Home » ठळक बातम्या, राष्ट्रीय, संरक्षण » ‘वन रँक वन पेन्शन’ योजना लागू

‘वन रँक वन पेन्शन’ योजना लागू

  • मोदी सरकारची ऐतिहासिक आश्‍वासनपूर्ती
  • समान पद, समान कार्यकाळ, समान पेन्शन
  • तिजोरीवर पडणार दहा हजार कोटींचा भार
  • एक सदस्यीय न्यायालयीन आयोग गठित होणार

Manohar-Parrikar-one rank pentionनवी दिल्ली, [५ सप्टेंबर] – गेल्या ४२ वर्षांपासून प्रलंबित असलेली माजी सैनिकांसाठीची ‘वन रँक वन पेन्शन’ योजना केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आज शनिवारी अंमलात आणून देशवासीयांना दिलेल्या आणखी एका वचनाची पूर्तता केली. समान पद आणि समान कार्यकाळ पूर्ण करणार्‍या माजी सैनिकांना समान पेन्शनची तरतूद यात आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीची रूपरेषा निश्‍चित करण्यासाठी एक सदस्यीय आयोग गठित केला जाणार असून, तो सहा महिन्यात आपला अहवाल सरकारला सादर करेल.
संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी शनिवारी भरगच्च पत्रपरिषदेत योजनेच्या अंमलबजावणीची घोषणा केली. गेल्या ४२ वर्षांपासून ही योजना प्रलंबित आहे. आजवरच्या कोणत्याही सरकारने त्यावर निर्णय घेतला नाही. पण, नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने वचनपूर्ती करतानाच हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
१ जुलै २०१४ पासून योजना अंमलात आणण्यात येणार आहे. पूर्वीच्या संपुआ सरकारने या योजनेकरिता केवळ ५०० कोटी रुपयांचीच तरतूद केली होती. पण, प्रत्यक्षात योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर वार्षिक ८ ते १० हजार कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. थकबाकीची रक्कम प्रत्येक सहा महिन्यांत चार हप्त्यांमध्ये मिळणार असून, शहीद जवानांच्या विधवांना ही रक्कम एकरकमी मिळणार आहे, असे पर्रीकर यांनी जाहीर केले.
‘वन रँक वन पेन्शन’ योजनेचा आढावा दर पाच वर्षांनंतर घेण्यात येईल आणि योजनेचे मूल्यमापन करण्याकरिता २०१३ हे आधारभूत वर्ष ग्राह्य धरले जाईल, असे स्पष्ट करताना संरक्षण मंत्र्यांनी प्रत्येक वर्षानंतर आढावा घेण्याची माजी सैनिकांनी मागणी फेटाळून लावली. स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारणार्‍या माजी सैनिकांचा या योजनेसाठी आम्ही तूर्तास विचार केलेला नाही. त्यांच्याकरिता ही योजना कशी अंमलात आणायची, याबाबतची रूपरेषा नंतर जाहीर करण्यात येईल. तूर्तास त्यांना योजनेच्या लाभापासून दूर ठेवण्यात आले आहे, असेही पर्रीकर यांनी सांगितले.
दरम्यान, सूत्रांच्या मते, जे जवान आणि अधिकार्‍यांनी देशसेवा करताना जखमी झाल्याने किंवा अपंगत्व आल्याने स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली, त्यांचे हित जोपासण्याची तरतूद सरकारने या योजनेत केली आहे.
‘वन रँक वन पेन्शन’ योजना अतिशय किचकट विषय होता. वेगवेगळ्या कालावधीत वेगवेगळ्या श्रेणीतील निवृत्त माजी सैनिकांचे हित जोपासणे हाच सरकारपुढील महत्त्वाचा मुद्दा होता. तिन्ही सशस्त्र दलांमधील आंतर-सेवेचा मुद्दादेखील विचारात घेणे आवश्यक होते. केवळ प्रशासकीय पातळीवर विचार करणे पुरेसे नव्हते, असे पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले.
बैठकांचे सत्र
तत्पूर्वी, शनिवारी सकाळी संरक्षण मंत्र्यांनी माजी सैनिकांच्या प्रतिनिधींसोबत योजनेच्या अंमलबजावणीवर सविस्तर चर्चा केली. या बैठकीनंतर संरक्षण मंत्र्यांनी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांचीही भेट घेतली. सरकारने माजी सैनिकांच्या महत्त्वाच्या मागण्या मान्य केल्या असल्याची माहिती त्यांनी भाजपाध्यक्षांना दिली.
स्वागत आणि नाराजीही
‘वन रँक वन पेन्शन’ योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या दोन ते अडीच महिन्यांपासून जंतरमंतर येथे आंदोलन व उपोषण करीत असलेल्या असंख्य माजी सैनिकांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागतही केले आणि नाराजीही व्यक्त केली. या सर्वच सैनिकांच्या वतीने प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मेजर जनरल (निवृत्त) सतबीर सिंग यांनी सरकारच्या घोषणेचे स्वागत केले. तथापि, योजना लागू करण्याच्या कालावधीवर त्यांनी नाराजीही व्यक्त केली. सरकारचा प्रस्ताव चांगला आहे. पण, काही मुद्यांवर स्पष्टीकरण मागण्याची गरज आहे. ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त सैनिक स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारत असतात. त्यांना योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवणे योग्य नाही. त्याचप्रमाणे एक सदस्यीय न्यायालयीन आयोगही आम्हाला मान्य नाही… सरकारने पाच सदस्यीय समिती गठित करावी आणि एका महिन्यात अहवाल मागवावा. समितीत तीन माजी आणि एक विद्यमान सैनिकाचा समावेश असावा, अशी मागणी त्यांनी केली. आंदोलन मागे घ्यायचे की नाही, याबाबतचा निर्णय आम्ही लवकरच घेणार आहोत, असेही ते म्हणाले.
निराशाजनक निर्णय : कॉंगे्रस
तब्बल ४२ वर्षे योजना अडवून ठेवणार्‍या कॉंगे्रस पक्षाने मात्र मोदी सरकारची योजना निराशाजनक असल्याचे तर्कट काढले आहे. संपुआ सरकारचा प्रस्ताव अतिशय चांगला होता. या सरकारने त्यात बदल केले. यामुळे माजी सैनिकांची निराशा झाली, असे मत माजी संरक्षण मंत्री ए. के. ऍण्टोनी यांनी व्यक्त केले.
आंदोलन मागे घ्या : नायडू
सरकारने ‘वन रँक वन पेन्शनची मागणी मान्य केली असल्याने माजी सैनिकांनी आंदोलन मागे घ्यावे. ज्या मुद्यांवर नाराजी आहे, ते चर्चेच्या माध्यमातूनही सोडविले जाऊ शकतात. आंदोलन सुरूच ठेवण्यापेक्षा सरकारला सहकार्य करा, असे आवाहन केंद्रीय मंत्री एम. व्यंकय्या नायडू यांनी केले. सरकारच्या निर्णयावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करण्याचा कॉंगे्रसला नैतिक अधिकारच नाही. कारण, जो निर्णय हा पक्ष गेल्या चार दशकांत घेऊ शकला नाही, तो नरेंद्र मोदी यांनी अवघ्या दीड वर्षात घेतला आहे, असा टोलाही त्यांनी हाणला.
‘वन रँक वन पेन्शन’वर कॉंगे्रसने केवळ राजकारण केले. देशाची सेवा करणार्‍या माजी सैनिकांनी कू्रर थट्टा करण्याशिवाय या पक्षाने दुसरे काहीच केले नाही. पण, भाजपा सरकारने वचनाची पूर्तता करतानाच, माजी सैनिकांना आर्थिक सुरक्षाही उपलब्ध करून दिली आहे, असे भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी सांगितले.
बाजू सरकारची – माजी सैनिकांची
व्हीआरएस घेणार्‍यांना लाभ नाही – लाभ मिळायलाच हवा
आढावा पाच वर्षांनीच होणार – एक किंवा दोन वर्षांनी आढावा घ्या
एक सदस्यीय समिती – पाच सदस्यीय समिती
सरकारने वचन पाळले – सहा मागण्या मान्य झाल्या नाही
१ जुलै २०१४ अंमलबजावणी – एप्रिल २०१४ पासून व्हावी

Short URL: https://vrittabharati.in/?p=23720

Posted by on Sep 6 2015. Filed under ठळक बातम्या, राष्ट्रीय, संरक्षण. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Change Language: press Ctrl+g

Photo Gallery

हवामान

एका नजरेत

FEATURED VIDEOS

ARCHIVES

Search by Date
Search by Category
Search with Google
More in ठळक बातम्या, राष्ट्रीय, संरक्षण (1499 of 2453 articles)


=आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दिली पावती= अंकारा, [५ सप्टेंबर] - ‘जी-२०’ राष्ट्रसमुहाच्या अर्थमंत्र्यांची बैठक तुर्कीच्या अंकारा येथे सुरू झाली. या बैठकीत बोलताना ...

×