Home » ठळक बातम्या, महाराष्ट्र » प्रशासनाने ‘मिशन मोड’वर यावे : मुख्यमंत्री

प्रशासनाने ‘मिशन मोड’वर यावे : मुख्यमंत्री

Devendra-Fadnavis3मुंबई, [२८ एप्रिल] – पाणीटंचाईची भर पडल्याने यंदाची दुष्काळी परिस्थिती अधिक आव्हानात्मक आहे. मात्र, चांगल्या पावसाचा अंदाज असल्याने या परिस्थितीचे संधीत रूपांतर करून शेती क्षेत्रात मोठा बदल घडविणे शक्य आहे. त्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेने शेतकर्‍यांच्या बरोबरीने ‘मिशन मोड’ वर प्रयत्न करून यंदाचा खरीप हंगाम यशस्वी करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले. अधिकाधिक शेतकरी संस्थात्मक कर्जाच्या कक्षेत आणून स्थानिक पातळीवर अंमलबजावणी करणार्‍या शासकीय यंत्रणेने संवेदनशीलतेने प्रयत्न केल्यास अडचणीतील शेती क्षेत्राला पुन्हा चांगले दिवस आणता येतील, असेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.
राज्यस्तरीय खरीप हंगामाची पूर्वतयारी आणि नियोजनाची आढावा बैठक आज यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या सभागृहात घेण्यात आली, त्यावेळी फडणवीस बोलत होते. या बैठकीस कृषिमंत्री एकनाथ खडसे, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, पर्यावरण मंत्री रामदास कदम, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पाणी पुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री दीपक सावंत, सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले, राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, राम शिंदे, दादाजी भुसे, दीपक केसरकर, प्रवीण पोटे, रणजित पाटील, संजय राठोड, रवींद्र वायकर, रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एस. एस. मुंद्रा, महाराष्ट्र बँकेचे चेअरमन सुशील मुनोत, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी आदी उपस्थित होते.
खरीप हंगामाबाबत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांनी केलेल्या तयारीचा काटेकोर आढावा घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणाले, यंदा जवळपास ६० ते ७० टक्के म्हणजे २८ हजार गावे दुष्काळग्रस्त आहेत. तसेच गेली दोन-तीन वर्षे आलेल्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेती आणि शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. गेल्या वर्षी असलेल्या दुष्काळी परिस्थितीला यंदा पाणी टंचाईची जोड मिळाल्याने यंत्रणेवर मोठा ताण पडला आहे. यंदा चांगल्या पावसाचा अंदाज आहे. ही या क्षेत्राच्या पुनरुत्थानासाठी मोठी संधी समजून प्रशासनाने सूक्ष्म नियोजन करावे. शेतकर्‍यांना मोठ्या प्रमाणावर कर्ज मिळाले तरच शेतीत गुंतवणूक करणे शक्य होणार आहे. सध्या ४० टक्के शेतकरी संस्थात्मक कर्ज घेतात तर ६० टक्के शेतकरी या कर्ज पुरवठ्याच्या कक्षेबाहेर आहेत. त्यांना संस्थात्मक कर्ज पुरवठ्याच्या कक्षेत आणल्यास शेती क्षेत्रात मोठा बदल घडविणे शक्य आहे, असा आशावादही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
गेल्या दीड वर्षात अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत आम्ही शेती क्षेत्राच्या डागडुजीसाठी अथक परिश्रम केले आहेत, अशी माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, शेती क्षेत्राला थेट मदत, विमा योजनेचा लाभ, विम्याच्या कक्षेबाहेरील शेतकर्‍यांना भरपाई, विविध विकासाच्या योजना अशा माध्यमातून १० ते १२ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि मदत आम्ही कृषी क्षेत्रासाठी केली आहे. निधी देण्यासाठी शासन सदैव सकारात्मक आहे. पुरेशी बी-बियाणे, खते, पतपुरवठा, मार्गदर्शन अशी सर्व मदत यंदा उपलब्ध करण्यात आली आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वरच्या स्तरावरून मदत दिली जात असताना स्थानिक पातळीवरील यंत्रणेने अधिक कार्यतत्पर आणि संवेदनक्षमतेने काम करण्याची गरज आहे. यंदाच्या खरीप हंगामासाठी प्रशासनाने शेतकर्‍यांच्या बरोबरीने प्रयत्न केल्यास परिस्थिती निश्‍चितच बदलू शकते, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला.
व्यावसायिक, राष्ट्रीयीकृत बँकांनी शेतकर्‍यांशी असलेली आपली बांधीलकी अधिक दृढ केल्यास कृषी क्षेत्राचे चित्र बदलण्यास मदत होईल, असे आवाहन करून मुख्यमंत्री म्हणाले, मोजक्याच शेतकर्‍यांना मोठ्या प्रमाणावर कर्जपुरवठा करण्याऐवजी या बँकांनी अधिकाधिक शेतकर्‍यांना कर्जपुरवठा करण्यावर भर द्यावा. गेल्या वर्षी ७ लाख अधिक शेतकर्‍यांना कर्जपुरवठा करण्यात आला होता. यंदा त्यात भरीव वाढ करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने बँकांच्या सहकार्याने प्रयत्न करावेत. गेल्या चार वर्षात संस्थात्मक पतपुरवठ्याच्या कक्षेबाहेर फेकले गेलेल्या शेतकर्‍यांना कर्ज पुनर्गठनाच्या माध्यमातून पुन्हा या कक्षेत आणण्याचा धाडसी निर्णय आम्ही घेतला आहे. असे शेतकरी शोधून त्यांना कर्जपुरवठ्याद्वारे उभे करण्याची भूमिका या बँकांनी घ्यावी. अधिकाधिक शेतकर्‍यांना वेगाने कर्ज उपलब्ध करून दिल्यास राज्याची क्षमता वाढू शकेल. नाबार्डने चांगले पाठबळ दिले असून यापुढेही त्यांनी अधिक मदत करावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
आर्थिक परिणामांचा विचार न करता शासनाने शेतकर्‍यांच्या हितासाठी राज्याची तिजोरी खुली केली आहे. मात्र, त्यातून भरीव असे परिणाम मिळावेत यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेने जाणीव आणि जबाबदारीने प्रयत्न करावेत, असे आवाहन करून मुख्यमंत्री म्हणाले, मागेल त्याला शेततळे योजनेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला असून ५० हजारांचे उद्दिष्ट असताना ८० हजार अर्ज आले आहेत. या वाढीव अर्जांना समाविष्ट करण्यासाठी आम्ही सकारात्मक प्रयत्न करीत आहोत. यंदा कृषी अरिष्ट तीव्र झाले असले तरी शेतकरी आत्महत्या मात्र वाढू दिलेल्या नाहीत. हे सरकारच्या विविध उपाययोजनांचे यश आहे. गेल्या पाच वर्षात कृषी क्षेत्रात नकारात्मक वाढ (निगेटिव्ह ग्रोथ) झाली आहे. यंदा जोरदार प्रयत्न करून नेत्रदीपक सकारात्मक वाढ नोंदविण्यासाठी प्रशासनाने ‘मिशन मोड’ वर प्रयत्न करावेत. त्यातून शेती क्षेत्राला निश्‍चितच नवी दिशा मिळेल.
प्रास्ताविकात खडसे म्हणाले, भारतीय हवामान विभागाने वर्तवलेल्या चांगल्या पावसाच्या अंदाजामुळे समाधान वाटत असून शेतकर्‍यांनी उत्पादनवाढीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर केला पाहिजे. राज्यात ५० पेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. अशाही परिस्थितीत खरीप हंगामाचे काटेकोर नियोजन करण्यात आले असून विविध प्रकारच्या खते आणि बियाण्यांची पुरेशी उपलब्धता केल्यामुळे कोणताही तुटवडा जाणवणार नाही. त्याचप्रमाणे शेतकर्‍यांची पत वाढविण्यासाठी त्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करून सुलभ रितीने कर्ज देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
मृद आरोग्य पत्रिकांचे वाटप आणि शेतकर्‍यांना ‘एसएमएस’द्वारे सल्ला या योजनांमध्ये महाराष्ट्र राज्य देशात अग्रेसर असल्याचे सांगून खडसे म्हणाले, शेतकर्‍यांच्या उत्पन्न वाढीबरोबरच पिकांच्या योग्य संतुलनासाठी पीक पद्धतीत बदल करणे, डाळवर्गीय पिकांच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी विशेष नियोजन करण्यात आले आहे. त्यादृष्टीने केंद्र सरकारने मंजूर केलेले तूर संशोधन केद्र उपयुक्त ठरेल. जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभाग नोंदवावा, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

Short URL: https://vrittabharati.in/?p=28074

Posted by on Apr 29 2016. Filed under ठळक बातम्या, महाराष्ट्र. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Change Language: press Ctrl+g

Photo Gallery

हवामान

एका नजरेत

FEATURED VIDEOS

ARCHIVES

Search by Date
Search by Category
Search with Google
More in ठळक बातम्या, महाराष्ट्र (409 of 2451 articles)


=सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय, दोन टप्प्यांत होणार नीट= नवी दिल्ली, [२८ एप्रिल] - शासकीय व खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एमबीबीएस आणि ...

×