Home » ठळक बातम्या, महाराष्ट्र » मंत्रालयात जाण्यासाठी करा ऑनलाईन नोंदणी

मंत्रालयात जाण्यासाठी करा ऑनलाईन नोंदणी

=आता रांग लावण्याची गरज राहणार नाही=

Mantralaya-Mumbai1मुंबई, [११ जानेवारी] – आपल्या तक्रारी घेऊन किंवा अन्य कामानिमित्त मंत्रालयाची पायरी चढणार्‍या महाराष्ट्रभरातील नागरिकांना आता मोठमोठ्या रांगांमध्ये उभे राहण्याची आवश्यकता राहणार नाही. येत्या १५ तारखेपासून त्यांना केवळ ऑनलाईन नोंदणी करून थेट मंत्रालयात प्रवेश करता येणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने ही अभिनव योजना अंमलात आणण्याचे जाहीर केले आहे.
माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव राजेश अग्रवाल यांनी ही माहिती दिली. हस्तलिखित प्रवेश पावती भरण्यासाठी मंत्रालयाबाहेर लांब रांगा लावण्याऐवजी भेटीस येणार्‍यांना आता आपल्या घरातच बसून ऑनलाईन नोंदणी करता येणार आहे. त्याचे प्रिंट त्यांना लगेच प्राप्त होईल. सोबतच एसएमएसही येईल. प्रिंट किंवा एसएमएस दाखवून त्यांना मंत्रालयात सहज प्रवेश करता येणार आहे. ऑनलाईन नोंदणी करताना मंत्रालयात जाण्यामागील आपला उद्देश लोकांना नमूद करावा लागणार आहे.
राज्याच्या काना-कोपर्‍यातून अनेक नागरिक मंत्रालयातील मंत्री आणि अधिकार्‍यांना भेटण्यासाठी येत असतात. त्यामुळे मंत्रालयाच्या दोन्ही प्रवेशद्वारांवर लांबच लांब रांगा लावून प्रवेश पास घ्यावा लागतो. या समस्येवर सरकारनेच आता तोडगा काढला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या वेबसाईटवर १५ जानेवारीपासून एक लिंक उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या लिंकवर जाऊन पास भरायचे आहे. त्याचे प्रिंट काढून मंत्रालयात जाता येणार आहे. प्रिंट नसल्यास मोबाईलवरचा मॅसेज दाखवून प्रवेश करता येणार आहे. प्रवेश पास देण्यासाठी दोन्ही प्रवेशद्वारांवरील खिडक्यांची संख्याही वाढवली जाणार आहे.

Short URL: https://vrittabharati.in/?p=19572

Posted by on Jan 11 2015. Filed under ठळक बातम्या, महाराष्ट्र. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Change Language: press Ctrl+g

Photo Gallery

हवामान

एका नजरेत

FEATURED VIDEOS

ARCHIVES

Search by Date
Search by Category
Search with Google
More in ठळक बातम्या, महाराष्ट्र (2257 of 2451 articles)


=२४ तास वीज, प्रत्येक झोपडपट्टीधारकाला पक्क्या घराचे आश्‍वासन= नवी दिल्ली, [१० जानेवारी] - दिल्लीत २४ तास वीज आणि २०२२ पर्यंत ...

×