किमान तापमान : 29.12° C
कमाल तापमान : 29.37° C
तापमान विवरण : scattered clouds
आद्रता : 79 %
वायू वेग : 3.59 Mps
स्थळ : Mumbai, IN
29.12° C
28.79°C - 30.56°C
sky is clear28.15°C - 30.49°C
sky is clear28°C - 30.33°C
sky is clear27.64°C - 29.82°C
sky is clear27.9°C - 30.46°C
sky is clear28.28°C - 30.44°C
broken cloudsडेहराडून, (२९ जानेवारी) – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या नेतृत्वाखालील उत्तराखंड सरकार लवकरच समान नागरी संहिता (यूसीसी) वर मोठा निर्णय घेऊ शकते. सरकारने समान नागरिकत्व संहिता विधेयक विधानसभेत आणण्याची तयारी केली असल्याची माहिती समोर येत आहे. ५ फेब्रुवारीपासून उत्तराखंड विधानसभेचे तीन दिवसीय अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. उत्तराखंड विधानसभा सचिवालयाने विधानसभेच्या अधिवेशनाची अधिसूचना जारी केली आहे. विधानसभेचे अधिवेशन ५ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे. हे तीन दिवसीय अधिवेशन ५ फेब्रुवारी ते ८ फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे.
विधानसभेचे अधिवेशन बोलावल्यानंतर राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. उत्तराखंड सरकारने समान नागरी संहिता विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी आणि मंजूर करण्यासाठी अधिवेशन बोलावल्याचे मानले जात आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यांनी नुकतेच विधानसभेचे अधिवेशन लवकरच बोलावण्याचे संकेत दिले होते. अशा स्थितीत आता विधानसभा सचिवालयाने अधिवेशनाची अधिसूचना जारी केली आहे. रंजना प्रसाद देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ सदस्यीय समितीने मसुदा पूर्ण केल्याची माहिती मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी नुकतीच दिली. लवकरच हा मसुदा आम्हाला मिळेल आणि राज्यात समान नागरी संहिता कायदा मंजूर करण्यासाठी विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्यात येईल. २५ जानेवारी रोजी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी उत्तराखंडमधील रुरकी येथे समान नागरी संहितेबाबत मोठी घोषणा केली.
यूसीसी साठी स्थापन करण्यात आलेल्या तज्ञ समितीचा कार्यकाळ २६ जानेवारी म्हणजेच शुक्रवारी संपत होता. मात्र, समितीने मसुदा तयार केला असला तरी तो मुख्यमंत्र्यांना सादर केला नसल्याचे समोर आले आहे. मसुदा प्राप्त होताच समान नागरी संहिता लागू करण्यासंबंधीचे विधेयक विधानसभेच्या अधिवेशनात मंजूर करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. समितीच्या कार्यकाळात केवळ १५ दिवसांची वाढ केल्याने समिती या कालावधीत मसुदा सरकारला सादर करेल, असे मानले जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मे २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आलेली पाच सदस्यीय समिती २ किंवा ३ फेब्रुवारीला आपला अहवाल सरकारला सादर करू शकते.