नेट न्यूट्रॅलिटीचे गौडबंगाल!

Posted by वृत्तभारती Sunday, July 24th, 2016

•चौफेर : अमर पुराणिक•

प्रथम दर्शनी तमाम युजर्सना इंटरनेट वापरण्याचे मुल्य द्यावे लागणार नाही. फेसबुक पहाणे सोफे आणि बिनखर्चाचे होणार आहे असे दिसते. पण त्यांनी निवडलेल्या संकेतस्थळाव्यतिरिक्त तुम्ही इतर संकेतस्थळे मोफत पाहू शकणार नाही. यामागे काही गंभीर बाबी लपलेल्या आहेत. य प्रस्तावात निहित होते की कोणत्या वेबसाईटस मोफत पाहण्याची सोय द्यायची कोणत्या वेबसाईटस द्यायच्या नाहीत हे रिलायन्सद्वारे निर्धारित केले जाणार. हा प्रकार म्हणजे असेच झाले की, एखाद्या दुकानदाराने ठरवायचे की ग्राहकाने कोणता माल घ्यायचा किंवा वृत्तपत्रे विकणार्‍याने तो ठरवेल तेच वृत्तपत्र विकायचे, ग्राहकाच्या मर्जीने नाही. म्हणजे एखादी गब्बर कंपनी किंवा पक्ष विक्रेत्याला काही पैसे देऊन स्वत:ची उत्पादने किंवा राजकीय विचार मोफत देण्याच्या नावाखाली जनतेच्या सवयी किंवा विचार बदलू शकतो.

सध्या संपुर्ण जगभरात इंटरनेटच्या संचलनावरुन वाद विवाद सुरु आहे. इंटरनेट उपलब्ध करुन देणार्‍या कंपन्याचे म्हणणे आहे की, त्यांना काही विशेष संकेतस्थळांना मोफत भेट देण्याची सुविधा ग्राहकांना देण्याची सुट द्यावी. जसे काही महिन्यांपुर्वी फेसबुकने रिलायन्स कम्युनिकेशनच्या सहकार्याने ग्राहकांना फेसबुकची वेबसाईट मोफत देण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. रिलायन्सच्या ग्राहकांना फेसबुक आणि काही इतर मानांकित वेबसाईटस सर्फ करणे किंवा पहाण्याची सुविधा मोफत देण्याची मुभा देण्यात यावी असा हा प्रस्ताव आहे. पण या ठराविक संकेतस्थळांशिवाय इतर संकेतस्थळे सर्फ करण्यासाठी पैसे द्यावे लागणार आहेत. उदाहणार्थ आपण आपल्या मोबाईलवर टॉपअप रिचार्ज न करताच फेसबुक किंवा गुगल पाहू/सर्फ करु शकतो पण इतर साईटस पाहता येणार नाही. फेसबुकचा असा प्रयत्न होता की, मोफत सर्फ करण्याची सुविधा लोकांना देऊन अधिकाधिक युजर्सना फेसबुकशी जोडुन घ्यावे. यामाध्यमातून कंपनी युजर्सना मोफत सुविधा देऊन वेबसाईटवरील जाहिरातींच्या माध्यमातून आर्थिक लाभ मिळवू इच्छिते.
फेसबुकचा प्रस्ताव तसा खूप आकर्षक आहे. पण यामागे बरेच साधकबाधक खाचखळगे आहेत. यातून जसा ग्राहकांना, युजर्सना लाभ मिळणार आहे तसाच काही कटकटींचाही सामना करावा लागणार आहे. प्रथम दर्शनी तमाम युजर्सना इंटरनेट वापरण्याचे मुल्य द्यावे लागणार नाही. फेसबुक पहाणे सोफे आणि बिनखर्चाचे होणार आहे असे दिसते. पण त्यांनी निवडलेल्या संकेतस्थळाव्यतिरिक्त तुम्ही इतर संकेतस्थळे मोफत पाहू शकणार नाही. यामागे काही गंभीर बाबी लपलेल्या आहेत. य प्रस्तावात निहित होते की कोणत्या वेबसाईटस मोफत पाहण्याची सोय द्यायची कोणत्या वेबसाईटस द्यायच्या नाहीत हे रिलायन्सद्वारे निर्धारित केले जाणार. हा प्रकार म्हणजे असेच झाले की, एखाद्या दुकानदाराने ठरवायचे की ग्राहकाने कोणता माल घ्यायचा किंवा वृत्तपत्रे विकणार्‍याने तो ठरवेल तेच वृत्तपत्र विकायचे, ग्राहकाच्या मर्जीने नाही. म्हणजे तो ठरवणार की ग्राहकाने कोणते दैनिक वाचायचे. विक्रेता ठराविक राजकीय विचारसरणीचे विचार देणारी दैनिके विकेल किंवा ठराविक कंपन्यांचीच उत्पादने बाजारात विकेल. इतर समान किंवा प्रतिस्पर्ध्यांची उत्पादने तो विकणार नाही. म्हणजे एखादी गब्बर कंपनी किंवा पक्ष विक्रेत्याला काही पैसे देऊन स्वत:ची उत्पादने किंवा राजकीय विचार मोफत देण्याच्या नावाखाली जनतेच्या सवयी किंवा विचार बदलू शकतो.
उदाहरणार्थ एखाद्या इंटरनेट सुविधा पुरवणार्‍या कंपनीद्वारे अशी व्यवस्था केली जाऊ शकते की डाव्या विचारसरणीच्या वेबसाईटस मोफत द्याव्या. फलस्वरुप जनतेची विचारधारा त्यादिशेने फिरेल. पण अशा प्रकारच्या मोफत इंटरनेट सुविधा देण्याला जोरदार विरोध झाला आहे. लोकांची तक्रार आहे की, मोफत इंटरनेट देण्यापाठीमागे जनतेच्या वैचारिक स्वातंत्र्यावर घाला घातला जातोय. ज्याप्रकारे मोफत अफिम किंवा चहा पाजून लोकांना त्याचे व्यसन लावले गेले किंवा सुरुवातीला मोफत दारु पाजून दारुचे व्यसन जडवले आणि हे लोक नंतर कायमचे गिर्‍हाईक झाले. ८० च्या दशकात पहिल्यांदा मोफत ब्राऊन शुगर देऊन तरुणांना ब्राऊन शुगरचे भयंकर व्यसन जडवले आणि नंतर दसपट किंमतीत ही मादक द्रव्य विकली गेली. तसाच काहिसा हा प्रकार आहे. त्यामुळे ‘ट्राय’ने रिलायन्सच्या या प्रस्तावाला मंजुरी दिलेली नाही आणि हा प्रस्ताव थंड बस्त्यात गेला आहे.
असाच विवाद अमेरिकेतही निर्माण झाला आहे. तेथे इंटरनेट कंपन्यांकडून काही ठराविक आणि विशेष वेबसाईटसचा स्पिड वाढवला आहे आणि इतर वेबसाईटसचा स्पिड घटवला आहे. परिणामस्वरुप साईट झटकन ओपन होत असल्यामुळे युजर्स नकळतपणे त्या वेगवान साईटसकडे वळु लागले आणि त्यांना पाहायची साईट कितीही आवश्यक असली तरी त्या साईटसचा स्पिड अतिशय कमी असल्यामुळे ते ती साईट लवकर ओपन होत नाही म्हणून वैतागून त्या साईटस पाहाण्यापासून परावृत्त झाले. याचा अर्थ युजर्स त्याच साईट पाहू लागले ज्या इंटरनेट कंपन्या दाखवू इच्छितात. अमेरिकन कंपन्यांच्या या धोरणाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. तेथील सर्किट कोर्ट आपल्या उच्च न्यायालयाच्या समकक्ष आहे. नुकताच सर्किट कोर्टाने निर्णय दिला आहे की, इंटरनेट कंपन्या अशा प्रकारचा स्पिडमध्ये बदल करु शकत नाही. म्हणजे ग्राहक ठरवेल की त्याला काय पहायचे आहे, कोणत्या साईटवर जायचे आहे. नेट न्यूट्रॅलिटीच्या बाजूने हा अतिशय महत्त्वपुर्ण निर्णय आहे आणि या निर्णयाचे स्वागत झाले पाहिजे.
आता हा प्रश्‍न कायम उरतो की, सामान्य माणसापर्यंत इंटरनेट कसे पोहोचवता येऊ शकेल? फेसबुकचा प्रस्ताव फेटाळल्याने इंटरनेटचा विस्तार बाधित होईल. पण हा उद्देश दुसर्‍या मार्गाने साध्य करता येऊ शकतो. आपल्या देशात टेलिफोन आणि इंटरनेटचे नियंत्रण टेलिकॉम रेग्यूलेटरी अथॉरिटी अर्थात ‘ट्राय’द्वारे केले जाते. टेलिकॉम क्षेत्रात बीएसएनएलद्वारे ग्रामीण क्षेत्रात सेवा उपलब्ध केली जाते. यात खर्च अधिक आणि उत्त्पन्न कमी आहे. ग्रामीण क्षेत्रात दूरसंचार सेवा उपलब्ध करुन देणे बीएसएनएलला लाभप्रद व्हावे म्हणून ट्रायद्वारे दुसर्‍या दूरसंचार सेवा देणार्‍या कंपन्यांकडून ‘एक्सेस डेफिसीटी चार्ज’ वसूल केला जातो. जसे टाटा टेलीकॉमने केवळ शहरी भागात दूरसंचार सेवा दिली आहे. तसेच रिलायन्स, आयडिया, एअरटेल अशा अनेक कंपन्या शहरी व ग्रामिण भागात सेवा देत आहेत. तेव्हा या कंपन्यांवर अतिरिक्त चार्ज लावून वसूल केलेली रक्कम बीएसएनलला दिली जाते. ज्याद्वारे बीएसएनएलला ग्रामीण आणि दुर्गम भागात दूरसंचार सेवा देणे लाभप्रद झाले आहे.
तशाच प्रकारची व्यवस्था इंटरनेटसाठी राबवता येऊ शकते. म्हणजे ग्राहकांना किमान डेटा मर्यादा ठरवून तो डेटा कमी किमतीत दिला जाऊ शकतो आणि त्यामर्यादेपलिकडे डेटा अतिरिक्त दराने दिला जाऊ शकतो. या अतिरिक्त उत्पन्नातून सामान्य लोकांसाठी मोफत तसेच स्वस्त इंटरनेट उपलब्ध केले जाऊ शकते. उदाहणार्थ ग्राहकांना सर्वसाधारणपणे महिन्याला ५० ते १०० एमबी डेटा मोफत व ५ ते १० जीबी डेटा स्वस्त दरात उपलब्ध करुन देता येऊ शकतो आणि यापेक्षा जास्त वापल्या जाणार्‍या डेटाची अतिरिक्त किंमत आकारता येऊ शकते. म्हणजे अतिरिक्त आकारलेली रक्कम ही महिना ५ ते १० जीबी डेटा स्वस्त देण्यासाठी व काही डेटा मोफत देण्यासाठी वापरली जाऊ शकते. यामार्गाने किमान २५ ते ५० एमबी डेटा मोफत देऊन सामान्य लोकांना इंटरनेट सेवा मोफत उपलब्ध करुन दिली जाऊ शकते. यामुळे इंटरनेटचा विस्तारही होईल आणि ग्राहकांचे स्वातंत्र्यपण आबाधित राहिल. लक्षात असु द्या की, मोठ्‌याप्रमाणात म्हणजे महिना ४०, ५० जीबी इंटरनेट वापरणार्‍यांनकडून अतिरिक्त रक्कम आकारल्याने त्यांच्या व्यक्तीस्वातंत्र्यावर बाधा येत नाही शिवाय कोणत्याही साईटवर एकाच स्पिडमध्ये जाता येऊ शकते.
या सर्वातून आता पुढे जाणे गरजेचे आहे कारण येत्या काळात समाजात इंटरनेटची भूमिका खूप महत्त्वपुर्ण होणार आहे. जे महत्त्व आज साक्षरतेला आहे उद्या तेच इंटरनेटबाबतीत होणार आहे. ज्याप्रकारे सरकारद्वारे शिक्षणाच्या प्रसाराला सबसीडी दिली जाते त्याच प्रकारे इंटरनेटच्या प्रसाराला प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे. गावागावात, चौकात वायफाय सेवा मोफत दिली गेली पाहिजे ज्यामुळे देशातील अधिकाधिक नागरिक इंटरनेटचा वापर करु शकतील आणि आवश्यक माहिती उपलब्ध करुन घेऊ शकतील. आज नगरपालिकांकडून चौकात मोफत पाणी मिळते पण घरात पाईपलाईन घेतली की पाणीपट्‌टी आकारली जाते. त्याच प्रकारे इंटरनेट कंपन्यांकडून किमान स्पिडमध्ये सर्वत्र इंटरनेट सेवा उपलब्ध केली जावी ज्यामुळे लोकांत इंटरनेट साक्षरता वाढेल.
इंटरनेट कंपन्यांचा दावा आहे की, त्यांच्याद्वारे वेबसाईटसना प्राथमिकता देण्याने जनतेच्या स्वतंत्र्यावर बाधा येणार नाही. इंटरनेट कंपन्यामध्ये स्पर्धा होईल. पण हा तर्क स्विकारण्यायोग्य नाही. दारूच्या कंपन्यांमधील स्पर्धामुळे दारुच्या दुष्परिणामांची कल्पना जनतेला मिळत नाही उलट दारुच्या योजनांचा भडीमार केला जातो किंवा राजकीय पक्षांच्या प्रतिस्पर्धेत बुथ कॅप्चर करणाराच पक्ष पुढे राहतो तसाच काहिसा हा प्रकार आहे. याला निकोप स्पर्धा म्हणत नाहीत. स्पर्धा तेव्हाच यशस्वी म्हणता येते जेव्हा जनतेला पुर्ण माहिती आणि अभ्यास असावा आणि ती माहिती आत्मसात करण्याची क्षमता असावी. जसे जनतेला बुथ कॅप्चर करणारा नेता भ्रष्ट असतो हे कळायला ६० वर्षे गेली. त्यामुळे नेट न्यूट्रॅलिटीचा युक्तीवाद आणि प्रतिवाद पडताळून घेणे आगत्याचे ठरते. अशा इंटरनेट कंपन्यांचा ठराविक वेबसाईटसच्या प्रचारात हातभार न लागता सर्वांना समान संधी आणि स्वतंत्र्य मिळणे व इंटरनेट मोफत लोकांना उपलब्ध होणे राष्ट्रहीताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे.

• संवाद

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=29154

Related posts