Home » ठळक बातम्या, महाराष्ट्र » ३०० हजार कोटींचा लॉटरी घोटाळा!

३०० हजार कोटींचा लॉटरी घोटाळा!

  • आघाडी सरकारचा नवा गैरव्यवहार उघड
  • माजी सनदी अधिकार्‍याने केला गौप्यस्फोट

jayant patil1मुंबई, [१४ जून] – महाराष्ट्रात सलग १५ वर्षे सत्तेत राहणार्‍या कॉंगे्रस-राष्ट्रवादीचे घोटाळे सत्तेतून पायउतार झाल्याच्या दोन वर्षांनंतरही बाहेर येत आहेत. महाराष्ट्र सदन, सिंचन आणि अन्य प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील घोटाळ्यांच्या मालिकेत आता तब्बल ३०० हजार कोटी रुपयांच्या नव्या घोटाळ्याची भर पडली आहे. २००१ ते २००९ या काळात राज्यात अब्जावधी रुपयांचा हा ऑनलाईन लॉटरी घोटाळा झाला असल्याचा गौप्यस्फोट माजी सनदी अधिकारी आनंद कुळकर्णी यांनी केला.
राष्ट्रवादी कॉंगे्रसचे वरिष्ठ नेते जयंत पाटील, लॉटरी संचालनालयाच्या तत्कालीन आयुक्त कविता गुप्ता आणि अन्य अधिकार्‍यांनी संगनमत करून हा घोटाळा केला असल्याचा कुळकर्णी यांचा आरोप आहे. राज्याच्या गुन्हे तपास विभागातील (सीआयडी) वरिष्ठ अधिकार्‍याच्या चौकशीतून हा घोटाळा समोर आला असून, सीआयडीचा अहवाल दाबून जयंत पाटील यांनी घोटाळेबाजांना अभय दिल्याचे दिसून आले आहे.
या ऑनलाईन लॉटरी घोटाळ्यात दरवर्षी २५ ते ३० हजार कोटींचा फटका सरकारी तिजोरीला बसला आहे. म्हणजेच ९ वर्षांत हा आकडा तब्बल ३०० हजार कोटींपर्यंत जातो. या प्रकरणात लॉटरीसंबंधी केंद्र सरकारने निर्धारित केलेल्या निकषांचे उल्लंघन करणे, एकाच कंपनीला ऑनलाईन लॉटरी चालविण्याचे कंत्राट देणे, असे गैरप्रकार करण्यात आले आहेत. दरम्यान, जयंत पाटील यांनी या कथित घोटाळ्यावर अद्याप आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही.
या घोटाळ्यामुळे सरकारला दरवर्षी मिळणारा १ हजार ६०० कोटींचा महसूल अवघ्या ७ कोटींवर आला. २००१ ते २००९ या काळात ऑनलाईन लॉटरीसाठी निविदा मागविताना एकाच अर्जदाराला प्राधान्य देण्यात आले होते. चेन्नई येथील मेसर्स मार्टिन लॉटरी एजन्सीला प्रत्येक वेळी ऑनलाईन लॉटरीचे कंत्राट देण्यात आले होते. शिवाय, दोन अंकी लॉटरी असल्याचे सांगून प्रत्यक्षात एक अंकी लॉटरी सुरू करून लॉटरी कायद्याचे उल्लंघन करण्यात आले. त्यामुळे लॉटरीच्या व्यवसायातील अब्जावधी रुपयांचे उत्पन्न राज्याच्या तिजोरीत जाण्याऐवजी मार्टिन कंपनीच्या खात्यात गेले. दिवसाकाठी एकच सोडत काढणे अनिवार्य असताना प्रत्येक १५ मिनिटाला एक सोडत काढून नियम मोडीत काढण्यात आला. नियमाप्रमाणे सोडतीचा सर्व्हर महाराष्ट्रात असणे बंधनकारक असताना, मार्टिन कंपनीचा सर्व्हर मात्र चेन्नईत होता, असेही सीआयडीच्या अहवालात नमूद आहे.

Short URL: https://vrittabharati.in/?p=28606

Posted by on Jun 15 2016. Filed under ठळक बातम्या, महाराष्ट्र. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Change Language: press Ctrl+g

Photo Gallery

हवामान

एका नजरेत

FEATURED VIDEOS

ARCHIVES

Search by Date
Search by Category
Search with Google
More in ठळक बातम्या, महाराष्ट्र (233 of 2451 articles)


=अरुण जेटली यांची माहिती= कोलकाता, [१४ जून] - वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) विधेयकाला देशातील सर्वच राज्यांनी आपला पाठिंबा दिला ...

×