Home » ठळक बातम्या, राष्ट्रीय, संसद » भूसंपादन विधेयक लोकसभेत पारित

भूसंपादन विधेयक लोकसभेत पारित

=सरकारने केल्या ९ दुरुस्त्या=
Parliament-L-REनवी दिल्ली, [१० मार्च] – विरोधकांचा प्रचंड विरोध असतानाही, सरकारने आज मंगळवारी भूसंपादन विधेयकात नऊ महत्त्वाच्या दुरुस्त्या करून विरोधकांचे समाधान करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर हे विधेयक लोकसभेत पारित करण्यात आले. आता हे विधेयक राज्यसभेत जाणार असून, या वरिष्ठ सभागृहात सरकारची खरी कसोटी लागणार आहे.
हे मूळ विधेयक संपुआ सरकारच्या काळातच तयार झाले होते. पण, शेतकर्‍यांच्या हितरक्षणासाठी भाजपाप्रणीत रालोआ सरकारने त्यात काही दुरुस्त्या केल्या होत्या. या दुरुस्त्यांनाच कॉंगे्रसच्या नेतृत्वाखालील विरोधकांचा तीव्र आक्षेप होता. विरोधकांना शांत करण्यासाठी सरकारने विधेयकात ११ शासकीय दुरुस्त्या करण्याची तयारी दाखविली. तथापि, नऊ शासकीय दुरुस्त्याच करण्यात आल्या. त्यानंतर हे विधेयक सभागृहात सादर करण्यात आले. त्यावरील मतदानाच्या काळात कॉंगे्रस, तृणमूल कॉंगे्रस, सपा, राजद आणि बिजदसह काही पक्षांनी सभात्याग केला. तर, शिवसेनेच्या सदस्यांनी आपली तटस्थ भूमिका कायम ठेवत ते मतदानापासून दूर राहिले. रालोआचा घटक असलेल्या स्वाभिमानी पक्षाने सुचविलेली दुरुस्ती फेटाळण्यात आली.
विरोधक आणि काही मित्रपक्षांना शांत करण्यासाठी सरकारने नऊ शासकीय दुरुस्त्या केल्या आणि या विधेयकात दोन कलमे नव्याने समाविष्ट केली. लोकसभेत स्पष्ट बहुमत असतानाही सरकारने आपल्या मित्रपक्षांसोबतच विरोधकांचेही सहकार्य घेण्याचा प्रयत्न केला. विरोधकांनी या विधेयकात एकूण ५२ दुरुस्त्या सुचविल्या होत्या. यातील काही दुरुस्त्या फेटाळण्यात आल्या, तर काही दुरुस्त्यांकरिता स्वत: विरोधकांनीच आग्रही भूमिका घेतली नाही. विरोधकांच्या सभात्यागानंतर हे विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आले.
दरम्यान, सरकारची खरी परीक्षा आता राज्यसभेत होणार आहे. राज्यसभेत सरकार अल्पमतात असून, सर्वच विरोधक संघटित असल्याने या सभागृहात विधेयक पारित करताना सरकारला तारेवरची कसरतच करावी लागणार आहे. हे विधेयक पुन्हा एकदा संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठविण्याचा विरोधकांचा आग्रह राहणार आहे.
मंजूर झालेल्या दुरुस्त्या अशा
– सामाजिक पायाभूत प्रकल्पांना मंजुरी आवश्यक
– शेतकर्‍यांची बहुपीक देणारी जमीन संपादित करता येणार नाही
– शेतकर्‍यांना अपील करण्याचा अधिकार
– परिवारातील एका सदस्याला नोकरी
– औद्योगिक कॉरिडोरकरिता मर्यादित जमिनीची तरतूद
– संशोधनानंतर रेल्वे रुळाच्या दोन्ही बाजूंनी एक-एक किलोमीटर जमिनीचे अधिग्रहण केले जाईल
– महामार्गाबाबतही हीच तरतूद लागू असेल
– पडित जमिनीच्या वेगळ्या नोंदी ठेवल्या जातील

Short URL: https://vrittabharati.in/?p=21266

Posted by on Mar 11 2015. Filed under ठळक बातम्या, राष्ट्रीय, संसद. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Change Language: press Ctrl+g

Photo Gallery

हवामान

एका नजरेत

FEATURED VIDEOS

ARCHIVES

Search by Date
Search by Category
Search with Google
More in ठळक बातम्या, राष्ट्रीय, संसद (1937 of 2453 articles)


=मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हल्लाबोल= मुंबई, [१० मार्च] - गेल्या १५ वर्षातील आघाडी सरकारच्या काळ्याकुट्ट कारभारामुळे शेतकर्‍यांची ही अवस्था झाली ...

×