Home » ठळक बातम्या, नागरी, राष्ट्रीय » रेल्वे अर्थसंकल्पाची प्रथा बंद व्हावी

रेल्वे अर्थसंकल्पाची प्रथा बंद व्हावी

=नीती आयोगाची शिफारस=
niti aayogनवी दिल्ली, [२२ जून] – संसदेत सादर होणारा रेल्वे अर्थसंकल्प केवळ लोकप्रिय घोषणांचे एक माध्यम ठरले आहे. प्रत्यक्षात त्यातून काहीच साध्य होत नसल्याने रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करण्याची प्रथा बंद करण्यात यावी, अशी शिफारस नीती आयोगाने आपल्या सुमारे २० पानांच्या अहवालातून केंद्र सरकारला केली आहे.
गेल्या ९५ वर्षांपासून संसदेत प्रत्येक वर्षी रेल्वे अर्थसंकल्प सादर केला जात आहे. केंद्र सरकारने नीती आयोगाच्या शिफारसी गंभीरपणे घेऊन, तसा निर्णय घेतला, तर यावर्षीच्या फेबु्रवारी महिन्यात रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा शेवटचा ठरू शकतो.
नीती आयोगाने आपला अहवाल पंतप्रधान कार्यालयाला पाठविला आहे. या अहवालाचा अभ्यास केल्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाने रेल्वे मंत्रालयाला पत्र पाठवून मत सादर करण्यास सांगितले आहे. रेल्वे अर्थसंकल्पामुळे कुठलाही ऐच्छिक उद्देश साध्य होत नसून, तो केवळ लोकप्रिय घोषणा करण्याचे माध्यम ठरले आहे, असे नीती आयोगाच्या अहवालात नमूद आहे. ब्रिटिश राजवटीत १९२१ मध्ये सर्वप्रथम देशाच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातून रेल्वे अर्थसंकल्प वेगळा काढण्यात आला. मात्र तेव्हापासून आजपर्यंत रेल्वेतील अपुर्‍या गुंतवणुकीचा प्रश्‍न मार्गी लावण्यात सरकारला अपयश आले आहे, याकडेही अहवालातून केंद्राचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
नीती आयोगाचे सदस्य आणि अर्थतज्ज्ञ विवेक देवराय आणि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्युटी किशोर देसाई यांनी हा अहवाल तयार केला आहे. चर्चा आणि निर्णय प्रक्रियेत अर्थखाते, अर्थ सचिव आणि कॅबिनेट सचिव यांचाही सहभाग आहे. रेल्वे क्षेत्रात आणखी सुधारणा करण्यासाठी तसेच रेल्वेला अधिक सक्षम करण्यासाठी रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करण्याची प्रथा बंद व्हावी, असा निष्कर्ष आयोगाने काढला आहे.

Short URL: https://vrittabharati.in/?p=28725

Posted by on Jun 23 2016. Filed under ठळक बातम्या, नागरी, राष्ट्रीय. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Change Language: press Ctrl+g

Photo Gallery

हवामान

एका नजरेत

FEATURED VIDEOS

ARCHIVES

Search by Date
Search by Category
Search with Google
More in ठळक बातम्या, नागरी, राष्ट्रीय (196 of 2453 articles)


अलिबाग, [२२ जून] - राज्यातील ८९ हजार शाळांमधून १० लाख विद्यार्थ्यांची हरित सेना तयार करणार आहे, अशी माहिती वनमंत्री सुधीर ...

×