किमान तापमान : 28.44° C
कमाल तापमान : 30.99° C
तापमान विवरण : few clouds
आद्रता : 66 %
वायू वेग : 4.59 Mps
स्थळ : Mumbai, IN
30.99° C
26.59°C - 30.99°C
broken clouds26.4°C - 29.57°C
few clouds26.26°C - 28.74°C
few clouds25.44°C - 28.53°C
sky is clear25.35°C - 28.88°C
sky is clear25.62°C - 29.09°C
scattered clouds=पंकजा मुंडे यांचे निर्देश=
मुंबई, [२० फेब्रुवारी] – शालेय पटपडताळणीच्या धर्तीवर राज्यातील बालगृहांची त्रयस्थ यंत्रणेकडून पटपडताळणी करण्यात यावी, तसेच बालगृहांचे अनुदान वितरण सुलभ होण्याच्या दृष्टीने या संस्थांचे अ, ब, क आणि ड असे वर्गीकरण करण्यात यावे, असे आदेश महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विभागाला दिले आहेत. या बालगृहांचा कारभार अधिक पारदर्शक करण्याच्या उद्देशाने विविध पावले उचलणे आवश्यक असून, महिला आणि बालविकास विभागाने त्यादृष्टीने तातडीने कार्यवाही करावी, असेही निर्देशही त्यांनी दिले आहे.
बाल न्याय अधिनियमांतर्गत राज्यात स्वयंसेवी संस्थांमार्फत बालगृहे चालविली जातात. या संस्थांना अनुदान वितरित करणे, कर्मचारी वर्ग मंजूर करणे तसेच संस्थांच्या इतर मागण्यांबाबत कार्यवाही सुलभ होण्याच्या दृष्टीने तसेच उपलब्ध निधीतून बालकांना उत्कृष्ट सुविधा देण्याच्या दृष्टीने विविध पावले उचलण्यासंदर्भात मुंडे यांनी विभागाला निर्देश दिले आहेत. शालेय पटपडताळणीच्या धर्तीवर राज्यातील सर्व संस्थांची त्रयस्थ यंत्रणेकडून पटपडताळणी करण्यात यावी, या मोहिमेत महिला आणि बालविकास विभागाच्या अधिकार्यांव्यतिरिक्त इतर अधिकार्यांचे पथक असावे, त्रयस्थ संस्थेकडून अशी पटपडताळणी करण्यापूर्वी संबंधित संस्थेला विशिष्ट कालावधी देऊन बालकांचे फोटो ओळखपत्र, बालकांचे आधारकार्ड, संस्थेला बंधनकारक असलेले अभिलेख अद्ययावत ठेवण्याबाबत अवगत करावे. तसेच या संस्थेत दाखल झालेली बालके ही सामाजिक न्याय विभाग किंवा आदिवासी विकास विभाग किंवा इतर अन्य संस्थेत नोंदणीकृत झालेली नाहीत, अशा आशयाचे प्रमाणपत्र संबंधित संस्थेकडून उपलब्ध करून घ्यावे. तसेच या प्रमाणपत्राच्या आधारे संबंधित जिल्ह्याच्या समाजकल्याण अधिकारी किंवा आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्प अधिकार्याकडून त्यांच्या आश्रमशाळा, वसतिगृहात संबंधित विद्यार्थी दाखल नसल्याची खात्री करूरुन घ्यावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
शासन निर्णयानुसार सर्व संस्थांची ऑनलाईन चार्ट ट्रॅकवर माहिती देणे शासनाने बंधनकारक करूनही सुमारे ७० टक्के संस्थांनी अजूनही ऑनलाईन माहिती भरलेली नाही, याबाबत मुंडे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. याबाबत संबंधित संस्थेने ही माहिती भरल्यानंतरच त्यांना अनुदान वितरित करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करावी, अशा सूचनाही त्यांनी विभागाला केल्या.