Home » ठळक बातम्या, महाराष्ट्र » राज्य शासन शेतकर्‍यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे : खडसे

राज्य शासन शेतकर्‍यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे : खडसे

=मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांचे दुष्काळावरील चर्चेला उत्तर=
EKNATH KHADSE7मुंबई, [१४ मार्च] – राज्यातील दुष्काळ, टंचाई परिस्थिती तसेच शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या या विषयावर आमदारांनी केलेल्या सूचना सरकारने स्वीकारल्या आहेत. दुष्काळ दूर करण्यासाठी व शेतकर्‍यांना दिलासा मिळावा म्हणून राज्य शासन शेतकर्‍यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. शेतकर्‍यांच्या मनातील नैराश्य दूर झाले पाहिजे, यासाठी आम्ही प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत आहोत, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री एकनाथ खडसे यांनी आज विधान सभा व विधान परिषदेत सांगितले. गेले दोन दिवस दुष्काळ या विषयावर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते.
दुष्काळ निवारणार्थ राज्य शासनाने योजलेल्या उपायांची माहिती देताना खडसे यांनी सांगितले की, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा टंचाईग्रस्त भागात व्हावा, यासाठी टँकर मंजूर करण्याचे अधिकार तहसिलदारांना देण्यात आले आहेत. पिण्याच्या पाण्यासाठी विहिरी खोल करणे, बोअर घेणे, विंधण विहीरी व बुडक्या मंजुरीचे अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत. पाणी नसणार्‍या खेड्यात दूरवरून पाणी आणून देण्याचे अधिकार जिल्हास्तरीय समिती व जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. लोकांसाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्याबरोबरच जनावरांसाठी देखील पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. एक हजार लोकवस्तीच्या गावाला पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करताना २५ टक्के अधिकची रक्कम देऊन जनावरांसाठी पाणी आणण्याची मुभा देण्यात येणार असल्याचे खडसे यांनी सभागृहात सांगितले.जनावरांसाठी चारा २४ तासात उपलब्ध व्हावा, अशी व्यवस्था केली आहे. चारा छावण्यावर राज्य शासनाने आतापर्यंत १०९ कोटी रुपये खर्च केले असल्याचे ते म्हणाले.
मागेल त्याला शेततळे ही योजना सुरु केली असून, त्याअंतर्गत ५१ हजार शेततळी देणार आहोत. शेततळे मिळावे यासाठी आजपर्यंत ३६ हजार शेतकर्‍यानी ऑनलाईन पद्धतीने शासनाकडे अर्ज केले आहेत. एका शेततळ्यासाठी राज्य शासन ५० हजार रुपये देणार आहे. पीक पैसेवारी, आणेवारीची पद्धत बदलली असून त्यात सुधारणा केली आहे. वीज, आग, अपघात, सर्पदंश इत्यादी कारणांमुळे शेतकर्‍यांचा मृत्यू झाल्यास गोपीनाथ मुंडे विमा योजनेंतर्गत दीड लाखांऐवजी चार लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा लाभ राज्यातील १ कोटी ३५ लाख शेतकर्‍यांना होणार आहे. असेही त्यांनी सांगितले.
शेतकर्‍यांच्या गाई, म्हशी, गाढव, उंट, इत्यादी जनावरांचा नैसर्गिक आपत्तीमुळे मृत्यू झाल्यास गाई, म्हशीसाठी प्रति जनावर ३० हजार रुपये, गाढव, उंट प्रति जनावर १५ हजार रुपये, कोंबड्या, बदकांसाठी ५० रुपये याप्रमाणे मदत देण्याचा निर्णय अगोदरच घेतला आहे.
मनरेगा अंतर्गत काम करण्यासाठी यंत्रसामुग्री वापरण्यावर बंदी आहे. तसेच दिली जाणारी १८१ रुपये मजुरी वाढवावी, अशी मागणी केली जात आहे. उद्या मंगळवारी मी स्वत: केंद्र सरकारसोबत बोलणी करणार आहे व मजुरीत वाढ करावी, अशी आग्रही मागणी करणार आहे. दुष्काळामुळे स्थलांतर रोखण्यासाठी मनरेगांतर्गत राज्यात ३० हजार ६३२ कामे सुरू असून, त्यावर ४ लाख ६६ हजार ६६४ मजूर उपस्थित आहेत.
वीज देयकात १०० टक्के सूट
आजपर्यंत टंचाई भागात शेतकर्‍यांच्या कृषी पंपाच्या वीज देयकात ३३.५० टक्के सूट देत होतो. यापुढे दुष्काळी परिस्थितीत शेतकर्‍यांनी वीज वापरली नसेल, तर वीज देयकात १०० टक्के सूट देण्यात येणार आहे. शालेय परीक्षा शुल्क माफी बरोबरच टंचाईग्रस्त भागातील बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचे नियमित शुल्क देखील माफ करण्याचा आम्ही निर्णय घेणार आहोत.
फळबागांचे पुनरुज्जीवन
मनरेगाच्या माध्यमातून १०० टक्के अनुदानावर फळ झाड लागवड योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत ही योजना आपल्या शेतावर बांधावर राबवू इच्छिणार्‍या शेतकर्‍यांना फळझाडाची रोपे, खते तसेच कंपाऊंड बांधण्याचा खर्च राज्य शासन देणार आहे. नुकसान झालेल्या जुन्या फळबागांची पुनरउभारणी करण्यासाठी राष्ट्रीय फळबाग मिशनच्या माध्यमातून राज्याला हेक्टरी २५ हजार ते ६० हजार रुपयापर्यंत मदत मिळण्याची अपेक्षा आहे. राज्य शासनाने नुकसानग्रस्त फळ बागेसाठी हेक्टरी १८ हजार रुपये देण्याचा निर्णय अगोदरच घेतला आहे.
धान, कापूस, सोयाबीनसाठी १ हजार कोटींची मदत
राज्यातील धान, कापूस तसेच सोयाबीनचे उत्पादनात घट झाल्यामुळे आम्हालाही राज्य शासनाने मदत करावी, अशी उत्पादकांची मागणी होती. त्यानुसार ज्याना पीक विमा योजनेचा लाभ झाला नाही, त्यांनाही पीक विमा योजनेच्या ५० टक्के एवढी रक्कम मदत म्हणून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍याच्या परिवाराला तत्काळ १ लाख
नापिकी, कर्जबाजारीपणा, कर्ज वसुलीचा तगादा व अन्य कारणांमुळे आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांच्या कुटुंबियांना रुपये एक लाखपर्यंत मदत देत आहोत. मात्र, अशी मदत देताना पोलिस व महसुली अधिकार्‍यांकडून चौकशी करून शहानिशा केल्यानंतर अहवाल येण्यात कालापव्यय होत असे. आता याबाबत पुनर्विलोकन करण्यात येणार असून, निकष शिथिल करण्यात येणार आहे. शासनाने या धोरणाचे पुनर्विलोकन करून असे ठरविले आहे की, कोणत्याही कुटुंबातील कर्त्या शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली असेल, तर त्या शेतकर्‍याच्या कुटुंबीयांना कोणत्याही अटी व चौकशी शिवाय १ लाख रुपयांची आर्थिक मदत प्रचलित पद्धतीनुसार देण्यात येईल. आत्महत्येचे कारण काय होते किंवा आत्महत्या ही शेती संकटामुळे केली आहे काय, याबाबत स्वतंत्रपणे चौकशी करण्यात येईल.
थकबाकीदार शेतकर्‍यालाही कर्ज
थकबाकीदार आहे म्हणून शेतकर्‍याला कर्ज देण्यात येणार नाही, असे या पुढे होणार नाही. तर शेतकरी थकबाकीदार असला तरीही त्याला शेतीसाठी कर्ज देण्यात येणार आहे.

Short URL: https://vrittabharati.in/?p=27309

Posted by on Mar 15 2016. Filed under ठळक बातम्या, महाराष्ट्र. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Change Language: press Ctrl+g

Photo Gallery

हवामान

एका नजरेत

FEATURED VIDEOS

ARCHIVES

Search by Date
Search by Category
Search with Google
More in ठळक बातम्या, महाराष्ट्र (662 of 2451 articles)


=अतिवृष्टी आणि गारपिटीमुळे झालेले नुकसान= नवी दिल्ली, [१४ मार्च] - देशाच्या विविध भागात अतिवृष्टी आणि गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत राज्य सरकारचा ...

×