Home » ठळक बातम्या, नागरी, राष्ट्रीय » देशातील प्रमुख रस्ते कॉंक्रिटचे करणार: गडकरी

देशातील प्रमुख रस्ते कॉंक्रिटचे करणार: गडकरी

gadkari-nitinनवी दिल्ली, [१६ मार्च] – देशातील सर्व प्रमुख रस्ते सिमेंट कॉंक्रिटचे करण्याचा धोरणात्मक निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे, अशी घोषणा केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज सोमवारी लोकसभेत केली.
डांबरी रस्त्यांच्या निर्मितीवर जास्त खर्च होतो आणि त्यांचे आयुष्यही कमी असते. शिवाय या रस्त्यांच्या देखभालीवरही खूप पैसा खर्च करावा लागतो. मात्र, त्यानंतरही जनतेच्या संतापाचा सामना सरकारलाच करावा लागतो, याकडे लक्ष वेधत गडकरी म्हणाले की, माझ्या मंत्रालयाने रस्त्यांच्या निर्मितीचा खर्च कमी करून त्यांचे आयुष्य वाढविण्याच्या दृष्टीने पुढाकार घेतला होता. त्याला यश मिळाले आहे. रस्ते बांधकामाचा खर्च २५ ते ३० टक्क्यापर्यंत कमी करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. हा खर्च रस्ते बांधकामात सिमेंट, डांबर आणि लोखंडाचा वापर आणि पर्यायाने त्याचा उत्पादन खर्च कमी करून तसेच नव्या तंत्राचा वापराने केला जाईल. गिट्टीऐवजी सॉईल स्टॅबिलायझर आणि आयर्न स्लेग यांचा वापर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. नव्या तंत्रज्ञानानुसार बांधलेल्या रस्त्यांचा दर्जा चांगला राहणार असून त्याचे आयुष्यही कितीतरी पटीने वाढणार आहे. देशात सिमेंटचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे सिमेंट पुरवठ्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी गत आठवड्यात मंत्रालयाने ‘आयएनएएम पीआरओ प्लॅटफॉर्म फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स ऍण्ड मटेरियल प्रोव्हायडर’ नावाने एक वेबपोर्टलही सुरू केले आहे, असेही गडकरी यांनी सांगितले. या वेबपोर्टलवर आम्ही देशात १०३ कारखाने असलेल्या ३६ सिमेंट कंपन्याना बाजारभावापेक्षा अतिशय कमी दरात सिमेंटचा पुरवठा करण्यासाठी नोंदीकृत केले आहे. सिमेंट कंपन्यांनी जागतिक स्पर्धेच्या दृष्टीने आपले दर प्रस्ताव पाठवले आहेत. त्यानुसार ठेकेदार ज्या कंपन्यांचे सिमेंट हवे असेल त्या कंपनीकडे आपली सिमेंटची मागणी नोंदवू शकेल.
वाहतूक खर्च आणि कर सिमेंट कंपनीच सहन करेल, असे स्पष्ट करत गडकरी म्हणाले की, पोर्टलॅण्ड स्लॅग सिमेंटचा कमीत कमी दर १२० रुपये प्रतिबॅग मिळाला आहे. पोर्टलॅण्ड पोज्जोलोना (पीपीसी) सिमेंट १४० रुपये प्रतिबॅग भावात उपलब्ध होणार आहे. ओपीसी ४३ ग्रेडचे सिमेंट १५०, तर ५३ ग्रेडचे १५७ रुपकांना मिळणार आहे. यामुळे सिमेंटचे दर ३० टक्क्यापर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे. या सिमेंटचा वापर राष्ट्रीय महामार्गापर्यंतच मर्यादित न ठेवता पायाभूत सुविधांच्या विकासासोबतच केंद्र आणि विविध राज्य सरकारांनाही विकास कामांसाठीच करता येईल, असे गडकरी म्हणाले.
‘ते’ टोल रद्द करणार
रालोआ सरकारने देशातील ६२ टोलनाके बंद केले असून, पीपीपी अंतर्गत चालणारी १०० कोटी रुपयांपर्यतची अन्य कामेही रद्द करण्याचा सरकारचा विचार आहे, असेही नितीन गडकरी यांनी सोमवारी राज्यसभेत सांगितले. देशातील टोलबुथवर ई-टोलची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. देशातील ३९० पैकी १८० टोलबुथवर ही सुविधा कार्यान्वित झाली आहे, असे स्पष्ट करत गडकरी म्हणाले की, ई-टोलचे पैसे तुम्ही बँकेत जमा करू शकता शकता, त्यानंतर तुमच्या गाडीवर एक स्टिकर लावले जाईल. ते पाहून कोणत्याही टोलबुथवर तुमची गाडी अडवली जाणार नाही. नव्या टोलधोरणात जनतेला जास्तीत जास्त सवलती कशा देता येतील, त्यांचा त्रास कमी कसा करता येईल याबाबत आमच्या मंत्रालयाने एक प्रस्ताव तयार केला असून, तो मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडला जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची मंजुरी मिळाल्यानंतर नव्या टोल धोरणाची घोषणा केली जाईल, असे गडकरी यांनी स्पष्ट केले.

Short URL: https://vrittabharati.in/?p=21516

Posted by on Mar 17 2015. Filed under ठळक बातम्या, नागरी, राष्ट्रीय. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Change Language: press Ctrl+g

Photo Gallery

हवामान

एका नजरेत

FEATURED VIDEOS

ARCHIVES

Search by Date
Search by Category
Search with Google
More in ठळक बातम्या, नागरी, राष्ट्रीय (1894 of 2453 articles)


=व्यंकय्या नायडू यांची माहिती= नवी दिल्ली, [१६ मार्च] - देशात स्मार्ट शहरांच्या बांधणीसाठी सुरू असलेली सल्लामसलतीची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, ...

×