Home » ठळक बातम्या, नागरी, राष्ट्रीय » दारिद्र्य रेषेचे निकष नव्याने ठरणार

दारिद्र्य रेषेचे निकष नव्याने ठरणार

=नीती आयोग पुढील महिन्यात देणार अहवाल=
niti aayogनवी दिल्ली, [१२ मे] – देशभरातील गरिबांची कू्ररपणे थट्टा करणारा पूर्वीच्या संपुआ सरकारचा दारिद्र्य रेषेबाबतचा निकष पूर्णपणे बदलविण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील नीती आयोगाने घेतला आहे. नीती आयोग पुढील महिन्यात दारिद्र्य रेषेची नवी परिभाषा ठरविणारा आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर करणार आहे.
२०११ मधील राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेने प्राप्त केलेल्या माहितीचा आधार घेण्याचे नीती आयोगाने ठरविले असून, त्यानुसार एकूण लोकसंख्येच्या ४० टक्के गरिबांची मर्यादा निश्‍चित करण्यात येणार आहे. परिणामी देशातील गरिबांच्या संख्येत १० टक्क्यांनी वाढ होणार असली, तरी त्यांच्या जीवनमानाचा दर्जा मात्र सुधारणार आहे, असे नीती आयोगाशी संबंधित एका अधिकार्‍याने सांगितले.
पूर्वीच्या कॉंगे्रसप्रणीत संपुआ सरकारच्या नियोजन आयोगाच्या काळात देशभरातील गरिबांची संख्या ३६.३ कोटी इतकी होती. हे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या ३० टक्के इतके होते. नीती आयोगाने ४० टक्क्यांचा निकष लावल्यास ही संख्या ४८.४ कोटींवर जाणार आहे.
नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पानगरिया यांच्या अध्यक्षतेखालील १४ सदस्यांचा कार्यगट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जून महिन्यात आपल्या निकषांसह सर्वंकष अहवाल सादर करणार आहे. हा कार्यगट गरिबीची व्याख्या निश्‍चित करण्यासाठी विविध मोजणींचा आधार घेणार असला, तरी गरिबांची संख्या निश्‍चित करण्यात जवळजवळ बहुमत आहे. तळागाळापर्यंत विकास नेण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न आहे, असे अधिकारी म्हणाला.
गरिबीची व्याख्या निश्‍चित करण्यासाठी राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेच्या आकडेवारीचा प्रत्येक पाच वर्षांनी आढावा घेतला जातो. यामुळे सामाजिक विभागासाठी राबविण्यात येणार्‍या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचतात की नाही, हे कळण्यास मदत होत असते. सोबतच, दरडोई उत्पन्नावर आधारित दारिद्र्य रेषेच्या व्याख्येवरून आतापर्यंत निर्माण झालेले वादही यामुळे टाळता येणार असल्याचे अन्य अधिकार्‍याने सांगितले.
संपुआ सरकारच्या काळात सर्वप्रथम सुरेश तेंडुलकर समितीने ग्रामीण भागात २७ रुपये आणि शहरी भागात ३३ रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न कमविणारी व्यक्ती दारिद्र्यरेषेखााली येईल, अशी व्याख्या निश्‍चित केली होती. या निकषात देशातील एकूण लोकसंख्येच्या २२ टक्के लोकसंख्या दारिद्र्य रेषेखाली आली होती. गरिबांची कू्रर थट्टा करणार्‍या या व्याख्येवरून देशभरातच प्रचंड वाद निर्माण झाल्यानंतर गठित करण्यात आलेल्या सी. रंगराजन समितीने ग्रामीण आणि शहरी भागाकरिता ही मर्यादा अनुक्रमे ३२ आणि ४७ रुपये अशी वाढवली होती. या निकषामुळे ३० टक्के लोकसंख्या दारिद्र्य रेषेखाली आली होती. मात्र, ही परिभाषादेखील गरिबांची थट्टा करणारीच ठरली होती. केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर गरिबांचे जीवनमान उंचावणारी गरिबीची नवी व्याख्या तयार करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

Short URL: https://vrittabharati.in/?p=22515

Posted by on May 12 2015. Filed under ठळक बातम्या, नागरी, राष्ट्रीय. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Change Language: press Ctrl+g

Photo Gallery

हवामान

एका नजरेत

FEATURED VIDEOS

ARCHIVES

Search by Date
Search by Category
Search with Google
More in ठळक बातम्या, नागरी, राष्ट्रीय (1704 of 2453 articles)


=बेहिशेबी संपत्ती प्रकरण, १७ मे रोजी घेणार मुख्यमंत्रिपदाची शपथ= बंगळुरू, [११ मे] - बेहिशेबी संपत्तीप्रकरणी दोषी ठरविण्यात आल्यानंतर चार वर्षांच्या ...

×