Home » ठळक बातम्या, महाराष्ट्र » राजकीय, सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेणार

राजकीय, सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेणार

=राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय=

Mantralaya-Mumbai1मुंबई, [५ जानेवारी] – वेगवेगळ्या कारणांसाठी राजकीय व सामाजिक आंदोलने केल्यामुळे आंदोलनकर्त्यांवर दाखल झालेले व प्रलंबित असलेले सर्व खटले मागे घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सोमवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार १ नोव्हेंबर २०१४ पर्यंतचे अशाप्रकारचे सर्व खटले मागे घेण्यात येणार आहेत.
राजकीय व सामाजिक आंदोलनांमध्ये १ मे २००५ पूर्वी दाखल झालेले व प्रलंबित असलेले खटले ७ जुलै २०१० च्या शासन निर्णयान्वये मागे घेण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. हे खटले मागे घेण्याची तारीख १ मे २००५ ऐवजी १ नोव्हेंबर २०१४ पर्यंत वाढविण्यास सोमवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
वृक्ष प्राधिकरणाचे तात्पुरते अधिकार आयुक्त व मुख्याधिकार्‍यांकडे वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी प्राधिकरणाची कार्ये व कर्तव्ये पार पाडण्याचे अधिकार संबंधित महापालिका आयुक्त आणि नगरपरिषदांच्या मुख्याधिकार्‍यांकडे तात्पुरत्या स्वरूपात देण्यासही राज्य मंत्रिमंडळाने सोमवारच्या बैठकीत मंजुरी दिली.
महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन अधिनियम १९७५ च्या कलम ३ मधील तरतुदींनुसार हा अधिनियम अंमलात आल्यानंतर लगेचच नागरी स्थानिक प्राधिकरणाने वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना करणे आवश्यक आहे. मात्र, काही ठिकाणी असे प्राधिकरण स्थापन न झाल्यामुळे वृक्ष पाडणे अथवा अनुषांगिक बाबींसाठी आवश्यक असणार्‍या परवानग्या देण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था या अधिनियमामध्ये नाही.
नागरी क्षेत्रात या कायद्यान्वये वृक्ष प्राधिकरण स्थापन झाले नसल्यास किंवा काही कारणास्तव कार्यरत नसल्यास अशावेळी वेगवेगळ्या विकास कामांसाठी अडथळा ठरणार्‍या वृक्षांच्या बाबत उचित निर्णय घेता येत नाही. परिणामी विकास कामे खोळंबून राहतात. त्यामुळे अशा परिस्थितीसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात पर्यायी व्यवस्था असावी या उद्देशाने या अधिनियमाच्या कलम ३ मध्ये सुधारणा करून जोपर्यंत वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना होत नाही, तोपर्यंत त्याची कार्य व कर्तव्ये हे महापालिका आयुक्त व नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी बजावतील आणि महानगरपालिका आयुक्त, मुख्याधिकारी यांनी वृक्ष प्राधिकरणाचे अधिकार वापरून घेतलेला निर्णय महानगरपालिका, नगर परिषदेच्या लगतनंतरच्या सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवणे बंधनकारक राहील, अशी तरतूद महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन अधिनियम, १९७५ यामध्ये समाविष्ट करण्यास, मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
वडार समाजाला पारंपरिक व्यवसायासाठी २०० ब्रास दगडावर रॉयल्टीत सूट महाराष्ट्राची समाज रचना बहुआयामी स्वरूपाची असून, पारंपारिक विभिन्न व्यवसाय करणार्‍या अनेक जाती-उपजाती ही समाजरचनेची वैशिष्ट्ये आहेत. वडार समाज हा त्यापैकीच एक घटक असून, पिढ्या न् पिढ्या दगड फोडीच्या व्यवसायातून आपली उपजीविका भागवित आला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वडार समाजातील कुटुंबांना त्यांच्या पारंपरिक व्यवसायासाठी आवश्यक असलेल्या वार्षिक २०० ब्रासपर्यंतच्या दगडावर स्वामित्वधन आकारणीमध्ये सूट देण्याबाबत निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयामुळे पारंपरिक स्वरूपात दगडफोडीचा व्यवसाय करणार्‍या वडार समाजातील कुटुंबास शासकीय व खाजगी जमिनीवर वार्षिक २०० ब्रासपर्यंतच्या दगडावर स्वामित्वधन आकारणीतून सूट मिळणार आहे. ही सवलत लागू करण्याच्या दृष्टीने कुटुंबाची व्याख्या पती, पत्नी व १८ वर्षाखालील अज्ञान मुले अशी राहील. ही सवलत मिळण्यासाठी सक्षम प्राधिकार्‍याने दिलेला वडार जातीचा दाखला अर्जदाराकडे असणे अनिवार्य राहील. आज मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, सवलतीचा लाभ याबाबतची अंतिम अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून लागू होणार आहे.
वडार समाजातील पारंपरिक स्वरूपात हाताने दगडफोडीचा व्यवसाय करणार्‍या कुटुंबांना ही सवलत दिल्यामुळे आपली उपजीविका भागविण्यास मदत होणार आहे व हा निर्णय त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनास फायदेशीर ठरणार आहे.

Short URL: https://vrittabharati.in/?p=19480

Posted by on Jan 6 2015. Filed under ठळक बातम्या, महाराष्ट्र. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Change Language: press Ctrl+g

Photo Gallery

हवामान

एका नजरेत

FEATURED VIDEOS

ARCHIVES

Search by Date
Search by Category
Search with Google
More in ठळक बातम्या, महाराष्ट्र (2278 of 2451 articles)


भुवनेश्‍वर, [५ जानेवारी] - देशभरातील एलपीजी वितरण केंद्रांवर आता पाच किलो वजनाचे अनुदानित गॅस सिलेंडर प्राप्त होणार आहे. पेट्रोलियम मंत्री ...

×