किमान तापमान : 26.96° C
कमाल तापमान : 27.99° C
तापमान विवरण : few clouds
आद्रता : 74 %
वायू वेग : 4.46 Mps
स्थळ : Mumbai, IN
27.99° C
27.09°C - 28.68°C
broken clouds26.65°C - 29.01°C
sky is clear26.48°C - 28.57°C
few clouds26.04°C - 27.82°C
sky is clear25.81°C - 28.18°C
few clouds26.13°C - 28.29°C
sky is clearसंगणकीय क्षेत्रावर मक्तेदारी कुणाची असावी किंवा इंटरनेट या माध्यमावर कोणाचे राज्य असावे हा विषय आज जर मी हाताळला तर तो आपणापैकी बहुभाषी वाचकांना हास्यास्पद किंवा गैरवाजवी वाटेल.पण हा विषय हाताळण्याचे मुख्य कारण म्हणजे नुकतेच अमेरिकेन सरकारने भारतातील न्यायालयाला असे कळविले आहे की,तुम्ही मागितलेली माहिती अमेरिकन राज्यघटनेच्या विपरीत असल्यामुळे, अमेरिकन सरकार ती माहिती भारतातील न्यायालयांना किंवा पर्यायाने भारतीय सरकारला देऊ शकत नाही.
मित्र हो, आज आपण या प्रकरणाकडे फार गांभीर्याने लक्ष देण्याची वेळ आली आहे आणि यामागचे मूळ कारण म्हणजे ‘इंटरनेट’ या क्रांतीमुळे संपूर्ण जागतिक व्यवस्थाच आता बदलायला लागली आहे. थोडं विस्तृतपणे आपण या विधानाचा परामर्श घेऊ या.
आज जगाच्या नकाशावर सुमारे १९५ लहानमोठी राष्ट्रे असून प्रत्येक राष्ट्रे हे स्वत:च्या भौगोलिक हिताचा निर्णय होण्यासाठी स्वतंत्र आहे, असे मानले जाते. म्हणजेच एखाद्या राष्ट्रांतर्गत कशा पद्धतीने निर्णय घ्यायचे हे ठरवायला तेथील सरकार हे सर्वोच्च आहे असे मानले जायचे. एखाद्या राष्ट्राअंतर्गत काय कायदे असावे, काय मानवी अधिकार असावे,कोणत्या गुन्ह्यांसाठी कोणती शिक्षा द्यावी, गुन्ह्यांचा तपास कसा करावा इत्यादी अंतर्गत बाबतीत निर्णय घेण्यासाठी तेथील सरकार सार्वभौम आहे किंवा असावे ही सगळ्यांचीच धारणा आहे व याला जगन्मान्यता आहे.
पण आज या इंटरनेटच्या प्रसारामुळे ही सार्वभौमताच धोक्यात येण्याची लक्षणे दिसू लागली आहेत.
आज आपण जे उदाहरण चर्चेसाठी घेत आहोत ते थोडक्यात असे आहे-
विभिन्न संकेतस्थळांवरून वेगवेगळ्या विषयांची माहिती उपलब्ध होत असते. बर्याच संकेतस्थळांवरून बरीचशी प्रक्षोभक माहितीसुद्धा उपलब्ध होत असते म्हणजे आतंकी हल्ला कसा करावा? ऍसीड बॉम्ब कसा बनवावा? स्फोटके कशी तयार करावी? जास्तीत जास्त नुकसान कमीत कमी खर्चात कसे करावे? आदी सर्वच माहिती बर्याच संकेत स्थळावरून अनिर्बंध प्रसारित केल्या जाते.
तसेच बर्याच संकेतस्थळांद्वारे अश्लील चित्रे किंवा विडीओ अनिर्बंध प्रसारित केल्या जातात.
आता याच विषयाला अनुसरून भारतीय न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे की इंटरनेटद्वारे अशाप्रकारे अश्लीलता किंवा हिंसाचाराचा प्रसार जास्त प्रमाणात होत असून त्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात यावी.
न्यायालयात खटला दाखल झाल्यानंतर साहजिकच प्रतिवादी म्हणून या विभिन्न संकेतस्थळांना आपले मत मांडण्यासाठी पाचारण करण्यात आले. यामध्ये गुगल फेसबुक, याहू या मुख्यत्वे अमेरिकन कंपन्यांचा समावेश आहे.या कंपन्यांना संबंधित नोटीस बजावण्यासाठी न्यायालयाने आदेश दिले असता भारतीय सरकारमार्फत अमेरिकन सरकारकडे तशी मागणी करण्यात आली.
याला उत्तर म्हणून अमेरिकन सरकारने वरीलप्रमाणे म्हणजेच ‘अमेरिकन घटनेच्या विरुद्ध आम्हाला जाता येणार नाही’ असे कळविले.आता यामध्ये मुख्यत्वे आपत्तीजनकबाब ही आहे की भारतीय भुभागात किंवा ‘सायबर परिसरात’कोणत्या प्रकारची माहिती उपलब्ध करून द्यायची याबाबत धोरण ठरविण्याचा अधिकार फक्त भारतालाच आहे.मग समजा एखादी परराष्ट्रीय संस्था मुख्यत्वे अमेरिकन संस्था जर मारतात. भारतीय हिताला बाधक अशी माहिती प्रसारित करत असेल व भारत सरकारने त्यावर कारवाई करण्याचे ठरविले तर भारत सरकारला असा अधिकार आहे काय? समजा ती कारवाई त्या देशाच्या दृष्टीने गैरवाजवी असेल,पण आमच्या देशाच्या सुरक्षिततेच्या किंवा सामाजिक आरोग्याच्या दृष्टीने धोकादायक असेल, तर अशा माहितीला प्रतिबंध लावण्याचा आमच्या सरकारला अधिकार आहे का?
इंटरनेट या माध्यमातून आपण जगभरातील व प्रामुख्याने मध्य-पूर्व आशियामधील साम्राज्यांचा विनाश होताना बघितला आहे. यापुढील पाऊल म्हणजे या माध्यमांद्वारे एक विशिष्ट विचार प्रणालीच जगभर प्रचारित करायचे व त्याला विरोध करणार्यांवर विविध प्रकारांनी दडपशाही करायची हे असणार आहे.
आणि म्हणूनच ‘इंटरनेटवर राज्य कोणाचे’हा आम्ही सर्वांनाच प्रश्न पडला पाहिजे व याचे उत्तरही आम्हीच आमच्या विचार मंथनातून शोधले पाहिजे. सायबर कट्ट्याद्वारे आपणा सर्वांना हे आवाहन आहे का या विषयावर आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जास्तीत जास्त संख्येने पाठवा. माहितीपर किंवा चांगल्या प्रतिक्रियांवर आपण पुढील सायबर कट्ट्याद्वारे अधिक प्रकाश टाकू या.
ऍड. महेंद्र लिमये