Home » संवाद » निवडणुकोत्सव

निवडणुकोत्सव

जगातील सगळ्यात मोठा निवडणुकोत्सव – भारत हा एक उत्सवप्रिय देश आहे. या देशात उत्सव मोठ्या उत्साहाने आणि थाटात साजरे केले जातात. दसरा असो की दिवाळी, गणेशोत्सव असो की होळी, वसंतोत्सव असो की नववर्षाचा प्रारंभ करणारा गुढी पाडवा, सर्व सण आणि उत्सव आपल्याकडे अतिशय आनंदाने साजरे केले जातात आणि सर्वधर्मीय लोक त्याचा आंनद लुटतात. प्रत्येक भारतीय नागरिक हा उत्सवप्रिय आहे. कोणत्याही उत्सवात आपल्याकडे प्रचंड उल्हास जाणवतो, कारण तसा तो असतो. मनापासून लोक उत्सव साजरे करतात. पण, यावेळी एप्रिल आणि मे महिन्यात जो उत्सव साजरा होत आहे तो अभूतपूर्व आहे, ऐतिहासिक ठरणार आहे. दिवाळीत फुटत नाहीत एवढे फटाके या उत्सवात फुटतात, होळीला उधळला जात नाही एवढा गुलाल या उत्सवात उधळला जातो. जगातील सगळ्यात मोठ्या लोकशाही देशात ७ एप्रिलपासून तर १२ मे पर्यंत आणि त्याहीपुढे १६ मेपर्यंत एक महाउत्सव साजरा होऊ घातला आहे. या महोत्सवाची तयारी सुरू झाली आहे. महोत्सवाचे आयोजक असलेल्या निवडणूक आयोगाने १६ व्या लोकसभेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित केला आहे. एकूण ९ टप्प्यांत ५४३ मतदारसंघात हा महोत्सव साजरा होणार आहे. या महोत्सवात भारतीय जनता पार्टी, कॉंग्रेस या दोन प्रमुख राजकीय पक्षांसह विविध प्रादेशिक पक्षांचा समावेश असलेली तिसरी आघाडी आणि अन्य प्रादेशिक पक्ष सहभागी होत आहेत. भारतातली लोकसभा निवडणूक म्हणजे जगातल्या लोकशाहीतील सगळ्यात मोठा उत्सव असल्याने जगभराचे लक्ष त्याकडे लागले आहे. स्वाभाविकही आहे. जगातल्या अनेक देशांची जेवढी लोकसंख्या आहे त्याच्या पाच पट, दहा पट, वीस पट एवढेच काय अगदी शंभर पट मतदार भारतीय या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार बजावणार आहेत. भारतात शंभरावर राजकीय पक्ष आहेत, ५४३ जागांसाठी देशभरात लाखावर उमेदवार आपले भाग्य अजमावतात, विविध प्रांत आहेत, या प्रांतांमधील भाषा वेगवेगळी आहे, रीतिरिवाज वेगवेगळे आहेत, धर्म-पंथ अनेक आहेत आणि तरीही येथील लोकशाही यशस्वी झाली आहे. सगळया बाबी लक्षात घेतल्या तर भारतातील निवडणुकोत्सव हा मोठा विचित्र आहे. पण, तो तेवढाच महत्त्वाचाही आहे. कोणत्याही देशात नसतील एवढे राजकीय पक्ष आपल्याकडे आहेत. प्रत्येकाचा आचारविचार वेगळा आहे आणि तरीही लोकशाही टिकून आहे, हे भारताचे वैशिष्ट्य आहे.
लोकशाहीतील सगळ्यात मोठा उत्सव असलेल्या निवडणुकोत्सवाचा कार्यक्रम जाहीर होताच राजकीय पक्षांना अचानक देशाची आणि जनतेची चिंता वाटायला लागली आहे. जनतेची चिंता करण्यात आपणच आघाडीवर आहोत हे दाखविण्याची स्पर्धाच राजकीय नेत्यांमध्ये आणि पक्षांमध्ये लागलेली पाहायला मिळत आहे. प्रत्येक नेता आणि पक्ष आपणच कसे जनतेचे हितचिंतक आहोत हे दाखविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. निवडणुका डोळ्यांपुढे दिसताच मुजफ्फरपूरची दंगल घडविणार्‍या समाजवादी पार्टीला देशाची चिंता सतावू लागली आहे, भाजपा आणि नीतिशकुमारांच्या जदयूला बिहारच्या जनतेची चिंता सतावू लागली आहे, बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा म्हणून धरणे दिले जात आहेत, स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात भ्रष्टाचाराचे सुवर्णपदक मिळवणार्‍या कॉंग्रेसला भ्रष्टाचार संपविण्याची इच्छा होऊ लागली आहे, जनतेला महागाईच्या खाईत ढकलून दिल्यानंतर आता कॉंग्रेसला महागाईची चिंता वाटते आहे. राज्याराज्यांत जे प्रादेशिक पक्ष आहेत तेही आपणच कसे जनतेच्या प्रश्‍नांवर लढतो आहोत हे दाखवून देण्यासाठी कार्यक्रमांचे आयोजन करीत आहेत. कदाचित या सर्व राजकीय पक्षांचा काहीतरी भ्रम झाला आहे. जनतेची स्मरणशक्ती कमजोर झाली असावी असा यांचा अंदाज असावा. आपण काहीही बोललो तरी जनता ते स्वीकारेल आणि आपल्या भुलथापांना बळी पडेल या भ्रमात राजकीय पक्ष व त्यांचे नेते जनतेला भुलविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आपल्या युक्तिवादाला जनता बळी पडेल आणि मतांचे दान टाकून आपली झोळी ओव्हरफ्लो करेल या भ्रमात राजकीय पक्ष व नेते आहेत. शेवटी, लोकशाहीत जनताच सार्वभौम आहे आणि हाती असलेल्या मतदानास्त्राचा वापर केव्हा, कसा व कोणाविरुद्ध करायचा हे आता जनतेला चांगले ठावूक आहे. बिहारमध्ये स्वतः मुख्यमंत्री नीतिशकुमार यांनी गेल्या आठवड्यात आंदोलन केले. कशासाठी? तर बिहारला विशेष दर्जा मिळावा यासाठी. आताच का आठवण झाली यांना विशेष दर्जाची? गेली सातआठ वर्षे बिहारमध्ये नीतिशकुमार यांचीच सत्ता आहे. या सत्ताकाळात बिहारला सहज पुढे नेता आले असते. गुजरातच्या भुजमध्ये भूकंपात सगळे काही उद्‌ध्वस्त झाल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे सोपविण्यात आली होती. तेव्हा उद्‌ध्वस्त झालेले भुज ज्यांनी पाहिले होते, त्यांनी आजचे भुज पाहिले तर विश्‍वास बसणार नाही की हे शहर उद्‌ध्वस्त झाले होते. राजकीय इच्छाशक्ती असली आणि जनतेसाठी काही करण्याची मनापासून इच्छा असली तर काहीही अशक्य नाही. केंद्र सरकारने दुजाभाव करूनही मोदींनी स्वबळावर गुजरातला पुढे नेले. तसे नीतिशकुमार यांना का करता आले नाही? सात वर्षांचा कार्यकाळ फार मोठा आहे. शिवाय नीतिशकुमारांवर कोणाचा रीमोट कंट्रोलही नाही. मग त्यांना कोणी अडविले होते. मधल्या काळात कॉंग्रेसने नीतिशकुमारांपुढे पॅकेजचा तुकडा फेकण्याचा प्रयत्न केला होता. पण, प्रत्यक्षात फेकला नाही. त्यामुळे नीतिशकुमार निराश झाले होते. भाजपाला बाजूला केल्यास कदाचित कॉंग्रेसकडून मदत मिळेल असा त्यांचा होरा होता. परंतु, भाजपाला बाजूला करून ‘तेलही गेले, तूपही गेले अन् हाती धुपाटणे आले’, अशी नीतिशकुमारांची अवस्था झाल्याने अचानक त्यांना बिहारची चिंता सतावू लागली आहे. कॉंग्रेसची गतही अशीच आहे. देशात गेली दहा वर्षे कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील संपुआची सत्ता आहे. या काळात देशात घोटाळ्यांवर घोटाळे झाले. भ्रष्टाचाराच्या किडीने देश पोखरून निघाला. तेव्हा कॉंग्रेसला भ्रष्टाचाराच्या चिंतेने सतावले नाही. कॉंग्रेसची मनापासून इच्छा असती तर इतर राजकीय पक्षांसोबत विचारविनिमय करून भ्रष्टाचारविरोधी विधेयक पारित करण्यासाठी सहमती बनवू शकली असती. भ्रष्टाचाराला आळा घालणार्‍या अशा विधेयकाला कोणीही विरोध केला नसता. भाजपा तर सातत्याने भ्रष्टाचाराच्या विरोधात बोलत असते. त्यामुळे प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाला विश्‍वासात घेऊनही कॉंग्रेसला विधेयक आधीच पारित करवून घेता आले असते. पण, जे दहा वर्षांच्या सत्ताकाळात केले नाही, ते आता एकदम भ्रष्टाचाराने बदनाम झाल्यानंतर आणि निवडणुका घोषित झाल्यानंतर करू पाहणार्‍या कॉंग्रेसच्या हेतूवर संशय घ्यायला जनतेला जागा आहे. राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावी कॉंग्रेसला निर्णय घेता आले नाहीत. जनता एवढीही भोळी राहिलेली नाही की तुमचा हेतू जनतेला कळणार नाही. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर भ्रष्टाचाराविरोधात बोलले की मतांचे दान आपल्या झोळीत पडेल, या भ्रमात कॉंग्रेसने राहू नये. उत्तरप्रदेशात समाजवादी पार्टी सत्तेत आहे. बिहारमध्ये नीतिशकुमार सत्तेत आहेत. पण, आपल्या कारकीर्दीतील यशापयशाची चर्चा करण्याऐवजी हे लोक विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपावर प्रहार करीत आहेत. सत्ताकाळात काय केले हे सांगण्यासाठी यांच्याकडे काहीच मुद्दे नसणे हे भारतीय लोकशाहीचे दुर्दैव होय. सकारात्मक बाबी जनतेसमोर मांडण्याऐवजी इतरांच्या नकारात्मक बाबी मांडल्या जातात, हेही दुर्दैवीच. हे नकारात्मक वातावरण बदलण्याचा प्रयत्न करताना कोणीच दिसत नाही, ही अधिक दु:खदायी बाब होय. निवडणुका आल्यावरच नेत्यांना जनतेची आठवण होते. देशासमोर अनक आव्हानं आ वासून उभी असताना आपल्याकडचे नेते एकमेकांविरुद्ध दुगाण्या झाडताना दिसतात. कोणाची रॅली कोणाच्या पैशांनी होत आहे, कोण कोणाच्या हेलिकॉप्टर वा विमानाने फिरत आहे याचीच चर्चा जास्त होताना दिसते. यात केजरीवाल यांचा नवनिर्मित ‘आप’ आघाडीवर आहे. भ्रष्टाचाराविरुद्ध आघाडी उघडून लोकांच्या मनात विश्‍वास निर्माण करणार्‍या या पक्षाबद्दल लोकांचा अल्पावधीतच भ्रमनिरास झाला.
निवडणुकोत्सवाचा कार्यक्रम घोषित होताच राजकीय पक्ष आणि नेते कामाला लागले आहेत. भाजपाच्या नेतृत्वातील रालोआ आणि कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील संपुआ यांच्याशिवाय समाजवादी पार्टी, जदयू, डावे पक्ष आणि इतर मिळून एकूण ११ पक्षांनी तिसर्‍या आघाडीची मोट बांधण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. आपल्या पक्षाचे २०-२५ पेक्षा जास्त खासदार निवडून येणार नाहीत याची स्पष्ट कल्पना असतानाही मुलायमसिंग यादव, जयललिता, नीतिशकुमार, लालूप्रसाद यादव, ममता बॅनर्जी यांच्यासारखे नेते पंतप्रधानपदाची स्वप्ने पाहात आहेत. त्यांना दिवसाही स्वप्न पडत आहे. केजरीवालांनाही १०० जागा जिंकण्याचे स्वप्न पडत आहे. कॉंग्रेसचे पतन अटळ आणि भारतीय जनता पार्टीला सत्तेसाठी आवश्यक २७२ चा आकडा गाठण्याबाबत विश्‍वास वाटतो आहे, अशा वळणावर तिसरी आघाडी अस्तित्वात येऊ घातली आहे, ही बाब महत्त्वपूर्ण ठरते. पण, दुर्दैवाने आपल्याकडे या तिसर्‍या आघाडीचे भवितव्य चांगले नाही. गतकाळातील अनुभवही चांगला नाही. जगात भारतीय संस्कृती सगळ्यात प्राचीन आहे, तशीच ती चिरकाल टिकणारी आहे. भारतीय सांस्कृतिकदृष्ट्या विचार केला तर आपल्याकडचे विवाह शेवटपर्यंत टिकतात. परंतु, भारतीय राजकारणाचा विचार केला तर होणार्‍या आघाड्या टिकतातच असे दिसत नाही. आघाड्यांमध्ये मुक्तसंबंध असल्याचे चित्र आहे. आज जे राजकीय पक्ष कॉंग्रेससोबत आहेत, ते उद्या भाजपाच्या तंबूत दिसल्यास नवल वाटू नये. कारण, राजकीय पक्ष आणि नेते आपल्या सोईप्रमाणे पक्ष व आघाड्या बदलत असतात. ज्या ममता बॅनर्जी आधी भाजपासोबत होत्या त्या २००१ मध्ये कॉंग्रेससोबत गेल्या. पुन्हा २००४ मध्ये भाजपासोबत आल्या. २००९ साली पुन्हा कॉंग्रेससोबत गेल्या आणि २०१२ मध्ये पुन्हा कॉंग्रेसपासून दूर झाल्या. बिहारमधील नीतिशकुमारांचे उदाहरण ताजे आहे. वर्षभरापूर्वी मित्र असलेली भाजपा आता त्यांची कट्टर शत्रू झाली आहे. अशा युती आणि आघाड्या भारतीय राजकारणाचा आता अविभाज्य भाग झाल्या आहेत. राजकारणात सगळे काही माफ असते असे सांगत कूस बदलण्याचा प्रयत्न पक्ष आणि नेते करीत असतात. निवडणुकांच्या तोंडावर अस्तित्वात आलेली आघाडी निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर कायम राहीलच याची काही शाश्‍वती नाही.
ज्या अमेरिकेने गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावर बहिष्कार टाकला होता, त्या अमेरिकेने भारतातील राजकीय बदलांचे संकेत लक्षात घेत स्वत:च्या राजदूताला मोदींच्या भेटीसाठी पाठविले आणि व्हिसासाठी मोदी अर्ज करू शकतात असे स्पष्ट केले, ही बाब देशात कोणाची सत्ता येणार याचे स्पष्ट संकेत देत आहे. इंग्लंडनेही मोदी यांच्यावरील बहिष्कार मागे घेऊन भारतात सत्ताबदल होणार असल्याचे अप्रत्यक्षरीत्या मान्य केले आहे. कारण, गेल्या सहा महिन्यात देशातील राजकीय वातावरण आणि चित्र बदलले आहे. महागाई, भ्रष्टाचार, स्त्रियांवरील अत्याचार, कायदा-सुव्यवस्थेचा उडालेला बोजवारा, जातीय दंगली याला लोक कंटाळले आहेत. केंद्र सरकारविरुद्ध जनतेत प्रचंड असंतोष आहे. जनतेशी संवाद न साधणारा मौनीबाबा पंतप्रधान जनतेला नकोसा झाला आहे. नेमकी ही बाब हेरून भारतीय जनता पार्टीने गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार घोषित केले आणि नंतर मोदींनी काय केले हे संपूर्ण देशाने अनुभवले. प्रत्येक राज्यात लाखावर उपस्थितीची अतिविराट जाहीर सभा घेऊन मोदी यांनी प्रतिस्पर्ध्यांच्या पायाखालची वाळू सरकवली आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या सभांना झालेल्या गर्दीने निवडणुकांचा कल निश्‍चित केला आहे. मोदी यांच्या झंझावाताने राजकीय वातावरण बदलून गेले आहे. राजकीय पंडितांचे अंदाजही बदलून गेले आहेत. निवडणूक विश्‍लेषकांचे अंदाजही बदलले आहेत. मोदींना राष्ट्रीय स्तरावरचा अनुभव नाही, त्यांना गुजरातच्या पलीकडे काही माहिती नाही, आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा त्यांना आवाका नाही असे अनेक आरोप करणारे कथित राजकीय जाणकारही आता भाषा बदलून बोलू लागले आहेत. सध्याचे वातावरण लक्षात घेतले तर या देशातील आम आदमी सध्या केजरीवालांच्या आम आदमी पार्टीकडे नव्हे, तर खर्‍या अर्थाने आम आमदीचा नेता असलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्याकडे आकर्षित झाला असल्याचे चित्र आहे. उत्तरप्रदेशसारख्या राज्यात ८० पैकी ४० ते ५० जागा भारतीय जनता पार्टीला मिळतील असा अंदाज वर्तविण्यात आल्याने दोनशेचा आकडा गाठणे भाजपाला अशक्य नाही. एकदा भाजपाने सायझेबल सदस्यसंख्या प्राप्त केली की मग नवे मित्र जोडून सरकार स्थापन करणे अशक्य नाही. ७ एप्रिलपासून निवडणुकोत्सवाला खर्‍या अर्थाने प्रारंभ होत आहे. १६ मे रोजी या उत्सवाचा समारोप होईल. त्यादिवशी भारतीय राजकारणाचे आणि सत्ताकारणाचे चित्रही स्पष्ट होईल. ते चित्र स्पष्ट करण्याची जबाबदारी घटनेने मतदारांवर सोपविली आहे. निवडणुकोत्सवात पाच वर्षांनी एकदाच मतदानाचा आणि आपल्या पसंतीचा उमेदवार ठरविण्याचा अधिकार मिळत असल्याने प्रत्येकाने विवेकाने विचार करून निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. बघू या १६ मे रोजी कोण जिंकते आणि कोण हारते?
– गजानन निमदेव

Short URL: https://vrittabharati.in/?p=11745

Posted by on Mar 17 2014. Filed under संवाद. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Change Language: press Ctrl+g

Photo Gallery

हवामान

एका नजरेत

FEATURED VIDEOS

ARCHIVES

Search by Date
Search by Category
Search with Google
More in संवाद (101 of 112 articles)


‘आप’चे अपयश - भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा ज्वलंत प्रश्‍न हाती घेऊन निवडणुकीत उतरलेल्या आप पक्षाने स्वच्छ चारित्र्याच्या उमेदवारांची निवड केली. अभिनव प्रचारपद्धती ...

×