Home » संवाद » स्मार्ट सिटीज्

स्मार्ट सिटीज्

भारतात १०० ‘स्मार्ट सिटीज्’ विकसित करण्यासाठी केंद्र सरकारने नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सात हजार साठ कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित केली आहे. ‘‘मोठ्या तसेच सध्याच्या मध्यम आकाराच्या शहरांचे सॅटेलाईट टाऊन म्हणून आधुनिकीकरण करून १०० स्मार्ट सिटीज् विकसित करण्याचे पंतप्रधानांचे स्वप्न आहे.’’ असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना संसदेत सांगितले. ‘स्मार्ट सिटी’ ही संकल्पना पंतप्रधान मोदी यांनी निवडणुकीच्या दरम्यान मांडली व ती अंमलात आणण्यासाठी योग्य तो निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. अमेरिका, युरोपीय देश, चीन, सिंगापूर इत्यादी ठिकाणी स्मार्ट शहरांच्या प्रकल्पांची चर्चा आहे. काही ठिकाणी ही शहरे उभी झालीही आहेत. तथापि, स्मार्ट शहर म्हणजे काय? स्मार्ट शहरांमध्ये कशाचा अंतर्भाव होतो. यासंबंधी पूर्ण चित्र स्पष्ट झाले नाही, तरीपण शहरांशी/शहर व्यवस्थापनाशी संबंधित यंत्रणांमध्ये जसे- पाणी व्यवस्थापन, कचरा व्यवस्थापन, सांडपाण्याचे नियोजन इत्यादी बाबी, तंत्रज्ञानाच्या मदतीने काही वैशिष्ट्यपूर्ण व उपयुक्त बदल करून शहरातील समाजजीवन व एकूण व्यवहार अधिक चांगल्या पद्धतीने घडून यावे यासाठी प्रयत्न करणे, म्हणजे स्मार्ट शहर! आयबीएम या जगप्रसिद्ध कंपनीने ‘स्मार्ट’ शहरासंबंधी आपली कल्पना स्पष्ट करताना, ‘प्रभावी अशा विविध यंत्रणांचा उपयोग करण्याची यंत्रणा उभारणे ींे र्ीीश ीूीींशा ेष ीूीींशाी म्हणजे स्मार्ट शहाराची निर्मिती, असे म्हटले आहे. अर्थात, या सर्वच यंत्रणा एकदम नवीनच आहेत असे नाही, काही यंत्रणा आधीपासून आहेतच.
‘स्मार्ट’ शहरांमध्ये नाव घेतले जाते ते अबुधाबी येथील मसदार (चरीवरी) या शहराचे. हे शहर अलीकडेच वसविण्यात आले असून, येथे सुमारे ४० हजार नागरिक वास्तव्य करतात. हे संपूर्ण शहर जमिनीपासून थोड्या उंच असलेल्या एका प्लॅटफॉर्मवर वसवलेले आहे. या प्लॅटफॉर्मच्या खाली पाण्याचे पाईप, फायबर ऑप्टिकचे जाळे अशा सर्व पायाभूत सोयीसुविधा आहेत. शहराच्या इमारतीमध्ये हरित तंत्रज्ञान वापरण्यात आले आहे. ऊर्जेचा अपव्यय होणार नाही याची काळजी घेण्यात आली आहे. दव व पावसाचे पाणी जिरविण्याची यंत्रणा येथे आहे. शहराचे निसर्गसौंदर्य कायम राहावे यासाठी छोटी तळी निर्माण करण्यात आली आहेत. शहर प्रदूषणमुक्त राहावे यासाठी विशिष्ट परिसरात मोटारगाड्यांना प्रवेश निषिद्ध आहे.
संगणकीय भाषेत पायाभूत सोयीसुविधांना ‘हार्डवेअर’ मानले, तर पायाभूत सोयीसुविधा सुरळीतपणे चालविण्यासाठी व त्यांच्यात समन्वय असण्यासाठी आवश्यक ठरते ते सॉफ्टवेअर. असे सॉफ्टवेअर सिक्को कंपनीने विकसित केले आहे.
गेल्या दोन वर्षांपूर्वी सिस्को या कंपनीने चीनमधील शांघाय येथे एक प्रदर्शनी आयोजित केली होती. या प्रदर्शनीत स्मार्ट शहरांची रचना व कार्यपद्धती कशी असेल, यासंबंधी सादरीकरण हे एका मोठ्या पडद्यावर दर्शविण्यात येत होते. शहरातील रस्त्यांचे नकाशे व अन्य सर्व माहिती पडद्यावरून दर्शविण्यात येत होती. या शहरात असलेल्या अपार्टमेंटस्‌मधील घराचे प्रमुख दार उघडले जाते ते ‘स्मार्ट फोन’च्या मदतीने. वातानुकूलित यंत्रणा, पडदे, सुरक्षायंत्रणा यांच्या वापरासाठी असलेले ‘डिस्प्ले’ संपूर्ण घरात दिसतो. ‘क्लिक’ किंवा टचस्क्रीनचा वापर करून काही क्षणात तुम्ही डॉक्टरबरोबर ‘व्हिडीओ कॉन्फरन्स’द्वारे संवाद साधू शकता वा स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क साधू शकता. समजा, रस्त्यावर एखाद्या ठिकाणी अपघात झाला तर शहराचे व्यवस्थापन कसकसे निर्णय घेईल व कोणती कृती करेल, तेही स्पष्ट करण्यात येत होते. अपघातस्थळाकडे जाण्याचा मार्ग बंद करून वाहतूक लगेच पर्यायी मार्गाकडे वळविण्याची सोय तेथे होती. युरोपियन देशामध्ये अशी अनेक स्मार्ट शहरे विकसित होण्याच्या मार्गावर आहेत.
पोर्तुगालमधील पोर्तो येथे ‘प्लॅन आय टी व्हॅली’ या स्मार्ट शहराची निर्मिती करण्यात येत आहे. सध्या या शहराची संपूर्ण जगात चर्चा आहे. सुमारे दोन लाख लोकवस्तीला सामावून घेण्याची क्षमता असणार्‍या या शहराची रचना म्हणजे तंत्रज्ञान आणि शहरांचा विकास यांचा उत्तम मिलाफ साधण्याचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ठरण्याची शक्यता आहे. मायक्रोसॉफ्ट कंपनीत काम केलेल्या स्टिव्ह लेव्हिस (डींर्शींश ङशुळी) यांनी या प्रकल्पाचे आव्हान स्वीकारले आहे. अर्बन ऑपरेटिंग सिस्टिमद्वारे शहराचे व्यवस्थापन करण्यात येणार आहे. या लिव्हिंग प्लॅन आय टीमध्ये राहणार्‍या व्यक्ती तेथेच काम करतील. म्हणजे ज्या आय टी कंपनीची कार्यालये तिथे असतील त्याच कंपनीतील कर्मचारी तेथे राहतील. त्यामुळे या कंपन्या त्या शहराच्या परिसर यंत्रणेचाच एक भाग असतील. स्मार्ट शहरांच्या गरजा ओळखून या कंपन्या तेथे संशोधनकार्यही हाती घेतील व अशी स्मार्ट शहरे तयार करण्याचे प्रयोग इतरत्रही करतील.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या शहरांचे रूपांतर स्मार्ट सिटीमध्ये करावयाचे असल्यास त्याचा मार्ग मात्र थोडा वेगळा आहे. नेदरलँडस्‌मधील ऍमस्टरडॅम येथे यासंदर्भात काही प्रयोग करून पाहण्यात येत आहेत. सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रांच्या सहकार्यातून ‘ऍमस्टरडॅम इनोव्हेशन मोटार’ (एआयएम)ची स्थापना त्यासाठी करण्यात आली आहे. एआयएमतर्फे कोणतीही योजना आखण्यापेक्षा स्थानिक उद्योगांच्या व नागरिकांच्या मदतीने सर्वांना उपयुक्त ठरू शकतील असे काही ‘स्मार्ट’ प्रकल्प राबविण्यात येतील का, याला प्राधान्य देण्याचे ठरविण्यात आले. आता या शहरात दहा-बारा स्मार्ट प्रकल्प राबवण्यास सुरुवात झाली आहे. बाजारपेठ असणार्‍या प्रमुख रस्त्यावरील ‘क्लायमेट स्ट्रीट’ हा त्यातील एक महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. या रस्त्यावरील व्यावसायिकांकडून वापरल्या जाणार्‍या ऊर्जेत बचत करणारी यंत्रणा, कचर्‍याचे सुयोग्य नियोजन व व्यवस्थापन, वाहतुकीत बदल करून ट्रामच्या थांब्यांची संख्या वाढविणे इत्यादी मार्गांचा अवलंब यात करण्यात येणार आहे.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या बहुतेक मोठ्या शहरांना स्मार्ट बनवावयाचे असेल, तर त्यांनाही ऍमस्टरडॅमप्रमाणे हळूहळू अशाच प्रकारची पावले उचलावी लागतील, असे तज्ज्ञांना वाटते. ‘टॅशट्रॅक’ अशी एक योजना या संदर्भात सुचविण्यात आली आहे. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या ई-कचर्‍याचा प्रश्‍न पर्यावरणाच्या दृष्टीने गंभीर बनत चालला असून, त्यासाठी याचा उपयोग होऊ शकेल. ‘ट्रॅश ट्रॅक’ या संकल्पनेनुसार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांना असे एक छोटेसे उपकरण बसवायचे की, ज्याद्वारे ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे योग्य पद्धतीने नष्ट होत आहेत का, हे समजून घेता येईल. ‘कोपनहेगन व्हील’ नामक एक सायकलचे चाक आहे, हे चाक अशा पद्धतीने बनविण्यात आले आहे की, त्यामुळे चालविणार्‍याचे कष्ट कमी तर होतीलच, त्याचबरोबर सभोवतालच्या पर्यावरणाची म्हणजे काही विशिष्ट प्रदूषणांबाबतची जसे आवाज, धूर इत्यादीसंबंधी माहिती मिळू शकेल. अर्थात हे सर्व ‘स्मार्ट’ उपक्रम राबविण्यासाठी नागरिक, शासन आणि खासगी कंपन्या यांच्यात योग्य समन्वय व त्यासाठी लागणारा खर्च उचलण्याची तयारी असावयास हवी.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय अथवा नागपूरचे आपले नितीन गडकरी काय, हे टक्नोसॅव्ही आहेत. ही त्यांची जमेची बाजू आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग देशाच्या विकासासाठी कसा करावयाचा, याची त्यांना चांगली जाण आहे. ‘बोले तैसा चाले’ या उक्तीप्रमाणे मोदी यांनी ‘स्मार्ट शहरांची’ कल्पना निवडणूक प्रचाराच्या दरम्यान लोकांसमोर मांडली व आपल्या सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात त्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूददेखील केली.
देशातील तरुणाईला आकर्षित करणारी व त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणारी तीन ‘स्मार्ट शहरे’ चेन्नई, बंगळुरू इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरमध्ये तामिळनाडूत पोन्नेरी, सीमांध्र प्रदेशात कृष्णपट्टनम् आणि कर्नाटकात तुमकुर ही शहरे विकसित होणार आहेत. सर्व नव्या इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरमध्ये स्मार्ट शहरे आणि वाढते शहरीकरण याचा विचार करून वाहतुकीचे जाळे वाढविण्यात येणार आहे. स्मार्ट शहरांचा ‘इको फ्रेण्डली विकास’ हा मोदी सरकारने सादर केलेल्या पहिल्या अर्थसंकल्पातील सर्वांत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ठरणार, हे निश्‍चित!
– योगानंद काळे

Short URL: https://vrittabharati.in/?p=14431

Posted by on Jul 26 2014. Filed under संवाद. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Change Language: press Ctrl+g

Photo Gallery

हवामान

एका नजरेत

FEATURED VIDEOS

ARCHIVES

Search by Date
Search by Category
Search with Google
More in संवाद (91 of 112 articles)


महागाई, भ्रष्टाचार, घोटाळे, महिलांवरील अत्याचार, कायदा-सुव्यवस्थेचा सत्यानाश, सरकारची जनतेप्रती कमालीची असंवेदनशीलता याला कंटाळलेल्या देशवासीयांनी अखेर देशात परिवर्तन घडवून आणले. गेल्या ...

×