सीईटीसाठी तात्पुरती सवलत

Posted by वृत्तभारती Saturday, May 7th, 2016

=सर्वोच्च न्यायालयाचे सूचक मत=
नवी दिल्ली, [६ मे] – महाराष्ट्रासह विविध राज्यांत वैद्यकीय व दंतवैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी राज्यांतर्फे घेण्यात येणार्‍या सामाईक प्रवेश परीक्षेला (सीईटी) तात्पुरती सवलत देण्याचे सूचक मत शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. यामुळे महाराष्ट्र सरकारतर्फे यावर्षी घेण्यात आलेल्या सीईटीनुसार प्रवेश प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. केंद्र सरकारने न्यायालयालाकडे दोन दिवसांची वेळ मागितल्यामुळे पुढील सुनावणी आता ९ मे रोजी होणार आहे.
राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षेबाबत ‘नीट’बाबत गुरुवारी महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयात भारतीय वैद्यक परिषदेतर्फे (एमसीआय) बाजू मांडण्यात आली. न्या. ए. आर. दवे, न्या. ए. के. गोयल आणि न्या. शिवा कीर्ती सिंह यांच्या तीन सदस्यीय न्यायासनापुढे बाजू मांडताना एमसीआयने म्हटले की, विविध राज्यांतर्फे वैद्यकीय व दंतवैद्यकीय प्रवेशासाठी घेण्यात येणार्‍या सीईटी परीक्षेला यावर्षी ‘नीट’मधून सवलत देता येऊ शकते. मात्र, खाजगी महाविद्यालये आणि अभिमत विद्यापीठांना ‘नीट’मधून सवलत देण्यात येणार नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनातर्फे ५ मे रोजी घेण्यात आलेल्या सीईटीच्या नियोजनानुसार निकाल व प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तथापि, ज्या विद्यार्थ्यांनी १ रोजीचा ‘नीट’चा पहिला टप्पा दिला, त्यांना २४ मे रोजीच्या दुसर्‍या टप्प्यात बसता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
‘नीट’बाबत विविध राज्यांचे शिक्षणमंत्री व अधिकार्‍यांची येत्या शनिवारी आणि रविवारी बैठक होणार आहे. या बैठकीतून पुढे येणार्‍या सूचनांनुसार सरकारला आपली बाजू मांडता येईल व ‘नीट’बाबत योग्य निर्णय घेण्यास मदत होईल, असे केंद्रातर्फे सांगण्यात आले. केंद्रातर्फे मागण्यात आलेली वेळ न्यायालयाने मान्य करीत पुढील सुनावणी सोमवार, ९ मे रोजी होणार असल्याचे सांगितले.
आजच्या सुनावणीत राज्याचे मुख्य सरकारी वकील निशांत कातनेश्‍वरकर यांनी बाजू मांडली.
तत्पूर्वी, महाराष्ट्र शासनाची सामाईक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) कायद्यानुसार वैध असल्याने राज्याला ‘नीट’मधून सवलत देण्यात यावी, अशी बाजू राज्य सरकारतर्फे गुरुवारी मांडण्यात आली होती.