Home » अर्थ, ठळक बातम्या, राष्ट्रीय » विकास दर साडेआठ टक्के राहण्याचा अंदाज

विकास दर साडेआठ टक्के राहण्याचा अंदाज

  • आर्थिक सर्वेक्षण संसदेत सादर
  • मोदी सरकारच्या धडक निर्णयांचा परिणाम

GROTH RATEनवी दिल्ली, [२७ फेब्रुवारी] – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी उचललेल्या धडक पावलांचे सकारात्मक परिणाम आता दिसू लागले आहेत. सर्वसाधारण अर्थसंकल्पापूर्वी आज शुक्रवारी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात २०१५-१६ या वर्षात भारताचा आर्थिक विकास ८ ते ८.५ टक्के या गतीने होणार असल्याचे भाकीत केले आहे. विविध क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढणार असल्याने अर्थव्यवस्था तर मजबूत होईलच, शिवाय व्यवसायासाठीही पोषक वातावरण निर्माण होणार असल्याचे या सर्वेक्षणात नमूद आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेतील पडझडीचे दिवस आता संपले आहेत. भारतात मोठ्या प्रमाणावर व्यापक सुधारणा करण्याच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. भारताचा विकास दर ८ किंवा ८.५ टक्के इतका राहू शकतो. २०१५-१६ या वर्षात चालू खात्यातील तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) एक टक्का इतकी राहण्याची शक्यता आहे, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
आर्थिक पाहणीनुसार, २०१४-१५ या चालू वर्षात अन्नधान्याचे उत्पादन २५.७० लाख कोटी टन राहण्याची शक्यता आहे. अन्नधान्य उत्पादनाचा हा आकडा गेल्या पाच वर्षातील सरासरीच्या ८५ लाख टनांपेक्षा जास्त असेल. सरकारसमोर अनेक आव्हाने असूनही २०१४-१५ मध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.१ टक्क्यांवर कायम राखण्यास सरकारला यश आले आहे. सरकारकडून करण्यात येणार्‍या सुधारणा आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या कमी होत असलेल्या किमतीमुळे महागाई आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. अन्नधान्याच्या अनुदानात मागील आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल ते जानेवारी या काळात २० टक्के वाढ झाली असून, ते १.०७ लाख कोटींवर पोहोचले आहे.
देशांतर्गत तसेच विदेशी गुंतवणूकदारांच्या मनात विश्‍वास निर्माण करण्यासाठी कोळसा, विमा आणि भू-संपादन विधेयकांचे कायद्यात रूपांतर होणे महत्त्वाचे असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. सोबतच, वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) सुधारणा विधेयकाचेही कायद्यात रूपांतर होणे आवश्यक असल्याचे यात नमूद आहे.
गुंतवणूक आणि विकासाला आणखी गती देण्यासाठी कर प्रशासनात आणखी सुधारणा करण्याची आणि व्यवसायासाठी अतिशय पोषक वातावरण निर्माण करण्याची गरज आहे. शिवाय, सरकारी अनुदानामध्ये सुसूत्रता आणावी लागणार आहे. निर्गुंतवणुकीलाही प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे, असेही यात म्हटले आहे.

Short URL: https://vrittabharati.in/?p=20925

Posted by on Feb 28 2015. Filed under अर्थ, ठळक बातम्या, राष्ट्रीय. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Change Language: press Ctrl+g

Photo Gallery

हवामान

एका नजरेत

FEATURED VIDEOS

ARCHIVES

Search by Date
Search by Category
Search with Google
More in अर्थ, ठळक बातम्या, राष्ट्रीय (2003 of 2453 articles)


=सीआरपीएफची योजना= रायपूर, [२७ फेब्रुवारी] - माओवाद्यांकडून केल्या जाणार्‍या खोट्या प्रचाराला पायबंद घालण्याच्या आणि नक्षलग्रस्त भागांचा विकास करण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय ...

×