Home » ठळक बातम्या, राष्ट्रीय, संसद » लोकसभेत वित्त विधेयकाला मंजुरी

लोकसभेत वित्त विधेयकाला मंजुरी

=करबुडव्यांवर कठोर कारवाईचा जेटलींचा इशारा=
Arun Jaitley10नवी दिल्ली, [५ मे] – यावर्षी पाऊस चांगला होण्याची शक्यता आहे. पाऊस चांगला झाला तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल, विकास दरात लक्षणीय वाढ होईल, असा विश्‍वास व्यक्त करून अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी, करबुडव्यांवर कठोर कारवाईचा खणखणीत इशाराही दिला. अर्थमंत्र्यांच्या उत्तरानंतर लोकसभेने आज वित्त विधेयकाला मंजुरी दिली.
लोकसभेत वित्त विधेयकावर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना जेटली म्हणाले की, जगभरात मंदीची लाट असतानाही भारताच्या अर्थव्यवस्थेत वेगाने वाढ होत आहे. ग्रामीण भाग, रोजगार निर्मिती आणि महागाई नियंत्रणाला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. त्याचा परिणामही दिसून येत आहे.
२०१४-१५ मध्ये आमचा विकास दर ७.२ टक्के होता, २०१५-१६ मध्ये तो ७.६ टक्के झाला, जागतिक पातळीवर सर्वत्र मंदीचे वातावरण असताना आमची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे. आज जगात आम्ही आघाडीवर आहोत. मात्र आमची क्षमता यापेक्षा जास्त आहे, असे स्पष्ट करत जेटली म्हणाले की, मागील दोन वर्षांत कमी पाऊस आणि जागतिक मंदीमुळे आमचा विकास दर ७.२ आणि ७.६ वर स्थिरावला. कमी पावसामुळे कृषी उत्पादनात घट होते, परिणामी ग्रामीण भागातील लोकांची क्रयशक्ती कमी होते. त्याचप्रमाणे जागतिक पातळीवरील मंदीमुळे निर्यातीतही घट होते, याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होतो. विकास दरात घट होते.
यावेळी चांगल्या पावसाचे पूर्वानुमान करण्यात आले आहे. चांगला पाऊस झाला तर कृषी क्षेत्रात सुधारणा होते. त्यामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ होत अर्थव्यवस्थेला गती मिळत विकास दरही वाढतो, याकडे लक्ष वेधत जेटली म्हणाले की, कृषी उत्पादनांवर कोणत्याही प्रकारचा कर लावण्याचा आमचा विचार नाही. कृषी क्षेत्र आधीच दबावाखाली आहे. त्यामुळे या क्षेत्रावर कर लावले तर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. कृषी क्षेत्र केंद्राच्या नाही तर राज्याच्या अखत्यारीत आहे, त्यामुळे राज्यानेही तसा विचार करू नये.
सोन्यावर लावण्यात आलेला एक टक्का अबकारी कर मागे घेतला जाणार नाही, याचा पुनरुच्चार करत जेटली म्हणाले की, त्याचवेळी या करामुळे सराफा व्यापार्‍यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही, त्यांच्या दुकानाची झडती घेतली जाणार नाही. स्वयंमूल्यांकित रिटर्नच्या आधारावर हा कर कापला जाईल. सराफा व्यापार्‍यांच्या समस्यांवर विचार करण्यासाठी एक समिती नियुक्त करण्यात आली आहे, या समितीत सराफा व्यापार्‍यांच्या प्रतिनिधींचाही समावेश आहे. या समितीने केलेल्या शिफारसीनुसार आवश्यक त्या सुधारणा केल्या जातील, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले.
काळ्या पैशाच्या मुद्यावर सरकारने कठोर कायदा केला आहे. एचएसबीसी आणि लिन्चेस्टाईन बँकांमधून काळ्या पैशाबाबत माहिती मिळाली आहे. आतापर्यंत ७१ हजार कोटी रुपयांचा काळा पैसा उघड झाला, असे स्पष्ट करत जेटली म्हणाले की, ३० टक्के कर आणि ३० टक्के दंड भरून तुम्ही तुमचा काळा पैसा पांढरा करू शकता, असा कायदा आम्ही केला आहे. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. संपुआच्या कार्यकाळातील कायद्यापेक्षा आमचा कायदा जास्त प्रभावी आणि परिणामकारक आहे.
पनामा प्रकरणात ज्यांची नाव आली, त्यांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या असून त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असे जेटली यांनी सांगितले.
अर्थमंत्र्यांच्या भाषणानंतर लोकसभेने पाच सुधारणांसह वित्त विधेयकाला मंजुरी दिली.

Short URL: https://vrittabharati.in/?p=28198

Posted by on May 6 2016. Filed under ठळक बातम्या, राष्ट्रीय, संसद. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Change Language: press Ctrl+g

Photo Gallery

हवामान

एका नजरेत

FEATURED VIDEOS

ARCHIVES

Search by Date
Search by Category
Search with Google
More in ठळक बातम्या, राष्ट्रीय, संसद (368 of 2453 articles)


=कॉंग्रेसचा सवाल= नवी दिल्ली, [५ मे] - ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड मुद्यावर बुधवारी राज्यसभेत जोरदार रणकंदन झाल्यानंतर भाजपा नेते डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ...

×