्तिवाद करताना वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी म्हटले. यासाठी त्यांनी बीएमजे ग्लोबल हेल्थने केलेल्या सर्वेक्षणाचा दाखला दिला. तंबाखू उत्पादनांचे सेवन केल्यामुळे होणार्‍या विविध आजारांवर उपचार करण्यापोटी भारताला दरवर्षी १६ अब्ज रुपये खर्च करावा लागतो, त्यामुळे केेंद्र सरकारतर्फे जारी करण्यात आलेली अधिसूचना अतिशय योग्य आहे, असेही प्रशांत भूषण यांनी आपल्या युक्तिवादात सांगितले.

Short URL: https://vrittabharati.in/?p=28166

Posted by on May 5 2016. Filed under कायदा-न्याय, ठळक बातम्या, राष्ट्रीय. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Change Language: press Ctrl+g

Photo Gallery

हवामान

एका नजरेत

FEATURED VIDEOS

ARCHIVES

Search by Date
Search by Category
Search with Google
More in कायदा-न्याय, ठळक बातम्या, राष्ट्रीय (380 of 2453 articles)


नवी दिल्ली, [४ मे] - महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागातील रखडलेल्या आणि अपूर्ण राहिलेल्या सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार महाराष्ट्राला ९ ...

×