मेक इन इंडियाची कृषि क्षेत्रातही भरारी

Posted by वृत्तभारती Sunday, February 7th, 2016

•चौफेर : अमर पुराणिक•

भाजपा सरकारने कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीत विक्रमी भरारी घेतली आहे. भारतासारख्या कृषीप्रधान देशासाठी हा पुरक निर्णयच म्हणावा लागेल. त्यामुळेच कृषीक्षेत्रातील गुंतवणुकीला मोठे यश मिळाले आहे. सरकारच्या औद्योगिक नीती आणि संवर्धन विभागाद्वारे दिनांक २९ जानेवारी रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार सन २०१५ मध्ये कृषी क्षेत्रात ५९०० अब्ज डॉलरची विदेशी गुंतवणुक झालेली आहे, जी गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ३६ टक्क्याहून अधिक आहे. मोदी सरकारचा हा भीम पराक्रमच म्हणावा लागेल. विदेशी गुंतवणुकीतील ही वाढ अमेरिका आणि चीनच्या तुलनेत खुप मोठी आहे.

भाजपा सरकारने कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीत विक्रमी भरारी घेतली आहे. भारतासारख्या कृषीप्रधान देशासाठी हा पुरक निर्णयच म्हणावा लागेल. त्यामुळेच कृषीक्षेत्रातील गुंतवणुकीला मोठे यश मिळाले आहे. सरकारच्या औद्योगिक नीती आणि संवर्धन विभागाद्वारे दिनांक २९ जानेवारी रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार सन २०१५ मध्ये कृषी क्षेत्रात ५९०० अब्ज डॉलरची विदेशी गुंतवणुक झालेली आहे, जी गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ३६ टक्क्याहून अधिक आहे. मोदी सरकारचा हा भीम पराक्रमच म्हणावा लागेल. विदेशी गुंतवणुकीतील ही वाढ अमेरिका आणि चीनच्या तुलनेत खुप मोठी आहे. स्टॉक मार्केटच्या अनिश्‍चिततेमुळे इतर देशांत विदेशी संस्थागत गुंतवणुकीत घट होत असतानाच भारतात ‘मेक इन इंडिया’ अभियानामुळे प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीत मात्र मोठी वाढ झाली आहे. याचा अर्थ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या प्रयत्नांना चांगले यश येत आहे. त्यामुळे भारत आता औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी प्रथम पसंतीचा देश ठरला आहे. आज रिझर्व बँकेकडे एकुण ३४८ अब्ज डॉलर इतके आरक्षित विदेशी चलनाचे भंडार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मेक इन इंडिया अभियान हे विदेशी गुंतवणुकीवर आधारित आहे त्याचे फलस्वरुप म्हणून पहिल्याच वर्षी म्हणजे सन २०१५ मध्ये ५९०० अब्ज डॉलर इतकी विक्रमी गुंतवणुक होण्याचा विक्रम झाला आहे.
२५ वर्षांपुर्वी सन १९९० मध्ये भारताची स्थिती अतिशय बिकट झाली होती. साधारणपणे १९८७ ते १९९८ पर्यंतच्या काळात देश अतिशय रसातळाला गेला होता. गुंतवणुक किंवा औद्योगिक विकास तर बाजुलाच राहिला, १९९० मध्ये देशावरीला कर्जाचा भार इतका वाढला होता की, आरक्षित विदेश चलन भांडार आपल्या न्यूनतम पातळीवर पोहोचले होते आणि देशावर सोने गहाण ठेवण्याची पाळी आली होती. त्या काळात पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांना नाइलाज म्हणून मुलभूत आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी आयएमएफच्या शर्ती स्विकाराव्या लागल्या होत्या. त्यातून पुढे विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीतून औद्योगिक गुंतवणुक वाढवण्यासाठी आर्थिक उदारीकरणाची भूमिका स्विकारली होती. नरसिंहराव सरकारच्या काळात थोडाफार प्रयत्न झाला होता. पुढे यादृष्टीने प्रयत्न थंडावले. पण जेव्हा पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली रालोआ सरकार सत्तेत आले तेव्हा वाजपेयी सरकारने औद्योगिक विकास आणि विदेशी गुंतवणुकीवर खूप जोर दिला. वाजपेयी सरकारच्या पाच वर्षांच्या कालावधीत विदेशी गुंतवणुकीने चांगला जोर धरला होता. पण वाजपेयी सरकार जाऊन कॉंग्रेसचे संपुआ सरकार सत्तेत आल्यानंतर गुंतवणुुक वाढवण्याचा प्रयत्न झाला नाही त्यामुळे विदेशी गुंतवणुकीचा आलेख २००५ पासून २०१४ पर्यंत अल्पकाळ स्थिर राहिला अन्यथा घसरत गेला.
पण २०१४ साली भाजपाचे मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून गेल्या दोन वर्षात विदेशी गुंंतवणुकीत विक्रमी वाढ होत आहे आणि येत्या काळात आणखी वाढणार आहे. कृषि क्षेत्रात काही निवडक उत्पादनांसाठी १०० टक्के गुंतवणुकीला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे नव्या कृषी उत्पादनांची निर्मिती भारतात सुुरु होत आहे आणि त्यामुळे नवे तंत्रज्ञान भारताला उपलब्ध होणार आहे. येथे एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीअंतर्गत गुंतवणुकदार केवळ करंन्सी व्हेंचर कॅपिटलच आणत नाही तर नवीन उद्योग आणि तंत्रज्ञानही देशात आणतो. कारण त्याला उच्च प्रकारचे उत्पादन निर्माण करुन जास्ती जास्त व्यवसाय मिळवून त्यायोगे आपला नफा वाढवायचा असतो. उद्योगाचा जितका अधिक नफा होईल त्याप्रमाणात प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकदाराला नफा मिळत असतो त्यामुळे गुंतवणुकीबरोबरच नवनविन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी, आणण्यासाठी गुंतवणुकदार धडपडत असतो. त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा म्हणजे देशाला नवे तंत्रज्ञान मिळते. इतर भारतीय उद्योजकांनाही आपल्या तंत्रज्ञानाचे अपग्रेडेशन करणे शक्य होते.
वर्तमान मोदी सरकारने मेक इन इंडिया अभियानांतर्गत नवे उद्योग भारतात सुरु करण्यासाठी आणि विदेशी गुंतवणुक वाढवण्यासाठी जे प्रयत्न केले आहेत ते पाहता जागतिक र्बॅक, आंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आणि सर्व वित्तीय मानांकन संस्थांनी २०१६ मध्ये भारताचा विकासदर ७.५ टक्के २०१७ मध्ये ८ टक्के आणि २०२० नंतर १० टक्के राहिल असा अंदाज वर्तवला आहे. मागील लेखात त्यावर सविस्तर माहिती दिलीच होती. २०२० नंतर भारत चीनला सहज मागे टाकेल अशी आजची स्थिती आहे.
भारत सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या मते एप्रिल २००० ते सप्टेंबर २०१५ पर्यंतच्या १५ वर्षांच्या कालावधीत कृषी सहाय्यक सेवेअंतर्गत हॉर्टीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, एक्वाकल्चर, टिश्युकल्चर, सेलीकल्चर, बीज उत्पादन आदीमध्ये १७९ कोटी डॉलरची गुंतवणुक झाली होती. जी एकुण प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकच्या ०.६७ टक्के इतकी होती. याच कालावधीत खाद्य संस्करण उद्योगात २५५ कोटी डॉलरची गुंतवणुक झाली जी एकुण विदेशी गुंतवणुकीच्या २.४७ टक्के आहे. सरकारने निर्यात वाढवण्याच्या दृष्टीकोणातून कृषी क्षेत्रात बागा, फळ-भाज्या उत्पादन, फुल उत्पादन, मशरुम उत्पादन, रेशिम उत्पादन, दुग्ध उत्पादन आणि साठवणुक, कृषी सेवा, कृषी यंत्र, बी-बीयाणे आदींच्या व्यवसाय, विपणन आणि खाद्य संस्कारण उद्योगांत १०० टक्के विदेशी गुंतवणुकीसाठी परवानगी दिली आहे.
त्यामुळे विदेशी गुंतवणुक मोठ्‌या प्रमाणात वाढण्याची आणि नवे कृषी उद्योग येण्याची वाट मोकळी झाली आहे. हॉर्टीकल्चर आणि फ्लोरीकल्चर हे गुंतवणुक प्रधान कृषी उद्योग मानले जातात. कृषी उत्पादनांसाठी शेतकर्‍यांच्या आर्थिक गरजा नाबार्डद्वारे पुरवल्या जातात त्या आणखीन सक्षम केल्या आहेत. हॉर्टीकल्चर आणि फ्लोरीकल्चरमध्ये जेथे जेथे विदेशी गुंतवणुक झाली आहे तेथे मोठ्‌याप्रमाणात कृषी उद्योगात प्रयोग झालेले आहेत. यात नव्याने भर घालण्यात आली आहे ती ग्रीन हाऊस उद्योग, उच्च उत्पादकता असलेल्या झाडांसाठी टिश्युकल्चर, ड्रिप आणि स्प्रिंकलरद्वारे सिंचन आदी प्रणाली अंतर्भूत आहे. या प्रयोगामुळे शेतकर्‍यांचे उत्पादन प्रचंड प्रमाणात वाढते. अनेक शेतकर्‍यांचे उत्पादन लाखो रुपयांनी वाढले आहे आणि या उत्पादनांच्या निर्यातीमुळे सरकारची परकीय गंगाजळी वाढते आहे.
कृषी क्षेत्रात फळभाज्या उत्पादन, पशुपालन आणि दुग्ध उत्पादन, कृषीयंत्र उपकरण व विपणन सेवा, संग्रहण सेवा आदीमध्ये विदेशी गुंतवणुक आल्यामुळे कृषी विकासाबरोबरच ग्राम विकासाही चांगली संधी मिळत आहे. सुरुवातीपासूनच मोदी सरकारची नीती होती की शेतकरी परिवारातील शिक्षित युवकांनी सहकारी समित्या बनवून खाद्य संस्कारण क्षेत्रात यावे आणि स्वत:च्याच शेतातील उत्पादनांचे विपणनाशी लिंकेज करावे. पण गेल्या दिड वर्षांत शिक्षित युवकांची उदासिनता दिसून येते. हे तरुण कंपन्या निर्माण करुन त्याचे सीईओ होण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगुन आहेत. पण गेल्या वर्षभरात तरुणांच्या भूमिकेत बर्‍यापैकी बदल झालेला दिसून येत आहे. पण हा बदल मोठ्‌याप्रमाणात होणे आवश्यक आहे. तरच मोदी सरकारच्या या योजनांचा लाभ तरुण मंडळी मोठ्‌या संख्येने उठवु शकतील.

• संवाद

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=26760

Related posts