Home » ठळक बातम्या, तामिळनाडू, राज्य » खाजगी शाळांमध्येही राष्ट्रगीत अनिवार्य

खाजगी शाळांमध्येही राष्ट्रगीत अनिवार्य

=मद्रास हायकोर्टाचा निर्वाळा=
madras high courtचेन्नई, [६ मार्च] – केवळ अनुदानित आणि शासकीय शाळांमध्येच नव्हे, तर विनाअनुदानित आणि खाजगी शाळांमध्येही सकाळची प्रार्थना राष्ट्रगीतानेच सुरू करणे अनिवार्य आहे, असा महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणामकारक निर्वाळा मद्रास उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला.
शासकीय शाळांची सुरुवात राष्ट्रगीतानेच होत असते. पण, खाजगी शाळांमध्ये प्रार्थनेच्या वेळी राष्ट्रगीत म्हटले जाते की नाही, याची तपासणी करण्यात यावी. संबंधित राज्यांमधील शिक्षण विभाग आणि केंद्रीय मनुष्य बळ विकास मंत्रालयाने ही जबाबदारी पार पाडावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
भारतीय लष्करातील निवृत्त अधिकारी एन. सेल्वातिरुमल यांनी यासंदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले. काही खाजगी शाळांमध्ये प्रार्थनेच्या वेळी राष्ट्रगीत गायले जात नाही, याकडे लक्ष वेधत त्यांनी शासकीय शाळांसोबतच देशातील सर्व खाजगी शाळांमध्येही राष्ट्रगीत म्हणणे अनिवार्य करण्यात यावे, अशी विनंती केली आहे. त्यावर मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल आणि न्या. एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. विशेष म्हणजे, यापूर्वी कोलकाता उच्च न्यायालयासह काही राज्यांतील न्यायालयांनी सर्वच शाळांमध्ये राष्ट्रगीत म्हणणे अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. राष्ट्रगीत व राष्ट्रध्वजाचा मान राखणे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे कर्तव्य आहे. केंद्रीय शालांत परीक्षा मंडळ आणि अन्य शैक्षणिक संस्थांनीही त्यासाठी परिपत्रक जारी केले असून, ते सर्व शाळांना बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे.

Short URL: https://vrittabharati.in/?p=27051

Posted by on Mar 6 2016. Filed under ठळक बातम्या, तामिळनाडू, राज्य. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

Photo Gallery

हवामान

एका नजरेत

FEATURED VIDEOS

ARCHIVES

Search by Date
Search by Category
Search with Google
More in ठळक बातम्या, तामिळनाडू, राज्य (756 of 2452 articles)


=महिला लोकप्रतिनिधींच्या राष्ट्रीय परिषदेचे थाटात उद्‌घाटन= नवी दिल्ली, [५ मार्च] - संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना आरक्षणाची तरतूद असलेले, परंतु ...

×