Home » कृषी, ठळक बातम्या, राष्ट्रीय » नव्या पीक विमा धोरणावर कॅबिनेटची मोहर

नव्या पीक विमा धोरणावर कॅबिनेटची मोहर

=प्रीमियम कमी होणार, आधुनिक तंत्रज्ञानाने होणार नुकसानीची पाहणी=
narendramodi-pmनवी दिल्ली, [१३ जानेवारी] – कुठे अतिशय कमी पाऊस, तर कुठे अतिवृष्टी यामुळे सलग दोन वर्षांपासून दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍यांना केंद्र सरकारने आज बुधवारी मोठा दिलासा दिला आहे. शेतकर्‍यांना संजीवनी ठरणार्‍या नव्या पीक विमा धोरणावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मोहर उमटवली आहे. याच खरीप हंगामापासून नवे पीक विमा धोरण अंमलात आणण्याचा मार्गही मोकळा झाला असून, ही योजना शेतकर्‍यांसाठी सुरक्षा कवच म्हणून काम करणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाची आज बुधवारी सकाळी बैठक झाली. यात ‘प्रधानमंत्री फसल विमा’ धोरणाला एकमताने मंजुरी देण्यात आली. हे धोरण अंमलात आल्यानंतर दुष्काळ, नैसर्गिक संकट यासारख्या कारणांमुळे शेतातील पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर, त्याचा आढावा घेण्यासाठी ड्रोन आणि मोबाईल ऍप यासारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. शिवाय, शेतकर्‍यांना पीक विम्याचा हप्ताही कमी भरावा लागणार आहे. अन्नधान्य आणि तेल बियाणांकरिता दोन टक्के, तर फलोत्पादन आणि कापूस पिकाकरिता पाच टक्के प्रीमियम भरावा लागेल, अशी माहिती या बैठकीनंतर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेच्या जागी ही योजना अंमलात आणण्यात येणार आहे. सध्या २५ ते २७ टक्के पीक क्षेत्रातील सुमारे ५० टक्के पीक क्षेत्राचा विमा काढला जातो. पण, या नव्या योजनेंतर्गत १९४.४० दशलक्ष हेक्टरमधील पीक क्षेत्राचा विमा काढला जाणार आहे.
ओला किंवा कोरड्या दुष्काळाची स्थिती उद्‌भवल्यानंतर शेतकर्‍यांना सर्वाधिक दिलासा पीक विम्यामुळेच मिळत असतो. मात्र, सरकारी कारभारातील अनेक त्रुटी आणि मध्यस्थांमुळे पीक विम्याची रक्कम शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचतच नाही. याबाबतच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर केंद्रातील भाजपाप्रणीत रालोआ सरकारने नवे पीक विमा धोरण तयार केले होते. यावर आता कॅबिनेटचे शिक्कामोर्तब झाले असल्याने, संसदेच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ते सादर केले जाईल, असे राजनाथसिंह यांनी सांगितले.
संपुआ सरकारच्या काळात तयार झालेले पीक विमा धोरण शेतकर्‍यांपेक्षा विमा कंपन्यांचाच सर्वाधिक फायदा करणारे होते, असा आरोप केंद्रीय कृषी मंत्री राधामोहन सिंह यांनी नुकताच केला होता, हे विशेष!

Short URL: https://vrittabharati.in/?p=26512

Posted by on Jan 14 2016. Filed under कृषी, ठळक बातम्या, राष्ट्रीय. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Change Language: press Ctrl+g

Photo Gallery

हवामान

एका नजरेत

FEATURED VIDEOS

ARCHIVES

Search by Date
Search by Category
Search with Google
More in कृषी, ठळक बातम्या, राष्ट्रीय (914 of 2453 articles)


=असोचॅमच्या जलवाहतूक परिषदेमध्ये नितीन गडकरी यांचे प्रतिपादन= मुंबई, [१३ जानेवारी] - समुद्रीय नौकावहन आणि आंतरदेशीय जलवाहतूक विकास याला रालोआ सरकारने ...

×