किमान तापमान : 28.45° C
कमाल तापमान : 28.81° C
तापमान विवरण : few clouds
आद्रता : 65 %
वायू वेग : 3.63 Mps
स्थळ : Mumbai, IN
28.81° C
28.38°C - 31.22°C
few clouds27.91°C - 30.32°C
sky is clear27.33°C - 30.31°C
sky is clear27.26°C - 30.1°C
sky is clear26.95°C - 30.15°C
sky is clear27.31°C - 30.25°C
sky is clearमुंबई, [२७ जून] – महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने शुक्रवार, २६ जून २०१५ रोजी पारित केलेल्या आदेशामुळे राज्यातील सर्वच प्रकारच्या वीज ग्राहकांना फार मोठा दिलासा मिळणार असून, त्यामुळे विजेचे दर आणखी कमी होणार आहेत. एमईआरसीच्या या निर्णयाचे मुख्यमंत्री देवेेंद्र फडणवीस यांनी स्वागत केले असून, यासाठी राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, तसेच महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या तिन्ही कंपन्यांच्या अधिकार्यांचे अभिनंदन केले आहे. नाशिक येथे आज शनिवारी पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी या निर्णयाचे स्वागत करून आपल्या सहकार्यांचे अभिनंदन केले.
राज्यातील सर्वसामान्य ग्राहकांना वीजदरापासून दिलासा मिळावा आणि राज्यात उद्योगांना चालना द्यायची असेल, तसेच गुंतवणूक आणायची असेल, तर वीजदर अन्य राज्यांच्या तुलनेत स्पर्धात्मक करण्याशिवाय उपाय नाही, याच भूमिकेतून सरकारने आपले नियोजन आखण्यास प्रारंभ केला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सातत्याने यासंदर्भाने प्रयत्न केले आणि तिन्ही कंपन्यांच्या अधिकार्यांना वेळोवेळी प्रोत्साहन दिले. अखेर महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मितीच्या अधिकार्यांनी सातत्याने केलेल्या उपायांमुळे हे दर कमी करण्यात यश मिळविले आहे. एमईआरसीच्या या नव्या आदेशामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना तर दिलासा मिळेलच, शिवाय उद्योगांना महाराष्ट्रात येण्यासाठी मोठी चालना मिळणार आहे. एमईआरसीच्या या नव्या आदेशामुळे ८५०० कोटींची वीज दरवाढ टळली आहे.
सरकारकडून केल्या गेलेल्या उपायांमध्ये महाजेनकोला पीएलएफ वाढवून उत्तम प्रतीचा व स्वस्त कोळसा खरेदी करून, तसेच सर्वांगीण क्षमता वाढवून २००० कोटी रुपये खर्च कमी केला जाणार आहे. महापारेषणने अतिशय सूक्ष्मपणे आपल्या भांडवली खर्चात (कॅपेक्स) व कार्यक्षमता वाढवून २७०० कोटी रुपये कमी करण्याचा निर्धार केला आहे आणि तसे प्रयत्नही सुरू केले आहेत. वीज गळती थांबवून आणि आवश्यकतेनुसार खर्च करून ३८०० कोटी रुपये वाचणार आहेत.
तिन्ही कंपन्या मिळून केवळ नव्या सरकारने केलेल्या उपाययोजनांमुळे सुमारे ८५०० कोटींची बचत होणार आहे. या सर्व उपाययोजनांचा परिणाम म्हणूनच हे वीजदर कमी होणार आहेत. या निर्णयामुळे सरासरी वीजदर हा प्रतियुनिट ६.८७ रुपयांवरून प्रतियुनिट ६.०३ रुपयांवर (८४ पैसे कमी) आला आहे. (कंसातील आकडे हे डिसेंबर २०१४ च्या तुलनेपेक्षा कमी झालेले आहेत.)
घरगुती ग्राहकांसाठी डिसेंबर २०१४ च्या तुलनेत कुठलीही दरवाढ नसून, त्यांचे वीजदर कमी करण्यात यश आले आहे. ० ते १०० प्रतियुनिट ४.१६ रुपये प्रतियुनिट वरून ३.७६ प्रतियुनिट इतका कमी (४० पैसे कमी) करण्यात आला आहे. सर्वसामान्य ग्राहकांना हा फार मोठा असा दिलासा आहे. १०१ ते ३०० युनिट वीजवापर असणार्या घरगुती ग्राहकांचा वीजदर हा ७.३९ रुपयांवरून ७.२१ रुपये प्रतियुनिट इतका कमी झाला आहे.
औद्योगिक बाबतीत विजेचे दर कमी व्हावे, त्याशिवाय राज्यात मोठ्या प्रमाणात उद्योग आणि गुंतवणूक होणार नाही, हे सातत्याने सांगितले गेले. त्यामुळे आता औद्योगिक दर हा प्रतियुनिट ८.५९ रुपयांवरून प्रतियुनिट ७.२१ रुपये इतका (१.३८ रुपये कमी) झालेला आहे. याशिवाय, १३०० कोटी रुपयांचे इन्सेटिव्ह हे कार्यक्षम उद्योगांसाठी उपलब्ध राहणार आहेत.
शासकीय दवाखाने, शाळा, महाविद्यालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे इत्यादींचे दर प्रतियुनिट १०.१२ रुपयांवरून प्रतियुनिट ७.२० रुपये प्रतियुनिट (२.९२ रुपये) इतका खाली आला आहे. राज्यातील यंत्रमागधारकांना सुद्धा एक नवीन वर्गवारी करून मोठा दिलासा दिला आहे. यामुळे २० किलोवॅट भार असणार्या यंत्रमाग धारकांचा वीजदर ६.१५ रुपयांवरून ५.४३ रुपयांपर्यंत कमी (७२ पैसे कमी) झाला आहे. २० किलोवॅटपेक्षा अधिक भार असणार्या यंत्रमाग धारकांचा वीजदर ८.७५ रुपयांवरून ६.८८ रुपयांवर आला आहे. मत्स्योद्योगांचा दर १२.८२ रुपयांवरून ७.२१ इतका (५.६१ रुपये इतका कमी) कमी झाला आहे.
राज्यामध्ये ओपन ऍक्सेसला प्रोत्साहन देण्याचे शासनाचे नेहमीच प्रयत्न होते. त्याअनुषंगाने सीएसएस (क्रॉस सबसिडी सरचार्ज) हा रुपये १.६३ प्रतियुनिट वरून प्रतियुनिट १.४९ रुपयांपर्यंत कमी झालेला आहे. राज्याला खर्या अर्थाने भारनियमनमुक्त करण्याच्या दृष्टीने सध्या उपलब्ध असलेल्या विजेमध्ये कुठलीही कमतरता नसल्याने भारनियमनमुक्तीच्या दिशेने सुद्धा एक महत्त्वाचे पाऊल यानिमित्ताने टाकले गेले आहे.
राज्यातील सर्व ग्राहकांना येत्या तीन वर्षांत मीटर देण्यात येणार आहेत. आयटी आणि आयटीईएस उद्योगांना चालना देण्यासाठी त्यांची वर्गवारी औद्योगिक म्हणूनच कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांचाही वीजदर ८.५९ रुपये प्रतियुनिट वरून ७.२१ रुपये प्रतियुनिट इतका कमी झालेला आहे.