Home » ठळक बातम्या, नागरी, राष्ट्रीय » धर्माधारित आरक्षणाची गरज काय?

धर्माधारित आरक्षणाची गरज काय?

=केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री नजमा हेपतुल्लांचा सवाल=
najma_heptullah1मुंबई, [३ जानेवारी] – मुस्लिमांना आरक्षण दिल्याने त्यांच्या विकासाचा प्रश्‍न सुटणार नाही, असे स्पष्ट करतानाच मुस्लिमांनी आरक्षणाच्या कुबड्या न घेता शिक्षण घेऊन स्वतःच्या पायावर उभे राहावे आणि आपला विकास करावा. मुळात धर्माच्या नावावर आरक्षण मागण्याची गरजच काय, असा सवाल केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री नजमा हेपतुल्ला यांनी केला.
मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना हेपतुल्ला बोलत होत्या. आपण कोणत्याही आरक्षणाच्या विरोधात नाही. आरक्षणाच्या माध्यमातून सरकारी नोकरी करण्याऐवजी मुस्लिमांनी स्वतःच्या पायावर उभे राहून मोठे व्हावे. ‘सबका साथ, सबका विकास’ या मोदींच्या घोषणेनुसार त्यांनी शिक्षण घेऊन सुशिक्षित बनावे. त्यामुळे मुस्लिमांचा आणि पर्यायाने देशाचा विकास होईल, असेही त्या म्हणाल्या. पूर्वीच्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने जाता जाता मुस्लिमांना आरक्षणाचे केवळ गाजर दाखवले. या सरकारने केवळ पोकळ घोषणाच केल्या. पण, कुठलीही कृती केली नाही. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील जनतेने त्यांना आपली जागा दाखविली, अशी टीकाही हेपतुल्ला यांनी आघाडी सरकारवर केली.
देशात वक्फ बोर्डाची सहा लाख एकर जमीन आहे. त्यापैकी पाच लाख एकर जमीन नोंदणीकृत आहे. अनेकांनी या जमिनीवर अनधिकृत बांधकामे केली आहेत. अशा घुसखोरांविरोधात कारवाई करण्यासाठी संसदेत विधेयक आणणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. तर, वक्फ बोर्डाच्या या जमिनींचा विकास केला जाईल. त्यामधून वर्षाला अंदाजे २० हजार कोटी रुपये मिळतील. हा पैसा मुस्लिमांच्या विकास आणि शिक्षणासाठी वापरला जाईल, असेही हेपतुल्ला यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

Short URL: https://vrittabharati.in/?p=19441

Posted by on Jan 4 2015. Filed under ठळक बातम्या, नागरी, राष्ट्रीय. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Change Language: press Ctrl+g

Photo Gallery

हवामान

एका नजरेत

FEATURED VIDEOS

ARCHIVES

Search by Date
Search by Category
Search with Google
More in ठळक बातम्या, नागरी, राष्ट्रीय (2290 of 2453 articles)


=मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती= कोल्हापूर, [३ जानेवारी] - स्थानिक स्वराज संस्था कर अर्थातच एलबीटी रद्द करण्यासाठी आपले सरकार वचनबद्ध आहे. ...

×