मध्यमवर्गाला अपेक्षित भेट; करमुक्तीच्या सवलतीमध्ये वाढ

Posted by वृत्तभारती Tuesday, July 23rd, 2024

– कॅन्सरची औषधे आणि मोबाईल फोन होणार स्वस्त,
– महिलांच्या नावावर मालमत्ता खरेदीवर मोठी घोषणा,
– औद्योगिक कामगारांसाठी रेंटल हाऊसिंग योजना,
– मोफत रेशनच्या मुदतीमध्ये वर्षांसाठी वाढ,
नवी दिल्ली, (२३ जुन) – चा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मध्यमवर्गाला अपेक्षित असलेली भेट दिली. एकीकडे, सरकारने नवीन कर प्रणालीमध्ये मानक कपातीची मर्यादा बदलली आहे. त्याच वेळी, त्याचे कर स्लॅब देखील पूर्वीपेक्षा सोपे केले गेले आहेत. जुन्या करप्रणालीमध्ये सरकारला सूट वाढवणे अपेक्षित होते, परंतु सरकारने ते बदलण्यापासून अंतर राखले आहे. नवीन कर प्रणालीमध्ये, मानक वजावटीची मर्यादा ५०,००० रुपयांवरून ७५,००० रुपये करण्यात आली आहे. यासह, सामान्य माणसाचे ७.७५ लाख रुपयांचे उत्पन्न प्रभावीपणे करमुक्त झाले आहे.
पहिला पगार सरकार देणार
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात रोजगारावर मोठी घोषणा केली आहे. रोजगार देणार्‍या संस्थांना सरकारी मदत दिली जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे. १० लाख तरुणांना ईपीएफओ लाभ देण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. त्यामुळे कर्मचार्‍यांना आर्थिक मदत मिळू शकणार आहे. एवढेच नाही तर, कोणत्याही कंपनीने तरुणांना रोजगार दिल्यास पहिला पगार सरकारतर्फे दिला जाईल, असेही सरकारने जाहीर केले आहे. सरकारच्या या पाऊलामुळे लाखो नवीन रोजगार निर्माण होणार आहेत.
सरकारने म्हटले आहे की, पहिल्या कामावर सरकारकडून १५,००० रुपये थेट ईपीएफओ खात्यात जमा केले जातील. एवढेच नाही तर रोजगाराला चालना देण्यासाठी सरकार ३ प्रोत्साहन योजना सुरू करणार आहे. एवढेच नाही तर मोठ्या कंपन्यांमध्ये तरुणांचे कौशल्य सुधारण्यासाठी १ कोटी तरुणांना इंटर्नशिपची संधी उपलब्ध करून दिली जाईल, असेही सरकारने म्हटले आहे. ही इंटर्नशिप १२ महिन्यांसाठी असेल. इंटर्नला दरमहा ५,००० रुपये मिळतील. त्यानंतर त्या तरुणांना देशातील टॉप-५०० कंपन्यांमध्ये नोकरीच्या संधी मिळतील. रोजगार आणि कौशल्ये देण्यासाठी येत्या ५ वर्षात १ लाख कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. याशिवाय २ लाख कोटी रुपये सरकार फक्त रोजगार देण्यासाठी खर्च करणार आहे. येत्या ५ वर्षात ४ कोटी नोकर्‍या देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
नावीन्यपूर्णतेवर सरकारचा भर
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये अर्थव्यवस्थेत भरपूर संधी निर्माण करण्यासाठी नऊ प्राधान्यक्रम जाहीर केले. या ९ प्राधान्यक्रमांमध्ये उत्पादकता, रोजगार, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, पायाभूत सुविधा, नवकल्पना आणि सुधारणा यांचा समावेश आहे. सीतारामन यांनी आपला सलग सातवा अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की, सरकार हवामानाला अनुकूल बियाणे विकसित करण्यासाठी विस्तृत संशोधन पुनरावलोकन करत आहे. ते म्हणाले की, येत्या दोन वर्षांत एक कोटी शेतकरी नैसर्गिक शेतीकडे वळतील. मंत्र्यांनी सांगितले की, उत्पादन वाढविण्यासाठी भाजीपाला उत्पादन संकुलांना मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन दिले जाईल. सरकार ३२ कृषी आणि बागायती पिकांसाठी १०९ नवीन उच्च-उत्पादन देणारे, हवामानास अनुकूल बियाणे जारी करणार आहे.
महिलांच्या नावावर मालमत्ता खरेदीवर मोठी घोषणा
मालमत्ता खरेदी करणे हे प्रत्येक व्यक्तीचे आयुष्यभराचे स्वप्न असते. सर्वसामान्यांचे हे स्वप्न साकार करण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. आता महिलांच्या नावे मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी नोंदणी करताना आकारण्यात येणार्‍या मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे गरिबांना घर खरेदी करताना नोंदणीसाठीच्या मुद्रांक शुल्कात मोठा दिलासा मिळणार आहे. याशिवाय सरकारने घरांसाठी इतरही अनेक घोषणा केल्या आहेत. २०२४ चा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत खेडे आणि शहरांमध्ये ३ कोटी घरे बांधली जातील. याशिवाय, अर्थमंत्र्यांनी पुढील पाच वर्षांत शहरी घरांसाठी २.२ लाख कोटी रुपयांची केंद्रीय मदत प्रस्तावित केली आहे. पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजनेला उल्लेखनीय प्रतिसाद मिळाला असून १.८ कोटी लोकांनी नोंदणी केली आहे, असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. शहरांमध्ये काम करणार्‍या कामगारांच्या भाड्याचा भार कमी करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, सरकार शहरांमध्ये रेंटल हाऊसिंग विकसित करेल. या गृहनिर्माण योजना मोठ्या कंपन्या आणि कारखान्यांच्या आसपास बांधल्या जाणार आहेत. त्यामुळे कारखान्यांमध्ये काम करणार्‍या कामगारांना स्वस्त भाड्यात घरे मिळू शकणार आहेत. हे घर पीपीपी पद्धतीने बांधण्यात येणार आहे. मागील वर्षांप्रमाणेच यावेळीही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन चालू आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प पेपरलेस स्वरूपात सादर करत आहेत. यादरम्यान अर्थमंत्र्यांनी किरमिजी रंगाची ’क्रीम’ रंगाची सिल्क साडी परिधान केली आहे. अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी त्यांनी त्यांच्या कार्यालयाबाहेर पारंपारिक ’ब्रीफकेस’ घेऊन आलेल्या अधिकार्‍यांच्या टीमसोबत फोटो काढला. ब्रीफकेसऐवजी सोनेरी रंगाचे राष्ट्रीय चिन्ह असलेल्या लाल कव्हरमध्ये टॅब्लेट ठेवण्यात आला होता. राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतल्यानंतर ती थेट संसदेत पोहोचली. येथे त्यांनी अर्थसंकल्प सादर केला.
औद्योगिक कामगारांसाठी रेंटल हाऊसिंग योजना
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाले की सरकारचे प्रधानमंत्री आवास योजनेवर मोठे लक्ष आहे. या योजनेंतर्गत ३ कोटी अतिरिक्त घरे बांधण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सिमेंट क्षेत्रासाठी ही एक सकारात्मक बातमी आहे. अर्थमंत्र्यांनी उद्योग कामगारांसाठी भाडेतत्त्वावरील घरांची योजना जाहीर केली आहे. हे व्हीजीएफ समर्थनाद्वारे पीपीपी मोडवर असेल. या कामगारांसाठी भाड्याच्या घरांमध्ये वसतिगृह प्रकारची निवास व्यवस्था असेल.
पीएम आवास योजनेवर सरकारचा भर कायम राहणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. ३० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या १४ मोठ्या शहरांचा विकास करण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, पीएम आवास योजनेंतर्गत १० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह १ कोटी घरांसाठी शहरी घरांची योजना केली जाईल. शहरी घरांसाठी २ लाख कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. पीएमएवाय अर्बन हाऊसिंग २.० अंतर्गत १० लाख कोटी रुपयांच्या बजेटमधून लोकांच्या घरांच्या गरजा पूर्ण केल्या जातील, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की केंद्र सरकार < २ लाख कोटी रुपयांची मदत करेल आणि या गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी सवलतीच्या दरांची ऑफर दिली जाईल.
नोकरी दिल्यावर पहिला पगार सरकार देणार
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात रोजगारावर मोठी घोषणा केली आहे. रोजगार देणार्‍या संस्थांना सरकारी मदत दिली जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे. १० लाख तरुणांना ईपीएफओ लाभ देण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. त्यामुळे कर्मचार्‍यांना आर्थिक मदत मिळू शकणार आहे. एवढेच नाही तर, कोणत्याही कंपनीने तरुणांना रोजगार दिल्यास पहिला पगार सरकारतर्फे दिला जाईल, असेही सरकारने जाहीर केले आहे. सरकारच्या या पाऊलामुळे लाखो नवीन रोजगार निर्माण होणार आहेत.
सरकारने म्हटले आहे की, पहिल्या कामावर सरकारकडून १५,००० रुपये थेट ईपीएफओ खात्यात जमा केले जातील. एवढेच नाही तर रोजगाराला चालना देण्यासाठी सरकार ३ प्रोत्साहन योजना सुरू करणार आहे. एवढेच नाही तर मोठ्या कंपन्यांमध्ये तरुणांचे कौशल्य सुधारण्यासाठी १ कोटी तरुणांना इंटर्नशिपची संधी उपलब्ध करून दिली जाईल, असेही सरकारने म्हटले आहे. ही इंटर्नशिप १२ महिन्यांसाठी असेल. इंटर्नला दरमहा ५,००० रुपये मिळतील. त्यानंतर त्या तरुणांना देशातील टॉप-५०० कंपन्यांमध्ये नोकरीच्या संधी मिळतील. रोजगार आणि कौशल्ये देण्यासाठी येत्या ५ वर्षात १ लाख कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. याशिवाय २ लाख कोटी रुपये सरकार फक्त रोजगार देण्यासाठी खर्च करणार आहे. पुढील ५ वर्षात ४ कोटी नोकर्‍या देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये अर्थव्यवस्थेत भरपूर संधी निर्माण करण्यासाठी नऊ प्राधान्यक्रम जाहीर केले. या ९ प्राधान्यक्रमांमध्ये उत्पादकता, रोजगार, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, पायाभूत सुविधा, नवकल्पना आणि सुधारणा यांचा समावेश आहे. सीतारामन यांनी आपला सलग सातवा अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की, सरकार हवामानाला अनुकूल बियाणे विकसित करण्यासाठी विस्तृत संशोधन पुनरावलोकन करत आहे. ते म्हणाले की, येत्या दोन वर्षांत एक कोटी शेतकरी नैसर्गिक शेतीकडे वळतील. मंत्र्यांनी सांगितले की, उत्पादन वाढविण्यासाठी भाजीपाला उत्पादन संकुलांना मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन दिले जाईल. सरकार ३२ कृषी आणि बागायती पिकांसाठी १०९ नवीन उच्च-उत्पादन देणारे, हवामानास अनुकूल बियाणे जारी करणार आहे.
कॅन्सरची औषधे आणि मोबाईल फोन होणार स्वस्त
देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी कस्टम ड्युटीमध्ये बदल
देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अनेक उत्पादनांवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्याची घोषणा केली आहे. औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. यामुळे कॅन्सरची औषधे स्वस्त होतील, असे ते म्हणाले. मोबाईल फोन आणि मोबाईल चार्जरवरील करात कपात करण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. याशिवाय सोलर पॅनल आणि सोलर सेलही स्वस्त होतील. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणे स्वस्त होणार आहे.
मोबाईल फोन स्वस्त होतील
मोबाइल फोन उद्योगाबाबत अर्थमंत्री म्हणाले, ’मोबाईल फोन, मोबाइल पीसीबीएस आणि मोबाइल चार्जरवरील बीसीडी १५ टक्क्यांनी कमी करण्याचा माझा प्रस्ताव आहे.’ जीएसटीमुळे सर्वसामान्यांना फायदा झाल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. याशिवाय सरकारच्या महसुलातही वाढ झाली आहे.
सोने-चांदीची खरेदी स्वस्त होईल
सोन्या-चांदीवरील कस्टम ड्युटी ६ टक्क्यांनी कमी करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. पोलाद आणि तांब्यावरील उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी पावले उचलली आहेत. फेरो निकेल आणि इलेक्ट्रॉनिक्सवरील बीसीडी कमी होईल. ऑक्सिजन फ्री कॉपरवरील बीसीडी काढली जाईल.
मोफत रेशनच्या मुदतीमध्ये वर्षांसाठी वाढ
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२४ चा अर्थसंकल्प जाहीर करताना पंतप्रधान गरीब कल्याण अंतर्गत ५ किलो मोफत अन्नधान्याची मुदत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. आता हे मोफत धान्य पुढील ५ वर्षांसाठी दिले जाईल, असे सीतारामन यांनी म्हटले आहे. मोफत धान्याबाबतची ही घोषणा हरियाणा, महाराष्ट्र आणि झारखंडच्या विधानसभा निवडणुकांशी जोडली जात आहे. या तीन राज्यांमध्ये आतापासून तीन महिन्यांनी विधानसभा निवडणुका प्रस्तावित आहेत. ३ पैकी २ राज्यांमध्ये (महाराष्ट्र आणि हरियाणा) सध्या भाजप आघाडीचे सरकार आहे, तर झारखंडमध्ये काँग्रेस आघाडीचे सरकार आहे. वित्त मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, २०२० मध्ये या योजनेवर जास्तीत जास्त ५.४१ लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. हा आकडा २०२१ मध्ये २.९२ लाख कोटी रुपये, २०२२ मध्ये २.७२ लाख कोटी रुपये, २०२३ मध्ये २.१२ लाख कोटी रुपये आणि २०२३ मध्ये २.०५ लाख कोटी रुपये होता.
केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, देशभरातील सुमारे ८० कोटी लोकांना या योजनेचा लाभ मिळतो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याला अर्थसंकल्पावरील ओझे मानले आणि सांगितले की पाच वर्षांच्या कालावधीत सुमारे १० लाख कोटी रुपये खर्च केले जातात. इतकेच नाही तर नीती आयोगाने ही योजना बंद करण्याचा सल्ला दिल्याचा दावाही अनेक मीडिया रिपोर्ट्समध्ये करण्यात आला होता. मात्र, आयोगाचा हा सल्ला सरकारने मान्य केला नाही. षअ‍ॅशश अ‍ॅरींळेप मोफत धान्य योजनाही फुकटामुळे वादात सापडली आहे. सुप्रीम कोर्टात फुकटच्या वेळी सुनावणी झाली तेव्हा या योजनेचाही विचार व्हायला हवा, असा युक्तिवाद पक्षकारांकडून करण्यात आला. मात्र, हा दिलासा देण्यासाठी केंद्राने म्हटले आहे.

राष्ट्रीय

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=61006

Posted by : वृत्तभारती | on : 23 Jul 2024
Filed under : अर्थ, राष्ट्रीय
Author Description : .
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
You can leave a response or trackback to this entry

बिहारच्या विकासासाठी २६ हजार कोटी तर आंध्र प्रदेशला १५ हजार कोटींची भेट

भारतातील प्राचीन झेलमचे रहस्य!