Home » ठळक बातम्या, महाराष्ट्र » महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्‍वस्त अधिनियम कायद्यात दुरुस्ती

महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्‍वस्त अधिनियम कायद्यात दुरुस्ती

=विश्‍वस्त संस्थांची नोंदणी व कर्ज प्रकरण=
Mah Public Trust-15 WEBमुंबई, [२४ नोव्हेंबर] – राज्यातील कार्यरत नसणार्‍या विश्‍वस्त संस्थांची नोंदणी रद्द करणे आणि या संस्थांच्या कर्जाचे प्रस्ताव विहित कालावधीत निकाली काढण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्‍वस्त अधिनियम १९५० मधील कलम २२ आणि ३६ मध्ये करावयाच्या दुरुस्तीसाठी प्रस्ताव विधानमंडळास पाठवण्यास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील सर्व विश्‍वस्त संस्थांचे व्यवस्थापन महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्‍वस्त अधिनियमानुसार करण्यात येते. अशा संस्थांच्या कामकाजाच्या घेण्यात आलेल्या आढाव्यात तीन लाख २५ हजार ४७९ एवढ्या संस्था कार्यरत नसून त्या केवळ कागदावर असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
बर्‍याचदा अशा संस्थांवरील विश्‍वस्त सदस्यही कार्यरत नसल्यामुळे संस्थांच्या कामकाजावर परिणाम होतो. तसेच या संस्थांची मालमत्ता आणि बँकेतील खाती देखील निष्प्रभ राहतात. अशा कार्यरत नसलेल्या संस्थांवर कार्यवाही करण्याची तरतूद अधिनियमात नव्हती. त्यामुळे कार्यरत नसणार्‍या संस्थांची नोंदणी रद्द करता येण्यासाठी संबंधित अधिनियमाच्या कलम २२ मध्ये दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.
विश्‍वस्त संस्थांना बँकेकडून किंवा वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तांची मंजुरी घ्यावी लागते. मात्र, कर्जाचे प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी कालावधी निश्‍चित करण्यात आलेला नसल्याने बरेच प्रस्ताव प्रलंबित राहतात. त्यामुळे या संस्थांचे कर्जाचे प्रस्ताव विहित कालावधीत (१५ दिवस) निकाली काढणे शक्य होण्यासाठी अधिनियमाच्या कलम ३६ मध्ये सुधारणा करण्याचे या बैठकीत ठरवण्यात आले.

Short URL: https://vrittabharati.in/?p=25717

Posted by on Nov 24 2015. Filed under ठळक बातम्या, महाराष्ट्र. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Change Language: press Ctrl+g

Photo Gallery

हवामान

एका नजरेत

FEATURED VIDEOS

ARCHIVES

Search by Date
Search by Category
Search with Google
More in ठळक बातम्या, महाराष्ट्र (1155 of 2451 articles)


=मुंडे यांच्या १२ डिसेंबरच्या जयंतीचे औचित्य साधून व्हावा निर्णय= मुंबई, [२४ नोव्हेंबर] - नाशिक येथे असलेल्या महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाला ...

×