Home » ठळक बातम्या, राष्ट्रीय, संसद » विमा विधेयकाला लोकसभेची मंजुरी

विमा विधेयकाला लोकसभेची मंजुरी

loksabhaनवी दिल्ली, [४ मार्च] – विमा क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याची आणि बोगस विमा कंपन्या स्थापन करून व्यवसाय करणार्‍या थेट दहा वर्षांकरिता तुरुंगात पाठविण्याची तरतूद असलेल्या विमा कायदा दुरुस्ती विधेयकाला लोकसभेत आज बुधवारी मंजुरी देण्यात आली. देशात विमा व्यवसाय वाढविण्यासाठी हे विधेयक अतिशय महत्त्वाचे असल्याची माहिती यावेळी सरकारतर्फे देण्यात आली.
मागील अधिवेशनात हे विधेयक पारित करण्यात अपयश आल्यानंतर सरकारने अध्यादेश जारी केला होता. त्याची जागा घेणार्‍या या विधेयकाला लोकसभेची मंजुरी मिळाली आहे. विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाकडे नोंदणी न करता विमा व्यवसाय करणार्‍या कंपन्यांच्या मालकांना दहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद यात आहे.
या विधेयकामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा क्षेत्रातील कंपन्यांना भांडवली बाजारातून स्वत:करिता निधी उभारता येईल आणि विमा क्षेत्रातील स्पर्धेत टिकावही धरता येईल. संपुआ सरकारच्या काळात तयार झालेले हे विधेयक २००८ पासून प्रलंबित आहे.
विमा क्षेत्रात सध्या असलेली २६ टक्के विदेशी गुंतवणुकीची मात्रा ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करताना अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा म्हणाले की, देशात विमा पॉलिसीधारकांची संख्या फारच कमी असल्याने, ती वाढवण्यासाठी विमा व्यवसायाचा विस्तार तातडीने करणे आवश्यक आहे. गरिबांचे काय होणार, अशी चिंता काही सदस्यांनी उपस्थित केली असता, यातील काही तरतुदी गरिबांच्या हिताची परिपूर्ण काळजी घेणार्‍या आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यसभेतही हे विधेयक नक्कीच पारित होईल, असा विश्‍वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. तथापि, राज्यसभेत विधेयक पारित झाले नाही, तर सरकारला संयुक्त अधिवेशन बोलवावे लागेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

Short URL: https://vrittabharati.in/?p=21111

Posted by on Mar 5 2015. Filed under ठळक बातम्या, राष्ट्रीय, संसद. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Change Language: press Ctrl+g

Photo Gallery

हवामान

एका नजरेत

FEATURED VIDEOS

ARCHIVES

Search by Date
Search by Category
Search with Google
More in ठळक बातम्या, राष्ट्रीय, संसद (1975 of 2453 articles)


=सरकारचा राज्यसभेत इशारा= नवी दिल्ली, [४ मार्च] - देशातील जातीय सलोखा बिघडविण्याचा कोणताही प्रयत्न कदापि खपवून घेतला जाणार नाही. अशा ...

×