ओबामांच्या दौर्‍यात मोदींची प्रभावी राष्ट्रनीती!

Posted by वृत्तभारती Monday, February 2nd, 2015

•चौफेर : अमर पुराणिक•

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ‘देहबोली’ आणि ओबामांची ‘बॉडी लॅग्वेज’ हेच सांगते की परंपरागत पध्दतींना फाटा देत नवी नीती अवलंबली गेली. आजपर्यंत भारत कायम अमेरिकेसमोर झुकलेलाच दिसला. पण यावेळी मात्र भारत अमेरिकेच्या बरोबरीने वागला. किंबहूना त्यांनी अमेरिकेच्या बरोबरीनेच नव्हे तर काही अंशी अमेरिकेला झुकायला लावल्याचे दिसते. नरेंद्र मोदी यांची दमदार परराष्ट्रनीतीचे हे उदाहरणच आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी नुकताच भारत दौरा केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आमंत्रणावर ते प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहूणे म्हणून उपस्थित राहिले. दोन पावले तुम्ही चाला, दोन पावले आम्ही चालू आणि यशाची शिखरे भारत-अमेरिका मिळून पादाक्रांत करु अशीच ओबामांची भारत भेट होती. भारतात आलेल्या बराक ओबामांचा पहिला दिवस भलेही स्वागत-सत्कारात गेला असला तरीत ही त्यांची ही भेट अतिशय महत्त्वपुर्ण ठरली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ‘देहबोली’ आणि ओबामांची ‘बॉडी लॅग्वेज’ हेच सांगते की परंपरागत पध्दतींना फाटा देत नवी नीती अवलंबली गेली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा पुन्हा हे स्पष्ट केले आहे की, ही भेट दोन मित्रांची आणि दोन राष्ट्रांची आहे. दोन समकक्षांची ही भेट आहे. आजपर्यंत भारत कायम अमेरिकेसमोर झुकलेलाच दिसला. पण यावेळी मात्र भारत अमेरिकेच्या बरोबरीने वागला. नरेंद्र मोदी यांची दमदार परराष्ट्रनीतीचे हे उदाहरणच आहे. त्यांनी अमेरिकेच्या बरोबरीनेच नव्हे तर काही अंशी अमेरिकेला झुकायला लावल्याचे दिसते. मोदींची ओबामांशी झालेली ‘चाय पे चर्चा’असो किंवा ‘वॉक द टॉक’ असो याची प्रचिती भारतवासियांना प्रकर्षाने येत होती.
अधिकांश विश्‍लेषकांनी अनुमान लावले होते की प्रदीर्घ काळापर्यंत अमेरिकेने  वीसा न दिल्यामुळे मोदी अमेरिकेला थंड प्रतिक्रिया देतील, पण या दौर्‍याला मिळालेला प्रतिसाद आणि झालेले निर्णय पाहता भारत-अमेरिका संबंध अधिक परिपक्वतेने, सहजगतीने वर्धिष्णू झालेले आहेत. अमेरिकेच्या प्रशासनाने मोदींना विसा न देण्याची चूक सुधारुन त्यांच्याशी संबंध सुधारले आहेत. खोब्रागडे प्रकरणाचा स्पिडब्रेकर पार करत हे संबंध पुन्हा सुधारले आहेत. या दौर्‍याची प्रतिकात्मकता अधिक महत्त्वाची आहे. हे पहील्यांदाच होत आहे की, अमेरिकेचे राष्ट्रध्यक्ष  भारताच्या प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहूणे म्हणून आले. ओबांमाजवळ पंतप्रधान मोदी यांचे आमंत्रण नकारण्याची अनेक चांगली कारणे होती, पण ओबामांनी मोदींचे आमंत्रण स्विकारले. असे झाल्यामुळे वॉशिंग्टनच्या मुकाबल्यात दिल्लीची उंची वाढली आहे.
प्रतिकात्मकतेच्या पलिकडे दोन्हीकडून अनेक आशाआकांशा होत्या की या दौर्‍यातून काही ठोस निर्णय, प्रगती व्हावी. सप्टेंबर महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अमेरिका दौरा संबध दृढीकरणाच्या दृष्टीने पहिले पाऊल होते. ओबामा यांच्या या दौर्‍यात मात्र दोन्ही राष्ट्रांमध्ये निर्णायक कामकाज होणे अपेक्षित होते. भारतासंबंधात बराक ओबामांजवळ चार प्रमुख मुद्दे होते. आर्थिक, संरक्षण, नागरी अण्विक सहकार्य आणि उर्जा व जलवायु परिवर्तन हे ते चार मुद्दे आहेत. भारताच्या अण्विक दुर्घटना उत्तरदायित्व कायद्यामुळे अण्विक सहकार्यात आलेला अडथळा पार करणे, कार्बन उत्सर्जनाबाबत भारताकडून नवा अध्याय सुरु करणे, भारत-अमेरिकेदरम्यान नवी संरक्षण प्रणाली अंगिकारणे आणि आर्थिक सुधारणासाठी नव्याने आश्‍वासने मिळवणे ज्यायोगे अमेरिकेच्या भारतातील गुंतवणूकीला प्रोत्साहन मिळेल हे अतिशय महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. यातील दोनपेक्षा जास्त मुद्द्यांवर दोन्ही राष्ट्रप्रमुखांत सहमतीचा स्वर हैदराबाद हाऊस येथील चर्चेनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत प्रतिध्वनीत झाला. मनमोहन सिंग सरकारच्या कार्यकाळापासून रखडलेला अण्विक कराराचा गतिरोध संपवण्यात मोदी-ओबामा यशस्वी झालेले असून दुसर्‍या बाजूला स्वच्छ उर्जा आणि जलवायु संकटाच्याबाबतीत भारतानेही आपली भूमिका सुधारली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले की, भारताने जलवायू परिर्तनाबाबत येणार्‍या पिढीचा विचार करुन पुरोगामी भूमिका घेणे आवश्यक आहे आणि अपरिहार्य देखील आहे. अमेरिकेने असैन्य आण्विक कराराबाबत यूरेनियम ट्रेकिंग आणि आण्विक  उत्तरदायित्व कायदा याबाबत आपल्या आधीच्या भूमिकेला रामराम करत नवी भूमिका स्विकारली आहे. त्यामुळे या दोन्ही नेत्यांनी आण्विक उत्तरदायित्व कायद्याचा अडथळा चाय पे चर्चेदरम्यान पार केला आहे.
अमेरिकेला भारताच्या स्वच्छ आणि नूतन उर्जा क्षेत्रातील ‘मेक इन इंडिया’ नीतीबद्दल चिंता आहे. याबाबत अमेरिका भारताने आपल्या भूमिकेत बदल करावा अशी अपेक्षा धरुन आहे. पण पंतप्रधान मोदी यांनी याला ठाम नकार दर्शवला आहे. भारताने जर अमेरिकेच्या भूमिकेप्रमाणे आपल्या नीतीत बदल केला तर सौर उर्जा क्षेत्रातील भारतीय उद्योजकांना मोठे नुकसान सोसावे लागणार आहे. त्यामुळे मोदींनी राष्ट्रहिताचा विचार करुन आक्रमक भूमिका घेत याला नकार दिला. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री जॉन केरीदेखील भारत सरकारच्या स्वदेशी प्रोत्साहनाच्या या नीतीमुळे चिंतीत आहेत. अमेरिकेला याची चिंता आहे की जर भारताने स्वदेशी सोलार पॅनल भारतात उत्पादन करणे अनिवार्य केले तर अमेरिकेतील उत्पादकांना याच मोठा घाटा होणार आहे. या क्षेत्रात भारत हा अमेरिकेच्यादृष्टीने मोठी बाजारपेठ आहे. भारत सरकारने नुकताच गृहोद्योग आणि लघुउद्योगाला सौर उर्जा उत्पादन क्षेत्रात प्रोत्साहन देण्यासाठी काही नवे नियम बनवले आहेत. या नियमांना अनुसरुन सौर उर्जेसाठी स्वदेशी सोलर सेल, पॅनल आणि त्याचे संपुर्ण मॉड्‌यूल भारतीय असणे अनिवार्य केले आहे. त्याबरोबरच भारताने सौर उर्जा उपकरणाच्या अमेरिकी  उत्पादनांवर प्रचंड मोठ्‌याप्रमाणात सीमा शुल्क लागु केला आहे. त्यामुळे अमेरिकन उत्पादनांवर चाप बसून भारतीय सौर उत्पादनांशी अमेरिकन उत्पादने स्पर्धा करु शकणार नाहीत. मोदींनी भारतीय उद्योजकांना ही मोठी सुवर्णसंधी उपलब्ध करुन दिली आहे. त्यामुळेच अमेरिकेची इच्छा आहे की, भारताने सौर उर्जा नीतीत बदल करावा. भारतात ४००००० मेगावॅट सौर वीज निर्माण होऊ शकते पण भारताकडे याचे तंत्रज्ञान नाही. त्यादृष्टीने विचार करुन मोदींनी भारतीय उद्योजकांना प्रोत्साहन देऊन स्वदेशी उत्पादनात स्वायत्तता निर्माण करण्याच्या दृष्टीने आपली भूमिका कायम ठेवली आहे. त्यामुळे अमेरिकेला इतका मोठा व्यवसाय हातुन जाण्याची गंभीर चिंता आहे.
संरक्षण क्षेत्रात अमेरिकेला गुंतवणूकीसाठी मार्ग प्रशस्त झाला आहे. त्याबरोबरच जलवायूपरिवर्तन संकटाचा विचार करुन भारताने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे अमेरिकेला आर्थिक मंदीतून बाहेर येण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. ओबामांच्या दौर्‍याचे हे मोठे यश म्हणावे लागेल. या दौर्‍यातील झालेल्या करार-मदारांवर भारतात मात्र आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे, पण अमेरिका मात्र यावर आंनद आणि उत्साह प्रदर्शित करताना दिसत नाही. याला कारण मोदींची दमदार नीती आहे. कारण उर्जा, सौर उर्जा क्षेत्रात अमेरिकेला भारतात पाय पसरायचे होते पण मोदींनी आपली मोठी बाजार पेठ भारतीयांनाच उपलब्ध करुन दिली आहे. ही मोठी बाजारपेठे न मिळाल्याचे दु:ख अमेरिकेला असावे.
अफगाणिस्तानबाबतीत भारताच्या भूमिकेवर अमेरिका आणि ओबामा खुश आहेत. सामुद्रिक रणनीतिक सहकार्य आणि आतंकवादाविरुद्ध एकत्र लढण्याची घोषणा आणि इतर सर्व करार हे सांगतात की या संपुर्ण दौर्‍यात मोदी अमेरिकेवर भारी पडले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची देहबोली हेच सांगतेय. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेत भारताचे कायम सदस्यत्व पक्के झाले आहे. बराक ओबामा यांचे ‘नमस्ते’ म्हणणे ‘चाय पे चर्चा’चा उल्लेख करणे, मोदींशी चांगल्या व्यक्तीगत नात्याची पुष्टी देणे यावरुन हे स्पष्ट होते की, केवळ सामरिक, कुटनीतिक आणि आर्थिक पार्श्‍वभूमीवर भारत-अमेरिका संबंधाच्या दृष्टीने हा दौरा नव्हता तर या ही पुढे जाऊन दोन्ही देशांचे नेते जनतेलाही समाविष्ट करुन घेण्यात प्रयत्नशील दिसत आहेत. याचाच परिणाम आहे की, अलाहाबाद, विशाखापट्टणम आणि आजमेर ही तीन शहरे स्मार्ट सीटी म्हणून अमेरिका विकसित करणार असल्याचा करार झाला आहे. तसेच १० सुरक्षा समझोत्यांचे तांत्रिक हस्तांतरणही झाले आहे.
मोदींशी झालेल्या बैठकीत भारतीय आण्विक दुर्घटना उत्तरदायित्व कायदा मान्य करण्यासाठी ओबामांनी त्यांच्या देशातील उद्योजकांकडून आश्‍वासन घेऊन दिले आहे.  आजपर्यंत विदेशी कंपन्या जास्तीजास्त ५०० कोटी डॉलर शिवाय जादा जबाबदारी घेत नव्हत्या. आता हा आकडा १५०० कोटी पर्यंत नेण्यात भारताला यश मिळाले आहे. यात अमेरिकन कंपन्या ७५० कोटी डॉलर्सचा भार उचणार आहेत. सध्या भारताची अणु उर्जा उत्पादनाची क्षमता ४७८० मेगावॅट आहे, येत्या ८ वर्षात अणु उर्जा उत्पादन २७,०८० मेगावॅट  होईल. भारताला सध्या १ लाख मेगावॅट वीजेची आवश्यकता आहे. आणखी एक मोठा मुद्दा आहे की भारत अमेरिकेहून निर्यात होणार्‍या शेल गॅसमध्ये आपला हिस्सा आरक्षित करु इच्छितो. यालाही अमेरिकेने मान्यता दिली आहे. सामाजिक सुरक्षेबाबतीतही सकारात्मक चर्चा या दौर्‍या झाली आहे. उदा. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन आदी बाबतीतही येत्या काळात करार होणे अपेक्षित आहे. आतंकवादाबाबत पाकिस्तानला लगाम घालण्याबाबतीत ओबामांनी  भारताला आश्‍वासन दिले आहे.
एक गोष्ट पक्की आहे की रातोरात कोणतेही मोठे बदल होत नसतात पण हे जरुरी आहे की, अमेरिका आणि भारत संबंधात नवी उर्जा आणि उत्साह निर्माण करण्यात नरेंद्र मोदी आणि बराक ओबामा यांनी यश मिळवले आहे. भविष्यत याचे सकारात्मक परिणाम दिसतीलच.

• संवाद

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=20235

Related posts