प्रदूषणमुक्त उद्योगाच्या दिशेने वाटचाल: जावडेकर

Posted by वृत्तभारती Wednesday, July 1st, 2015

=संबंधित उद्योगांना यंत्रणा उभारण्यासाठी सबसिडी देणार=
नवी दिल्ली, [३० जून] – कारखाने आणि उद्योगातून बाहेर पडणार्‍या सांडपाण्यामुळे तसेच रासायनिक पदार्थांमुळे होणार्‍या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने कठोर उपाययोजना केल्या असल्याचे तसेच प्रदूषण रोखणारी यंत्रणा उभारण्यासाठी अशा उद्योगांना सबसिडी देण्याची योजना असल्याचे केंद्रीय वन आणि पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रकाश जावडेकर यांनी आज स्पष्ट केले.
पर्यावरण भवनात आयोजित पत्रपरिषदेत जावडेकर म्हणाले की, प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी आजवर कोणत्याही सरकारने गांभीर्याने प्रयत्न केले नाहीत. आम्ही केलेल्या अनेक उपाययोजनांमुळे प्रदूषणाला निश्‍चितच आळा बसणार आहे. प्रदूषणमुक्त देशाच्या दिशेने आपली वाटचाल सुरू झाली आहे.
कारखान्यात ज्या ठिकाणावरून सांडपाणी आणि अन्य रासायनिक पदार्थ बाहेर सोडले जातात, त्याठिकाणी २४ बाय ७ ऑनलाईन यंत्रणा बसवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या ठिकाणी वेबकॅमेरेही बसवले जाणार आहेत. त्यामुळे कोणत्या कारखान्यातून प्रदूषित सांडपाणी आणि रासायनिक पदार्थ किती प्रमाणात बाहेर पडतात, हे ऑनलाईन समजणार आहे. त्यामुळे आता कारखान्यातून प्रदूषित सांडपाणी तसेच रासायनिक पदार्थ बाहेर पडतात का हे पाहण्यासाठी आता कारखाना निरीक्षकांना कोणत्याही कारखान्यात जाऊन पाहणी करण्याची गरज नाही. त्यामुळे अशा कारखान्यांवर आता तातडीने कारवाई करता येणार आहे, असे जावडेकर यांनी स्पष्ट केले.
देशात प्रदूषण निर्माण करणारे २८०० उद्योग आहेत. यातील ९२० उद्योगांनी ही यंत्रणा बसवली आहे. तर ४०० पेक्षा जास्त उद्योगांनी झिरो लिक्विड डिस्चार्ज (झेडएलडी) म्हणजे कारखान्यातून प्रदूषित सांडपाण्याचा एकही थेंब बाहेर पडणार नाही, असे उपकरण बसवण्याच्या दृष्टीने पुढाकार घेतला आहे. या दोन उपकरणांमुळे प्रदूषणाला मोठ्या प्रमाणात आळा बसणार आहे, असेही जावडेकर यांनी सांगितले.
आतापर्यंत कोणत्या कारखान्यांनी अशी यंत्रणा बसवली आहे, याचा आढावा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ घेत आहे. ज्या कारखान्यांनी अशी यंत्रणा बसवली नाही, ते कारखाने बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ज्यादिवशी ते अशी यंत्रणा बसवतील, तेव्हा हे कारखाने पुन्हा सुरू करता येतील, असे जावडेकर यांनी सांगितले.
साखर कारखाने, कापड कारखाने, खत, रसायन, कीटकनाशके तसेच चामडे उद्योगांना प्रदूषण रोखण्यासाठी अस्तित्वात असलेली त्यांची विद्यमान यंत्रणा हटवून २४ बाय ७ ऑनलाईन तसेच झेडएलडी यंत्रणा बसवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे, असे जावडेकर म्हणाले.
छोट्या प्रकारच्या ४४० उद्योगातून बाहेर पडणार्‍या सांडपाण्यावर कॉमन एफल्युएंट ट्रिटमेंट प्लान्टच्या माध्यमातून प्रक्रिया केली जाते. अशा कारखान्यातून बाहेर पडणार्‍या सांडपाण्याच्या आऊटलेट आणि इनलेटवरही २४ बाय ७ ऑनलाईन यंत्रणेच्या माध्यमातून देखरेख ठेवली जाणार आहे, असे जावडेकर यांनी सांगितले.
गंगा शुद्धीकरणाला आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे, याकडे लक्ष वेधत जावडेकर म्हणाले की, गंगा नदीच्या खोर्‍यात सर्वाधिक प्रदूषण निर्माण करणारे एकूण ६३० कारखाने आहेत. यातील ४४० उद्योग चामड्याशी संबंधित आहेत. उर्वरित १९० उद्योगांपैकी ८० उद्योगांनी अशी यंत्रणा बसवली आहे, तर ३० उद्योगांनी अशी यंत्रणा बसवण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत.
कानपूर, उन्नाव आणि बानथर येथे चामडे उद्योगातून निघणार्‍या सांडपाण्यावर कॉमन एफल्युएंट ट्रिटमेंट प्लान्टच्या माध्यमातून प्रक्रिया केली जाते. झिरो लिक्विड डिस्चार्जचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अशा प्लान्टच्या आधुनिकीकरणाची योजना आखण्यात आली आहे, असे स्पष्ट करीत जावडेकर म्हणाले की, यासंदर्भातील सविस्तर प्रकल्प अहवाल पुढच्या महिन्यात तयार केला जाणार असून त्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली जाईल.
कॉमन एफल्युएंट ट्रिटमेंट प्लान्टच्या आधुनिकीकरणासाठी ५० टक्के निधी केंद्र सरकार सबसिडीच्या स्वरूपात देणार असून उर्वरित खर्चाची जबाबदारी राज्य सरकार आणि संबंधित उद्योगाने उचलायची असल्याचे जावडेकर यांनी स्पष्ट केले.